Live Streaming

संसदमा मन्त्रालयगत बजेटमाथी छलफल : मन्त्रीहरुले के–के भने ?


काठमाडाैँ । सरकारले नेपालमा हालसम्म चीनको बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ बीआरआई अन्तरगत कुनैपनि योजना कार्यान्वयनमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । र्भखरै निर्माण सम्पन्न भएर अन्तरष्ट्रिय उडान भरेको पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको अभिव्याक्ति चीनले पटक–पटक दिईरहेको बेला सरकारले यसबारे स्पष्टीकण दिएको हो । आज प्रतिनिधिसभाको भएको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदले सन् २०१७ मा त्यसबारे समझादारी पत्रमा  हस्ताक्षर भएपनि कार्यान्वयन योजना द्धिपक्षीय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभएको हो । 

बीआरआई अन्र्तगत नेपाललाई चीनले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, तमोर जलविद्युत योजना लगायत ९ योजना प्रस्ताव गरेको छ । तर बीआरआई योजना अनुदान वा ऋण भन्ने स्पष्ट नहुँदा विवादित हुँदै आएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि बीआरआई अन्र्तगत नेपालमा कुनैपनि योजना कार्यान्वयनमा नरहेकाले यस बिषयमा अलमलिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले जहाज खरिदमा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले पारदर्शी ढंगबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित बनाउन नसकेकोप्रति सदनबाटै माफी समेत माग्नुभयो । संघीय सरकारबाट पाँच–पाँच लाखको योजना छुट्याउनुपरेको भन्दै बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । बजेटले सुख बाँड्नुपर्नेमा दुःख बाँडेको उहाँको भनाइ छ । 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बजेट अभावका कारण नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयाे । उपप्रधानमन्त्री खड्काले हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

संङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनभयो । मोदीले सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित रहने र दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने कर्माचारीहरका लागि कार्यदल गठन गरिएको उहाँको भनाई छ । मन्त्री मोलीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटकपटक दोहोर्याउनुभएको थियो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको पहुँचमा विद्युत पु¥याउने घोषणा गर्नुभएको छ । मन्त्री बस्नेतले हालसम्म ९६ प्रतिशत नेपालीहरुको पहुँचमा विद्युत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी २ वर्ष भित्रै सबैले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पाउनेगरी योजना बनाइएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो । 

यता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कुनै संशोधन नभइ पास हुने प्रष्ट पार्नुभयो । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री बजेट कुनै संशोधन नभइ पास हुने बताउनुभएको हो । सिमित साधन श्रोत, आवश्यकताका बिच आजको सम्भावित श्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट आएको उहाँको भनाई छ । उहाँले अहिले आएको बजेट पुर्याउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रकट गर्नुभ यो ।