कोशीमा नयाँ सरकारको दौडः कांग्रेससँग मिल्न एमाले खुला, राप्रपा फकाउँदै कांग्रेस

काठमाडौं। सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको दौड सुरु भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो। बिहीबार तीनजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो। 

कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको विवाद

सर्वोच्च अदालतले एमालेको माग बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। यद्यपी साउन १७ गतेसम्म कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भने कार्कीलाई नै दिएको छ।

यसबारे सर्वोच्चले प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरेपनि उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया जुन बिन्दूबाट शुरु भएको हो सो देखिकै सबै प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएकाले सात दिनका लागि कार्की स्वतः मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। अदालतको आदेशमा सुरु प्रक्रियाबाटै जानू चाँहि भनिएको छ। 

यसअघि केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश जारी गरेको थियो। जुन फैसला विवादित समेत बनेको थियो। यद्यपि कोशी प्रदेशको हकमा भने यस्तो भएन।

शुक्रबार सर्वोच्चको आदेशसँगै आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै कार्की मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने तयारीमा थिए । उनी शुक्रबारै काठमाडौंबाट विराटनगर पुगेका थिए। तर  उनी विराटनगर पुग्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गाडीसमेत पठाएको थिएन। उनी एमाले संसदीय दलको नेताको रूपमा दिइएको गाडी लिएर निवास गएका छन्। 

यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा भने मुख्यमन्त्री उद्धव थापाकै नाम उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको फैसलाको पूणर् पाठ आइनसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीले कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा पद बहाल गराएनन्। 

सुरु भयो समीकरणको खेल
दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा रहेका दुई फरक-फरक गठबन्धनसँग समान ४६-४६ सांसद छन् । ९३ सदसीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । 

यस्तै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले चार दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सर्मथनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र समय दिएका छन्। बहुमतको सरकार बनाउन दुवै पक्षको निम्ति १ मत अभाव देखिन्छ। दुवै पक्षको समीकरण कायमै रहेमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन।त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले बन्ने एमालेको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिन्छ।

सहमतिको सरकार बनाउन एमाले सकारात्मक
प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर सहमतिको सरकार बनाउन एमाले सकारात्मक देखिएको छ। शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन आफूहरू खुला रहेको प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेस पनि तयार भए आलोपालोका विषयमा छलफल गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको समेत उनले बताए। 

कार्कीले भने, ‘मेरो मान्यता के छ भने अहिले देशका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा मुलुकको डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने कुरा, संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुरा, कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्ने कुरा लगायतका तमाम उठिरहेका राजनीतिक मुद्दाहरूमा हाम्रा कुरा मिल्दछन् भने हामी अगाडि बढ्न तयार छौं ।’
सर्वदलीय सरकार गठनका लागि समेत एमाले खुला रहेको उनको भनाइ छ।

राप्रपा फकाउदै कांग्रेस!
कांग्रेस पनि बहुमत जुटाउन राप्रपालाई पनि आफ्नो गठबन्धनमा भित्र्याउने प्रयासमा रहेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा दाबी गर्ने बताएका छन्। बहुमत जुटाउनका लागि राप्रपासँग सकारात्मक छलफल भइरहेको उनको दाबी छ। 
उनले अन्नपूणर्सँग भने,‘हामी अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि हामी बहुमत आउनेमा विश्वस्त नै थियौँ। राप्रपासँग पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको छ।’

त्यसो नभए अहिलेका सभामुखको राजीनामा गराएर समेत कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बहुमत पुर्‍याउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। 
यसबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने,‘सभामुखको राजीनामाबारे हामीले गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक विकल्प हो र अरु दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प पनि खुला भएकाले सबै विकल्पमा सोचविचार गर्छौँ र सरकारका लागि दाबी गर्छौँ।’

‘आत्मालोचना गर्दिन, राजीनामा पनि दिन्नँ’
सभामुख बाबुराम गौतमले भने कुनै पनि गठबन्धनको सरकार गठनका लागि आफू प्रयोग नहुने बताएका छन्। अन्नपूणर्सँग कुराकानी गर्दै उनले यसअघि विशेष कारणवश सरकार बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेपनि सरकारको बहुमत पुर्‍याउनकै लागि राजीनामा दिन लगाउने कमजोर सरकार चलाउनुको औचित्य नहुने बताए। 

उनले भने,‘त्यतिबेलाको अवस्था अलग थियो र हस्ताक्षर गरे। अब कुनै दलले सरकार बनाउनकै लागि राजीनामा गर्न लगाउँछ भने त्यसखालको कमजोर सरकार हामीले बनाउनु र चलाउनु पनि हुँदैन। म राजीनामा दिन्न। त्यहाँको संसद्प्रति उत्तरदायी भएर बहुमतभन्दा बढि सदस्य हट्न आग्रह गरे आजै राजीनामा दिन तयार छु।’

गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने भएपनि आत्मालोचना नगर्ने मनशाय व्यक्त गरेका छन्। उनले भने,‘९३ सदसीय प्रदेशसभामा ४६-४६ हुँदा सभामुखलाई पनि नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्‍यो/पारियो। मध्यावधीमा जान नदिनका लागि मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ। त्यतिबेला संवैधानिक स्पष्टता थिएन। अब सर्वोच्चले स्पष्ट पार्‍यो। आतमालोचना गर्ने बिषय ठान्दिनँ।’

विश्लेषक के भन्छन्?
राजनीतिक विश्लेषक सुर्दशन आचार्यले भने देशमा न्याय बाँकी रहेको र न्यायिक निकायहरू कुनैपनि प्रभावबाट मुक्त छन भन्ने पुष्टि गरेको बताएका छन्। 
उनले भने,‘कुनैपनि राजनीतिक दलले गरेका त्रुटी, वा नियतवश गरेका अराजक खेलहरू न्यायिक निकायमा पुग्दा न्यायालयले सच्याउँछ र नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने कुराको प्रष्ट सन्देश गएको छ।’

सभामुखसँगकाे पुरा अन्तर्वार्ता यहाँ सुन्नुहाेस्: