काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणको विषयमा कानुनी परामर्शलाई तीव्र बनाएपछि राजनीति फेरि गर्मिएको छ । गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पुरानै विधेयक जारी गरि प्रमाणीकरण गर्नेबारे छलफल गरेको भोलिपल्टैबाट राष्ट्रपति पौडेलले पुरानै विधेयक जारी गर्ने संवैधानिक आधारको खोजीलाई तीव्रता दिनुभयो ।
आईतबार र सोमबार राष्ट्रपति पौडेल निरन्तर कानुनी परामर्शमा रहनुभएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता हुँदा कांग्रेस वरिष्ठ नेताका हैसियतमा रहनभएका पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाका सन्दर्भमा २०६३ सालमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई नै कायम गरिएको थियो । तर, विदेशी बुहारीबारेको विषय पेचिलो बनेपछि दलीय सहमति भने जुट्न सकेको थिएन ।
छलफलमा कतिपय कानून व्यवसायीलेसार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण फेरी संसदमै पठाएर राष्ट्रपतिकहाँ आउनुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने विषय कानूनमा प्रष्ट नभएकाले राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा भएको तर्कअघि सारेका छन् । यद्यपी राष्ट्रपतिले के गनुहुन्छ भन्ने बिषय भने सबैको चासो बनेको छ ।
यता नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको सो कदममा विरोध जनाएको छ । एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले छलफल जारी गर्नु क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भएको बताउनुभयो । सांसद पन्तले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफलका लागि ल्याउन र प्रतिनिधिसभाको अधिकार नखोस्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै अधिवक्ता एसके तिमल्सिनाले भने निश्क्रिय भईसकेको बिषयमा छलफल चलाउनु नै असंवैधानिक रहेको तर्क गर्नुभएको छ । रेडियो अन्नपूणर् नेपालको इन्टरभ्यू अफ द डे मा कुराकानी गर्दै तिमल्सिनाले संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए निशक्रिय हुने बताउनुभयो । तिमल्सिनाले राष्ट्रपति भारतमा उपचार गरेर फर्किएलगत्तै नागरिकता प्रमाणीकरणको बिषय उठाएको बताउदै आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
