वडाध्यक्षको पुनर्बहाली माग्दै परशुराममा तनाव, नेताका रवैयाले कार्यपालिका बन्धक!

धर्मराज भट्ट, काठमाडौं। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकामा वडाध्यक्षलाई पुनर्बहाली गराउन माग गर्दै तनाव सृजना भएको छ। शुक्रबार माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष शेरसिंह माल डायमन्डसहित माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू वडा नं ९ का अध्यक्ष देवबहादुर बोहरालाई पुनर्बहाली गराउन माग गर्दै नगरपालिका पुगेका थिए। तर मेयरका कार्यकर्ताले आफूमाथि हातपात गरेको भन्दै केही समय नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा तनावको अवस्था सृजना भएको हो । 

यद्यपी सार्वजनिक भिडियोहरुमा भने माल आफैले आफ्नै कमिज च्यातेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । डडेल्धुरा सामुदायिक वनका उपभोक्ता र पदाधिकारीसहित १८५ जनालाई २०६९ असोजमा वन फडानी गरि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउदै मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा वडाध्यक्ष बोहरा पनि थिए।

यहीबीचमा २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत बोहरा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी गराएको थियो। तर जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतले १८५ जनलाई नै निर्दोष ठहर गरेको थियो। योसँगै बोहरालाई वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

तर, उनीहरूले नगरप्रमुखले वडाध्यक्षको पुनर्बहाली भएको पत्र दिनुपर्ने माग गरेका छन्। बोहरा पुनर्बहाली नभएसम्म कार्यपालिकाको बैठक चल्न नदिने डायमन्डले चेतावनी दिए । उनले भने,‘परशुराम नगरपालिका-९ मा वडाध्यक्ष देव बहादुर बोहराको निलम्बन भइसकेपछि त्यहाँका जनता अभिभावकविहीन भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्दोष भएको फैसला गरेपछि कार्यपालिकाको सदस्य भएको हैसियतले पुनर्बहालीको प्रकृया अघि बढाउन मेयरको कार्यकक्षमा गयौँ। तर मेयरका कार्यकर्ताले  हातपात गरे। मेरो सर्ट च्यातिएको छ। जबसम्म वडाध्यक्ष बोहराको पुनर्बहाली हुँदैन तबसम्म कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन हुँदैन।’

वडाध्यक्षको पुनर्बहालीको पत्र कसले दिने अन्यौल छ। माओवादीले नगरपालिकाबाट पत्र माग्दा मेयर भरत बडायर जोशीले भने निलम्बन गर्नका लागि निर्वाचन कार्यालय र अख्तियारबाट पत्र आएकाले आफू पत्र दिन (कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्न नसक्ने)  बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले निलम्बन गरेका होईनौँ, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र अख्तियारबाट पत्र आएपछि निलम्बन गरिएको हो। हामीले त्यही अनुसारको पत्र पठाएका छौं। उहाँ निर्दोष ठहरिएपछि जिम्मेवारीमा फर्किनुहुन्छ यसमा हाम्रो कुनै गलत मनशाय छैन।’

यसबारेमा जानकारहरू भने सर्वोच्च अदालतले निर्दोष सावित गरेको पत्र लिएर गए वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्न पाउने बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो आफूहरूको क्षेत्राधिकारको विषय नभएपनि स्वतः निलम्बनमा परेका जनप्रतिनिधि निर्दोष ठहर भएपछि स्वतः पुनर्बहाली हुने बताए।

यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल पनि सर्वोच्चले निर्दोष ठहर गरेपछि स्वतः पुनर्बहाली हुने र निर्दोष प्रमाणित गरेको पत्र कार्यपालिकामा लैजानुपर्ने बताउँछन्।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भने पूणर्पाठ सार्वजनिक गरिसकेको छैन। 

यद्यपि डायमन्डले भने आफूहरूले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको फैसलाकाे  संक्षिप्त जानकारीसहितकाे पत्र लिएर गएको र मेयरले प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने बताए। सम्बन्धित निकायले पूणर्पाठ सार्वजनिक नभएसम्म कुर्नुपर्ने ब्यहोरा दिएपछि आफूहरूलाई मान्य हुने उनले बताए। मेयर भरत बडायर जोशीले भने आफूले तोक लगाएर निवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको दावी गरेका छन्।

नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ६ का अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर सिंहले माथिल्लो तहमा कुरा भईरहेको र सर्वोच्चको फैसलाको पूणर्पाठ नआएसम्म पुर्नवहालीको पत्र दिन नसकिने बताए। उनले भने,‘हामीले सबैतिर बुझ्यौँ। उहाँ(वडाध्यक्ष बोहरा)ले निर्दोष प्रमाणित भएको केही पनि कागजात ल्याउनुभएको थिएन। पूणर्पाठ सार्वजनिक नभएसम्म केही गर्न सकिदैन भन्ने सबैतिरबाट आयो। उहाँ मात्रै होईन मुद्दामा  स फाइ पाएका शिक्षक/शिक्षिकाहरु पनि त हाजीर लगाउन नपाएरै बसिरहेका छन् नि।’

कार्यपालिका लामो समयदेखि बन्धक
स्थानीय सरकारहरूले असार १० बजेट पेश गरि असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ। अहिले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको समय हो। तर नगर कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसक्दा नीति कार्यक्रममाथिको छलफल ओझेलमा परेको छ।

बिगत १ महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक पनि सहज ढंगले बसेको छैन। बिहीबार मात्रै पनि नीति कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि कार्यपालिकाको बैठक बोलाइएको थियो। तर, नगर-उपप्रमुख विमला कुमारी बोहराले योजना छनौटमा आफूसँग समन्वय नभएको भन्दै आपत्ति जनाउदा बैठक अवरुद्व भएको थियो।

त्यसपछि शुक्रबार बिहान बैठक बोलाएपनि माओवादीका सदस्यहरू जुलुससहित नगरपालिका कार्यालय पुगेकाले बैठक स्थगित भएको प्रवक्ता सिंहले बताए। माओवादीका कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरले बैठक बोलाउँदा प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रै समन्वय गर्ने गरेको उपमेयरलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्।

माओवादीका कार्यपालिकाका सदस्यले बहुमतको दम्भ देखाएको कांग्रेसको आरोप छ। नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर तथा ५ वडाध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष र ७ वडाध्यक्ष जितेको छ। नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्यहरूको रवैयाले जनताहरूलाई भने सास्ती भएको छ।