काठमाडौं। देशभर १४ हजार सहकारीका ७३ लाख बचतकर्ताहरूको ६५ अर्बभन्दा बढि रकम ठगी भएको पाइएको छ । बचतकर्ताहरूको रकम सहकारी सञ्चालकहरूले ठगेर व्यापार गर्ने तथा विदेशमा पैसा पठाउने कुकृत्यमा संलग्न भएर सम्पर्कविहीन हुँदा बचतकर्ताहरूको भने विचल्ली भएको छ। तिनै सहकारी सञ्चालकरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशभरका सहकारी पीडितहरूले विगत ४६ दिनेदेखि धर्नामा बसेका छन् ।
देशभरका झन्डै १४ हजार सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घको अगुवाइमा काठमाडौंमा आन्दोलित बनेका हुन् ।
सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठले देशभरका ३२ हजार सहकारी मध्ये करिब १४ हजार सहकारीबाट ७३ लाख बचतकर्ताहरू ठगिएको बताए। पीडितहरू धर्नामा बसेको ४६ दिन भइसक्दा समेत सरकारबाट समस्या समाधानका लागि सकारात्मक जवाफ नआएको बताए। सरकारले २७ बुँदे कार्यनीति ल्याएपनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ।
यसअघि सरकारले १२ सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म कुनैपनि सहकारीका बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता नपाएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
केही सहकारीले चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनेगरेका कारण पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण सर्वसाधारणमाथि लुट मच्चिएको र सरकारले अनुगमन नगरेकै करण सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपरेको उनले बताए।
यस्तै दोषी देखिएकाहरूलाई समेत धरौटीमा छाडिदा कर्मचारीहरूको आफन्तसँग साँठगाँठ गरेर बचतकर्ता ठग्ने र सञ्चालकहरू मालामाल भइरहेको बताउनुभयो । १ करोडको पूँजी भएको सहकारीलाई १० अर्बसम्म उठाउन पाउने अधिकार दिइएपछि ठगी प्रवृत्ति मौलाएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘दुई वर्ष जेल बसे हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले संकट देखाएर सहकारी सञ्चालकहरू बरु जेल बस्न तयार हुन्छन्। तर कर्मचारीका आफन्तहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा विदेश पुगिसकेको हुन्छ। वा नेपालमै कुनै अर्को क्षेत्रमा लगानी हुन्छ। बचतकर्ताले दुःख पाउँछन् तर मालिकहरू मालामाल हुन्छन्।’
श्रेष्ठले सरकारले रकम अपचलन गर्नेलाई कारवाही गरेर पीडितलाई तत्काल सरकारी कोषमार्फत रकम दिलाउनुपर्ने माग गरे। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको र दिगो व्यवस्थापनका कानून बनाएर राष्ट्रबैङ्कको अनुगमनको दायरामा सहकारीलाई ल्याउन माग गरे। उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘तत्कालका लागि सरकारले पीडितहरूलाई सरकारी कोषमार्फत बचत ब्याजसहित उपलब्ध गराउनुपर्छ। र दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून बनाएर राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन आवश्यक छ।’
१० वर्षदेखि समस्या
सहकारी संकट नयाँ समस्या भने होइन। यसअघि २०७० मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सीताराम उप्रेती र सुशीलराम माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो।
सो समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरुपयोग भएर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राय सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेलै समितिमा १२ हजार बढी उजुरी परेका थिए भने सहकारीहरूले सात अर्ब ६० करोड ठगेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । १० वर्षमा पनि समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरू निर्णायक सङ्घर्षमा जुटेका हुन्।
‘बचत फिर्ता हुन्छ तर कहिले थाहा छैन!’
सहकारी विभागले भने तत्काल सरकारी कोषबाट रकम दिन सकिने अवस्था नरहेको बताएको छ। अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीका सञ्चालकहरुको हिसाबकिताब गरेर तथा जायजेथाबाट समेत असुल गरेर भएपनि पीडितहरूको बचत फिर्ता गरिने बताए।
उनले भने,‘कुनै सहकारी विभागमा दर्ता छ भन्दैमा राज्यले सबै पैसा फिर्ता आउँदैन। बैंकमा राखेको पैसा पनि सबै फिर्ता नआउन सक्छ। बचतकर्ताको रकम जसरी पनि फिर्ता हुन्छ। तर फिर्ता हुनुलाई मात्रै न्याय पाएको मान्ने हो भने समय तोक्न सकिदैन।’
घिमिरेले बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि आफूहरूले 'बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष' सिफारिस गरेको जानकारी दिए। यो कोष सञ्चालनमा आए बचतकर्ताहरूको तीन लाख सम्मको बचतको सुरक्षा हुने उनको भनाई छ।
सहकारीलाई सुधार गर्नकै लागि भनेर सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको बताउँदै उनले भने,‘माईतीघरमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सो कार्यदलले पनि छलफल गरेको छ। त्यही अनुसार आन्तरिक प्रतिवेदन दिइएको छ। त्यसले सहकारीको तत्कालका समस्या समाधानका लागि र दिर्घकालकालागि समेत सुझाव दिनेगरी काम गरिरहेका छौं। बचतकर्ताहरूको आन्दोलनलाई सरकारले अन्देखा गरेको छैन।’
सहकारी खत्तमै भए भन्ने भाष्य गलत भएको उनको भनाई छ। ३० हजारमध्ये एक हजार सहकारीमा समेत यो समस्या नभएको उनको भनाई छ। उनले भने,‘तीसै हजारमा समस्या भएको त यो आन्लदोलनको आगो धेरै ठूलो भईसक्थ्यो।’
सहकारीलाई अन्त्य गरेर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव नभएको र सहकारीमा पुनर्ननिर्माण र पुनर्जागरणको विकल्प नभएको समेत उनले बताए।
सहकारीबाट समृद्धि खोज्नका लागि सञ्चालक, राज्य र आम नागरिकहरूले सहकार्य गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताए।
