काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा पारित गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी बिभिन्न कानूनहरूलाई एकीकृत गरि सहजताका लागि भन्दै एकीकृत कानून बनाएको हो। यो कानून बनेपछि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्मका व्यवस्था एउटै कानूनमा गरिनेछन्।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा पारित गरेको छ भने सरकारलाई पठाउने निणर्य समेत गरेको छ। सरकारले सो ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछ। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा ऐनका रुपमा लागू हुनेछ।
आयोगले निर्वाचन हुने मिति कानूनमै तोक्नुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद बन्न नपाउने, नो भोटको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि मताधिकारसहितका नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ।
यस्तै निर्वाचन अघि लगाइने मौन अवधिको समय पनि घटाइएको छ। यसअघि त्यस्तो समय ४८ घण्टा रहेकोमा अब घटाएर २४ घण्टा प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचनको मिति कानूनमै
आयोगले सबै तहको निर्वाचनका लागि निश्चित समय कानूनमै तोक्न प्रस्ताव गरेको छ। परिच्छेद १ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
क) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि
ख) प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आइतबार,
(ग) राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार,
(घ) स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार,
(ङ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन ।
त्यसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा राष्ट्रपतिले तोकेको दिन निर्वाचन हुने तथा प्रदेशसभा विघटन भएमा प्रदेश प्रमुखले तोकेको दिन निर्वाचन हुने उल्लेख गरिएको छ।
एकपटक हारे ५ बर्ष उम्मेदवार बन्न नपाइने
नयाँ कानूनमा एकपटक कुनै निर्वाचन हारेमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदाको दफा ६७ मा संघीय संसद , प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनैपनि तहको उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा भनिएको छ,“संघीय, प्रदेश सभा वा स्थानीय तह तहको सदस्य पदमा उमेदवार भई पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।”
यद्यपि सोही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भए त्यसमा भने उम्मेदवार बन्न पाइनेछ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्ति भए अर्को निर्वाचन पनि लड्न पाउनेछ।
दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद बन्न नपाइने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुईपटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचनको उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भने यो व्यवस्था छैन।
यस्तै दफा ७० मा दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्याक्तिले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
मस्यौदाको दफा ७४ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७४ (क) मा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार ।”
त्यस्तै, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि समेत यो व्यवस्था थियो तर, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सोही दफाको (ग) मा भनिएको छ, “वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार।”
’नो भोट’को व्यवस्था
निर्वाचन कानुनमा ’नो भोट’को व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि सो व्यवस्था लागु भएको थिएन ।
निर्वाचनमा मतदानका लागि ‘राइट टु रिजेक्ट’को कानुन बनाउनू भनेर २१ पुस ०७० मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसद्का नाममा आगामी चुनावमा (संविधासभापछि) कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले ‘राइट टु नो भोट’को कानुनी बन्दोबस्त गर्न भनेको एक दशक छुन लाग्दासमेत नागरिकले त्यस्तो अधिकार पाएका थिएनन्।
निर्वाचन कानूनमा उक्त व्यवस्था राख्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
दफा २०५ मा भनिएको छ, “कुनै मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनि दफा ९५ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।”
मत गणना गर्दा कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन रद्द भएमा पुनः निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनु पर्नेछ।
विदेशमा रहेकालाई नागरिकलाई मताधिकार
नेपालमा पहिलोपटक विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिँदै छ। आयोगले तयार गरेको मस्यौदाको दफा २०४ मा,“आयोगले विदेशमा रहेका र दफा २३ बमोजिमको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुक लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ।” भनिएको छ।
मतदानको व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइनमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
परिवारसहितको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने
उमेदवारले परिवारसहितको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा मस्यौदामा उम्मेदवार र उमेदवारको परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७७ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ,“निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्ने छ र त्यस्तो विवरण गोप्य रहने छ।”
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले चाहेमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अग्रिम मतदानको व्यवस्था
प्रस्तावित कानूनमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ अग्रिम रुपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ९९ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, मतदान हुने दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता, कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
