काठमाडौँ । सरकारले टिकापुर घटनासहित बिभिन्न राजनीतिक घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगरहेकाहरुको मुद्दा फिर्ता ल्याउनेगरि विधेयक ल्याएको छ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । विधेयकमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ ।
जसमा शान्तिपूणर् राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूणर् राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेछ । विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।
ती पार्टी र समूहहरुसँग सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनेगरिको राजनीतिक समझदारी समेत गरिसकेको छ । यो विधेयक पारित भएमा २०७२ भदौ ७ गते आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनेछ । उसो त चौधरी संरक्षक र उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।
संघीय सरकारमा श्रेष्ठ भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघि एमाले सहितको सरकारलाई समेत विश्वासको मत लिएको उन्मुक्ति सरकारमा सहभागि भएको थिएन । सुदूरपश्चिममा समेत निणर्ायक पार्टीले विश्वासको मत नदिंदा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलेको थियो ।
.
