काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशमा चासो नदिँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना फेरि टरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधबार दुवै सदनबाट पारित गराउने सरकारी प्रयास थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसद्का दुबै सदनमा अवरोध गरेपनि बुधबार पारित हुन सकेन ।
सरकारले पनि सो अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक लापरबाही गरेर ढिला मात्र संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । जसका कारण बुधबार राती १२ बजेबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । मिटरब्याजीहरुलाई कारवाही गर्न कानूनी शून्यताको अवस्था आएपछि पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना टरेको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले त विधेयक ढिलो पेस भएकोमा संसद्मा माफी नै मागेका थिए। सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरेको नभई प्रकृया मिलाउदा ढिलो भएको उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए।
पीडितहरू भन्छन्ः सरकारले फेरी ठग्यो
पछिल्लो ९३ दिनदेखि मिटरब्याजी साहुविरुद्धको कानुनको माग गर्दै काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा धर्नामा बसेका लगायत पीडितहरू भने निराश बनेका छन् । पीडितहरूले न्याय पाउने कानुन नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए।
मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानले पनि मिटरब्याज पीडितहरुमाथि ठूलो धोका महशुस भएको बताएका छन्। पासवानले राजनीतिक दलहरूले अध्यादेशप्रति गम्भीरता नदेखाउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको र समस्या झनै बल्झिने बताए। फेरी आन्दोलन बाहेक आफूहरूसँग विकल्प नभएको र सरकारले कानून बनाउनेपर्नेमा आफूहरुको जोड दिइरहेको समेत पासवानले बताएका छन्।
उनले भने,‘पीडितहरुलाई ठूलो घात लागेको छ। ठूलो धोका भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता नदेखाउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भयो। अब आन्दोलनबाहेक हाम्रो विकल्प छैन। हामीलाई कानून चाहिएको हो। मूल माग त्यही हो।’
बिहीबारै दिउँसोदेखि सप्तरीको राजविराजबाट आन्दोलन सुरु गरिसकेको उनको भनाई छ।
देशभरीका मिटरब्याज पीडितहरू २०७९ जेठदेखि काठमाडौंमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष २०७९ जेठदेखि असार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो।
'९ करोड ऋण, २६ करोडसम्म असुली'
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ। सो आयाेगले मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या पहिल्याई समाधानको जिम्मेवारी पाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगले अहिले अधिकांश उजुरीहरूमाथि मिलापत्रको प्रयास गरिरहेको छ।
कार्कीले अन्नपूणर्संग भने,‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा सहायक सरकारी वकिल र प्रहरीको निरीक्षक राखेर एक कार्यदल गठन गरेका छौं। उनीहरूले पीडित र पीडक दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर मिलापत्र गराउने काम गरिरहेका छन्।’
हालसम्म २२ हजार वटा उजुरी परेकामा १ हजार ३ सय भन्दा बढि मुद्दाहरूमा मिलापत्र भएको छ । कार्कीले असार २० गतेसम्म १ हजार ३ सय ३१ उजुरीहरू मिलापत्र भएको फर्छ्यौट भइसकेको बताए। ती उजुरीमध्ये पीडितहरूले मोटामोटी ९ करोडसम्म ऋण लिएको भएपनि साहुहरूले २६ करोडसम्म पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए । पछि १२ करोडमा मिलापत्र भएको उनको भनाई छ।
कार्कीले भने, ‘१३ सय उजुरीको मिलापत्र उर्दा सबै गरेर पीडितहरूले ९ करोडसम्म ऋण लिएको देखियो तर साहुहरुले भने २६ करोडसम्म पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका थिए । त्यही उनीहरूले १४ करोड बढी मागेको पुष्टि हुन गयो । त्यसकारण समस्या व्याप्त नै रहेछ ।’
मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजीमध्ये अधिकांश वर्तमान सांसददेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू रहेको भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरे। सत्ता गठबन्धनमा रहेका मधेसकेन्द्रित नेताहरूले सीडीओहरूले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘मिटरब्याजी ठूल्ठूला साहुहरु अहिलेका सांसद र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै धेरै रहेछन्। उनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेका होइनौँ। बोलाएर सोधपुछ मात्रै गरेका हौँ।’
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि आयोगका काम कारवाहीमा भने खासै फरक नपर्ने कार्कीले बताए।
अहिलेसम्म उजुरीको अवस्था के छ ?
आयोगमा मिटरब्याजबाट पीडित भएको भन्दै असार २० गतेसम्म २३ हजार ५७२ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये मधेशका ८ जिल्लामा मात्रै १८ हजार २१ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ३२२ उजुरी परेको छ।
पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९, रूपन्देहीमा ५४७, काठमाडौंमा ४७८, सुनसरीमा ३९८, दाङमा ३६१, कैलालीमा २४५, मोरङमा १९९, बर्दियामा १९१, सुर्खेतमा १२३ र कपिलवस्तुमा १२० वटा उजुरी परेको छ ।
मिलापत्र फछर्यौट भएका १ हजार ३ सय ७१ मध्ये मधेश प्रदेशका १ हजार ९६ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। मधेशमा पनि सर्लाहीमा सबैभन्दा बढि २६७ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ।
