धर्मराज भट्ट, काठमाडौं। विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्ताले मूर्तरूप नलिँदा धर्ना कार्यक्रम लम्बिएको छ । यसपटक उधारो सहमति नगर्ने अडान लिँदै आएका विद्यालय कर्मचारीहरू माग सम्बोधन भएमात्र आन्दोलन रोक्ने रणनीतिमा छन्। सरकारसँग पटकपटक भएका वार्ताहरू निष्प्रभावी भएपनि थप आन्दोलनमा जानेबारे समेत उनीहरूले छलफल गरिरहेका छन् ।
पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सरकारी शिक्षकसरह तलब, स्केल संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयन र कर्मचारीसँग पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
असार २१ गते बाट ७७ जिल्लाको शिक्षा बिकास समन्वय इकाई बाट सुरु भएको धर्ना असार २८ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित छ । उनीहरुले थाल ठटाउदै बृहत् प्रदर्शन सहित रिले अनसनमा सुरु गरेका थिए।
उनीहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । असार ३ गते पहिलो चरणमा सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि विद्यालय कर्मचारीहरूले वार्ताका लागि दबाब दिँदै आएपछि अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोकेर असार १२ गते दोस्रो पटक वार्ता बसेको थियो ।वार्ताको क्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूले अघि सारेका मागबारे जानकारी गराएका थिए ।
तलब वृद्धि, दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, पेशागत स्थायित्व लगायतका मागहरू उनीहरूले राखेका थिए । उनीहरूको मागपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले माग पुरा गराउन नसकिने जवाफ दिएका थिए । दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडान राख्दा वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
यता नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रीय महासचिव राजु अवस्थीले उधारो सहमति नमान्ने र सरकारसँगको वार्ताले मूर्तरूप नपाएसम्म धर्ना जारी रहने बताएका छन्। रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यु अफ द डे मा कुराकानी गर्दै अवस्थीले विद्यालय कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासिन रहेको आरोप समेत लगाए।
सामान तलब स्केलका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा व्यवस्था नगरेपनि दरबन्दी सृजना गरेर तत्कालका लागि समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
