अन्नपूर्ण दिनभर : पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन संविधान वाधक,नयाँ सांसदको शपथका लागि सर्वदलीय बैठकको तयारी 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानले नदिने

काठमाडाै । सत्ता गठबन्धन दलले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन लागेको चर्चाले नेपाली राजनीति फेरी एकपटक तरंगित बनेको छ । पूर्वप्रशासक एवं पूर्वप्रहरीप्रमुखतथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु राजनीतिमा आउन चाहने प्रचलन बढेका बेला आगामी राष्ट्रपतिका लागि  पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतका नाम पनि चर्चामा आएका छन्  ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने गठबन्धनका नेताहरुलाई बताएकै बेलापूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गत मंगलबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग डेढघण्टा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने बहस चर्किए पनि यसअघिसर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झा मधेसी जनअधिकार फोरमको कोटाबाट उपराष्ट्रपति बनेको नजिर रहेको छ । तर संविधानको धारा १३२ मा ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

यद्यपी यस बिषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै कुरा मिलको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनुभएको छ ।

मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएको बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङको भनाइ छ । आज काठमाडौंमाआयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वले नै गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

यतावरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वाहेक अन्य पदमा पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीश जान नहुने बताउनुभएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको रेडियो पावरमा कुराकानी गर्दै पण्डितले यस्तो बताउनुभएको हो । भारतमा पनि एकजना वैज्ञानिक राष्ट्रपति बनेको उल्लेख गर्दै पण्डितले सक्षम व्याक्ति आए गैर–राजनीतिक व्याक्तिको बिषयले खासै फरक नपार्ने बताउनुभयो ।

एकअर्काले एमालसंग एकताको 

काठमाडाै । सत्ता गठबन्धनमा नयाँ सरकार कस्को नेतृत्वमा बन्ने भन्ने चर्चाका बीच कांग्रेस र माओवादीले भने एमालेसंग एकताको कार्ड फालेका छन् । अरुलाई गलाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि उनीहरुले एमालेसंग एकताको प्रयास गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा पहिलो नेतृत्व गर्ने मुडमा रहनुभएका देउवा र प्रचण्डले सहजै दावी छाड्ने अवस्था भने छैन । देउवाले सहजै प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने देखेपछि माओवादी नेताहरु एमाले नेताहरुसँगसंम्वादमा जोडिएका छन् ।

आईतबार मात्रै प्रचण्डले पार्टी महासचिव देव गुरुङलाई एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाउनुभएको थियो । भेटवार्तापछि माओवादी नेताहरुले प्रचण्डलाई समर्थन गर्न एमाले तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । 

लगत्तै त्यसको काउन्टरमा कांग्रेस नेताहरुले पनि एमालेसँग सम्वाद थालेका छन् । आइतबार साँझ मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीबीच भेटवार्ता भएको थियो । केही दिनयता कांग्रेसका नेताहरुले पनि  एमाले नेताहरुले कांग्रेसलाई एक्लै सरकार बनाए फ्लोरबाट समर्थन गर्ने सन्देश दिइरहेका छन् । 

नेकपा एमाले भने सम्भावित समीकरणका बिषयमा मौन रहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन १५–२० बर्षसम्मे जाने उद्घोष तथा सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउदा बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एमाले नेता विष्णु रिजालले बताउनुभयो ।

रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यू अफ द डे मा कुरकानी गर्दै रिजालले अहिले माओवादी लगायत कुनैपनि दलसंग सरकार गठनका बिषयमा कुनै छलफल नभएको दावी गर्नुभयो । सत्तामा बढिभन्दा बढि भाग खोज्नका लागि कांग्रेस र माओवादीले एमालेसंग सहकार्यको कार्ड फालेको उहाँको भनाई छ ।

तत्काल कांग्रेस–एमाले सरकारको सम्भावनालाई नकार्दै रिजालले अहिलेको गठबन्धनले सरकार बनाउन नसके अर्को निर्वाचनमा देशलाई जानबाट रोक्न एमालेकै नेतृत्वमा कांग्रेससंग मिलेर सरकार बनाउन सकिने समेत उहाँको भनाई छ । 

सर्वदलीय बैठक बोलाउने संघीय संसदका महासचिवको तयारी

काठमाडाै  । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको टुंगो लागिसकेको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पुस ३ गते दिने तय गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसदले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाइसके लगत्तै सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी संसदका महासचिव गौत्तमको छ ।

उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदहरुको लिष्ट संसद सचिवालयलाई पनि पठाएको छ । अब निर्वाचित सांसदहरुमध्ये जेष्ठ सदस्य तय गरेर संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपर्छ । 

संसद सचिवालयको पत्रअनुसार राष्ट्रपतिले जेष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएका जेष्ठ सदस्यले बाँकी २७४ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउनेछन् । 

शपथको तयारी लगायतका सन्दर्भमा छलफल गर्न संसदका महासचिव गौत्तमले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको हो । दलहरुको सहमतिका आधारमा शपथको मिति तय गरिने उहाँको भनाई छ । 

कांग्रेस र माओवादीले ले पुस ३ गतेपछि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने

काठमाडाै । सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस ३ गतेपछि मात्रै संसदीय दलको चेता चयन गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक सांसदलाई पुस ३ गते प्रमाण पत्र दिने भएको छ।

समानुपातिक सांसदले निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र बुझेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयनका बारेमा छलफल अघि बढाइने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी ८९ सिट जितेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले संसदीय दलको नेता चयनबारे अनौपचारिक कुराकानी भइरहे पनि औपचारिक छलफल भने पुस ३ गतेपछि मात्रै गरिने जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदले प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ ।

माओवादीको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले अन्य दलमा जस्तो संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद नभएको र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदले आधिकारिक प्रमाणपत्र पनि नलिएको अवस्थामा दलको नेता चयनमा हतारो नगरिएको दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

कांग्रेसमा संस्थापन पक्षभित्रै केही नेताको ‘मोनोपोली’ चलेको आरोप

काठमाडाै । नेपाली कांग्रेसका करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीमा केही नेताको मोनोपोली  बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आज ललितपुरको एक होटलमा भएको छलफलमा  केन्द्रीय सदस्यहरुले संस्थापन पक्षभित्र केही नेताहरूको मोनोपोली चलेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

संस्थापन पक्षभित्र भइरहेको पक्षपाती व्यवहारबारे सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेका छन् । छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरु मीन विश्वकर्मा, नैनसिंह महर, मदन अमात्य, योगेन्द्र चौधरी, भोजराज श्रेष्ठ, हरिकृष्ण नेपाली, नानू बास्तोला, सरस्वती अर्याल, अब्दुल मियाँलगायत सहभागी भएका थिए ।

संकटग्रस्त अर्थतन्त्र र चुनावी समीक्षाका लागि केन्द्रीय समिति बैठकको माग गर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । केन्द्रीय समितिमा मोर्चाबन्दी गरेर दबाब बढाउने उनीहरूको तयारी छ । विश्वकर्माले छलफललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भइसक्दा पनि कांग्रेसले चुनावी समीक्षा गरेको छैन । 

सुवासचन्द्र नेम्वाङविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडाै । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेम्वाङले मतगणनामा धाँधली गरेर चुनाव जितेको भन्दै पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।

संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङ कांग्रेसका खड्कासँग ११४ मतान्तरले विजयी भएका हुनुभएको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नेम्वाङले ३० हजार २० मत प्राप्त गरेर जित हासिल गर्नुभएको थियो भने उहाँ निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका खड्काले २९ हजार ९०६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । 

सरकारमा जाने नजानेबारे निर्णय गर्न जसपाले बोलायो बैठक

काठमाडाै । नयाँ सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा पुस १८ र १९ गतेका लागि बैठक बोलाएको हो। बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने नहुने, विधान अधिवेशन, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन समीक्षाबारे छलफल हुने जसपाका नेता मनीष सुमनले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी संगठन तथा आगामी कार्यदिशा बारेमासमेत छलफल चलाइने छ। जसपाले प्रतिनिधिसमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ ५ गरी १२ सिट पाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ मा पनि जसपा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेको छ।

नेपाल र भारतबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु

काठमाडाै । नेपाल र भारतबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु भएको छ। अभ्यास सूर्यकिरण नाम दिइएको अभ्यास रुपन्देहीको सालझण्डीमा आज सुरु भएको हो । नेपाली र भारतीय सेनाबीच हुने सैन्य अभ्यास ‘सूर्यकिरण’को यो १६औं संस्करण हो ।

सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्रमुख सेनानी विमलकुमार वाग्लेको नेतृत्वमा ३३४ जना फौज सहभागी रहेका छन्। भारतीय सेनाको तर्फबाट कर्णेल हिमांशु बाहुगुनाको नेतृत्वमा ३३४ जना फौज सहभागी छन् ।

सैन्य अभ्यासको सालझण्डीस्थित नेपाली सैनिक ब्याट्ल स्कुलमा मध्य पश्चिम पृतनापति उपरथी यामप्रसाद ढकालले शुभारम्भ गर्नुभएको छ । अभ्यास सूर्यकिरण प्रतिआतंकवाद, युद्धकला, मानवीय सहायता, प्राकृतिक प्रकोप, पर्यावरण संरक्षणमा केन्द्रित हुनेछ । 

विहारसँग जोडिएका नाका ७२ घण्टाका लागि सिल

काठमाडाै । भारत विहार राज्यको मधुवनी जिल्लासँग जोडिएको मधेसका जिल्लाहरुको सीमा नाका आजदेखि ७२ घण्टाका लागि सिल गरिएको छ । मधुवनी जिल्ला अन्तर्गतको नगरपालिकामा पुस ३ गते अर्थात् डिसेम्वर १८ तारिखमा निर्वाचन हुने भएकाले सीमा नाका ७२ घण्टाका लागि सिल गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ७२ घण्टाका लागि सीमा नाका भएकाले आवश्यक सहयोग एवं समन्वयका लागि सीमावर्ती पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी लगायतका जिल्ला समेत भारत विहारको मधुवनी जिल्लाको सीमासँग जोडिएको छ । यी जिल्लाहरुको सीमा नाका पनि आजैदेखि ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ । 

अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना 

काठमाडाै । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धर्ना दिएका छन् ।

सरकारले गत आइतबार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनशायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणिकरण गर्न माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धर्ना गरेका हुन् ।

उनीहरुले अध्यादेश अविलम्व प्रमाणिकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरुलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

भारतीय ट्रकको मनपरी रोक्न माग गर्दै आन्दोलन

काठमाडाै । मनपरी रुपमा तौल लोड गरेर भारतीय ट्रकलाई मुलुकभर ढुवानीमा छुट दिएको विरोधमा ट्रक व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । मुलुकभित्र नियमअनुसार नेपाली ट्रकले ढुवानी गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै शुक्रबार व्यवसायीले रुपन्देहीमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।भारतीय ट्रकले नियमले तोकेको भन्दा तेब्बर तौल बोकर मुलुकभर ढुवानी गररहेको जनाउँदै ट्रक यातायात व्यवसायीका संस्थाले आज रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बेलहिया नजिकै बाइपासमा रहेको ट्रक पार्किङ स्थलबाट नाराबाजी गर्दै व्यवसायीको ¥यालीले नाकास्थित भन्सार कार्यालयको गेटमा पुगेर विरोधसभा गरेको थियो । कानुन विपरीत भारतीय ट्रकले गरिरहेको अधिक भार बहनले नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले नियन्त्रणका लागि दबाब दिएका हुन् ।

ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको विरोध प्रदर्शनमा यातायात मजदुर संघका साथै आधा दर्जन व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । महासंघले भारतीय ट्रकले भन्सार बिन्दुसम्म ओसारेका समान नेपाली ट्रकले ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै भन्सार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।
 

आर्थिक खबर
सरकारको आम्दानी ८५ अर्बले घट्यो

काठमाडाै । चालू आर्थिक वर्ष सरकारको आम्दानी ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७८÷७९) को मंसिरसम्म सरकारले ४ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म सरकारले ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व आम्दानी गरेको छ ।

सरकारको आम्दानी लक्ष्यको तुलनामा २३.३ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँच महिनामा सरकारको खर्च भने ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएको छ । 

यस्तै पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च करिब नौ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख बराबर छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजाबर बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै चालु शीर्षकमा विनियोजित कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बजेट छुट्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बराबर खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा हालसम्म सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्च बढी देखिएको छ ।

निगमलाई भारतबाट घटेर आयो इन्धनको मूल्य, नेपालमा पनि घटाइने

काठमाडाै । । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाएको छ । आईओसीले आज पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ९० पैसा, डिजेल १२ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा हवाई इन्धन १० रुपैयाँ ६१ पैसा घटेको हो ।

यो पटक पनि घटेर मूल्यसूची आएकाले उपभोक्ताका लागि इन्धनको मूल्य केही घटाउने तयारी रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै आईओसीले मूल्य घटाएर पठाएको हो ।नेपालमा मूल्य नघटाउँदासम्म निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २० रुपैयाँ, डिजेलमा करिब १३ रुपैयाँ नाफा छ ।

निगमले आईओसीलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण रकम ७ अर्ब रुपैयाँ छ । विगतमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएका बेला सोअनुरुप नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमको बक्यौता तथा ऋण रकम थपिएको हो । 

विदेशका खबर
पूर्वराष्ट्रपतिलाई डेढ वर्ष हिरासतमा राख्न आदेश

काठमाडाै । पेरुको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जुआन कार्लोस चेक्लेले भूतपूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई डेढ वर्षसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दनुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपति कास्टिलो र पूर्वप्रधानमन्त्री एनिबल टोरेसविरुद्धको अनुसन्धानलाई जारी राख्न अभियोजकको कार्यालयले डेढ वर्ष माग गरेको थियो तर टोरेसको हिरासत समयबारे केही उल्लेख नगरिएको पेरुको समाचार समिति एन्डिनाले जनाएको छ ।

कास्टिलोलाई कम्तीमा १० वर्षको कारावासको सजायको माग गरिएको छ । राज्यद्रोह र षड्यन्त्रको अभियोगमा गत साता पूर्वराष्ट्रपति कास्टिलोलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई पक्राउ गरेपछि देशभर आन्दोलनले अशान्ति फैलाएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिका समर्थकले आयोजना गरेको आम हडताल र आन्दोलनका क्रममा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौँ प्रहरी र सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । घाइते चालीस जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

देशव्यापी आन्दोलनका कारण दैनिक दुई करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति डिना बोल्वार्टेले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै शान्ति, सहमति र भ्रातृत्वका निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ । आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि एक महिनाका लागि देशभर आपत्काल लागू गरिएको छ ।

राजधानी लिमामा ‘कफ्र्यु’ लगाइएको छ । आन्दोलनकारीले कास्टिलोलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति बोल्वार्टेले राजीनामा दिनुपर्ने तथा तत्काल निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

खेल खबर
फिफाद्धारा नयाँ क्लब विश्वकपको घोषणा

काठमाडाै । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले ३२ टिम सहभागी हुने नयाँ क्लब विश्वकपको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष जियानी इनफान्टिनोले कतारमा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ३२ टिम सहभागी हुने पुरुष क्लब विश्वकप सन् २०२५ मा हुने घोषणा गरेका हुन् ।

चीनबाट सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण फिफाको यो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । फिफा अध्यक्ष इनफान्टिनोले सन् २०२५ मा ३२ टिम सहभागी हुने नयाँ क्लब विश्वकपको कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । आईतबार हुने अर्जेन्टिना र फ्रान्सबीचको फाइनल खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इनफान्टिनोले कतार विश्वकप अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रतियोगिता बनेको दाबी समेत गरे ।

युरोपका ठुला क्लबले अस्विकार गरेको प्रस्तावका बीच फिफाले नयाँ क्लब विश्वकपको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । फिफाले अहिले सात महादेशका उत्कृष्ट ७ टिमलाई सहभागी बनाएर क्लब विश्वकपको आयोजना गर्दै आएको थियो । उनले यसको विस्तृत विवरण छलफलबाट टुङ्गो लगाउने र तर प्रतियोगिता कुनैपनि हालतमा हुने बताए ।

यस्तै फिफाले ३२ टिम सहभागी महिला विश्वकपको समेत तयारी गरेको छ । तर यसको बारेमा विस्तृतमा केही बताएको छैन । फिफाको क्लब विश्वकपको पछिल्लो उपाधि लण्डन क्लब चेल्सीले जितेको थियो ।