काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको विनियोजनक विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । तीनदिनदेखि जारी छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले जवाफ दिनुभएको दिनुभएको छ ।
बजेट निर्माणको लागि सांसदले दिएको सुझावलाई समेटिने अर्थमन्त्री महतले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री महतले अर्थतन्त्र धराशयी नभएको दाबी गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा तीव्र बृद्धि हुनुपर्नेमा विस्तारै भईरहेको स्वीकार्दै उहाँले आर्थिक बृद्धिको भने स्वभाविक रुपमा कम भएको स्वीकार गर्नुभयो । त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेटबारे सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्नुभएको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ वटा कायम गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन नहुने बताउनुभयो । वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतिलाई गम्भिर भएर सरकारले सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनैपनि रणनीति हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त झ्याउँकिरीको जिवनकथा जस्तो भएको तर्क गर्नुभएको छ ।
बजेट बनाउँदा विज्ञको सुझाव अनुसार बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले बजारमा ५ सयदेखि एक हजारमा किन्न पाइने डिग्रीको थेसिसजस्तो सिद्धान्तले कुनै उपलब्धी नदिने जिकिर गर्नुभयो ।
