सत्ता र प्रतिपक्षको किचलोले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय, अब के हुन्छ?
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका दुबै सदनमा भएको अवरोधका कारण मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वैशाख १८ मा सहमति गरेपछि वैशाख २० गते ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिालाई लिएर विरोधका कारण बुधबार रोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार बस्ने गरी सारिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
अध्यादेश बुधबार राती नै निष्क्रिय हुदैछ । बुधबारै प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देश सहित पठाउनुपर्ने थियो । उक्त सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाईसकेपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने व्यवस्था छ ।
तर यो सबै नभएपछि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धि अध्यादेशको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा नआउने स्थिति बनेको छ । योसंगै विधेयक पारित हुन नसकेपछि कानुनी शून्यता हुन गएको छ भने मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने सम्भावना फेरि टरेको छ ।
अहिले पनि देशभर मिटरब्याजपीडित आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा कानुनी शून्यताको अवस्था आएपछि थुनामा रहेका मिटरब्याजी तथा कोही मुद्दा चलिरहेकाहरुबारे अवस्था जटिलता बनेको छ ।
सरकारले यही अध्यादेशमा भएका प्रावधानमा आधारित रहेर पीडितका उजुरी सङ्कलन गरेर दोषीलाई कडा कारबाहीको तयारी गरेकोमा फेरि कानुनी अड्चन देखिने भएको छ ।
रेडिायो अन्नपूर्ण नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् विपीन अधिकारीले थुनामा रहेकाहरुको हकमा कारवाही यथावत् रहने तथा सोही कानून बमोजिमको नयाँ कारवाही भन अघि बढाउन नसकिने बताए।
अध्यादेशमा मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले त्यहीअनुरुप आयोग गठन गरी आयोगले संशोधति कानूनका आधारमा मटिरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलन र छानबिन समेत गरिहेको छ ।
आयोगमा मिटरब्याजबाट पीडित भएको भन्दै १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म २४ हजार भन्दा बढी पीडितले निवेदन दिएका छन् ।
जसमध्ये मधेशका ८ जिल्लामा मात्र १८ हजार २१ उजुरी परेका छन् ।जसमध्ये बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ३२२ उजुरी परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९, रुपन्देहीमा ५४७, काठमाडौंमा ४७८, सुनसरीमा ३९८, दाङमा ३६१, कैलालीमा २४५, मोरङमा १९९, बर्दियामा १९१, सुर्खेतमा १२३ र कपिलवस्तुमा १२० वटा उजुरी परेको छ ।
