अन्नपूर्ण दिनभर :  कांग्रेसभित्रै अन्तरद्धन्द्ध, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले बुझाए समानुपातिकतर्फको संसोधि सूची 

जाजरकोट जीप दुर्घटना अपडेट : ११ जनाको मृत्यु‚ एकजना सिकिस्त

काठमाडौं ।  जाजरकोटमा आज दिउँसो भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश २००१ च ०४२९ नम्बरको बोलेरो छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर ३ जेवाबाट वडा नम्बर ४ को जेवातर्फ जाँदै गर्दा दशेराको बीचमा पर्ने भीरपाटीमा सडकबाट तल खसेको थियो ।

दुर्घटनमा छेडागाड–५ का दिपक अधिकारी, नैनसरा अधिकारी, जैकुवरा बुढा, रामबहादुर बुढा, देवीसरा बुढा, अमर अधिकारी र निशा अधिकारी रहेका छन् त्यस्तै  छेडागाड–६ का वीरबहादुर खत्री, भगवती–२ दैलेखका अमर खड्का, मानबहादुर रावत र वीरेन्द्र केसीको मृत्यु भएको छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छेडागाड–५ की जैभान अधिकारीको अवस्था गम्भिर रहेको छ । बोलेरोमा १२ जना सवार थिए ।

अध्यादेश पुग्यो शितलनिवास

काठमाडौं। सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै यस अध्यादेशका बारेमा व्यापक विरोध भइरहदा अब राष्ट्रपतिको कदमतर्फ सबैको ध्यान गएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर स्तापित भएको हुँद यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । 

सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको बताएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभएको हो । 

दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध

काठमाडौं। कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूले पनि आज नै सो अध्यादेशलाई लिएर सरकारको कडा विरोध गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले बन्दी रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले लिएको गलत निर्णयको भारी आफूहरूले नबोक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । यस्तै नेता शेखर कोईरालाले पनि अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासनको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सत्ता स्वार्थका लागि काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालसँग कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री एवम् एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यादेश ल्याएर काम चलाउ सरकारले लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यता र मर्याता उल्लंघन गरिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ताजा जनादेश र संसदको अधिकारी मिचेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । 

थरूहट आन्दोलन चर्किंदा ०७२ साल भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालक क्रुर किसिमले मारिएका थिए । घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा बढी समय कर्फ्यु लागेको थियो भने ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । 

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशम चौधरी विजयी भएपछि जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका रेशमको सजाय घटाउनुपर्ने दबाब त्यतिबेलादेखि नै परेको थियो । 

जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरूले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेका थिए । रेशमसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो ।

आफूहरुमाथि कैद सजाय गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सबैजसो आरोपितहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सरकारको माग अनुसार जन्मकैदको फैसला भइसकेकाले रेशमको हकमा भने सरकार सर्वोच्च अदालतमा गएन । कैलाली टीकापुरको हिंसात्मक घटनाबारेको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ ३ सिट

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपटकको प्रतिनिधिसभातर्फ ३ सिट जितेको छ । पार्टीका सांसदहलाई आफ्नो सर्मथनमा ल्याउनका लागि दलहरुले रेशम चौधरीसंग कारागारमै पुगेर पटक–पटक भेट समेत गरेका थिए ।

सरकारले नयाँ सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरुलाई सहभागी गराउनकै लागि उनीहरुका सर्त पूरा गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै कतिपयट टिप्पणी गरेका छन् भने विरोध पनि भइरहेको छ । यसअघि पार्टीकि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सरकारमा सहभागि हुने–नहुने बिषयमा रेशम चौधरीले भनेकै आधारमा गर्ने भनेपछि यो अध्यादेश लयाइएको कतिपयको बुझाई छ । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले भने यो बिषयलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यूअफ द डे मा कराकानी गर्दै श्रेष्ठले सरकारमा सहभागि हुनकै लागि अध्यादेश नल्याईएको टिप्पणी गर्नुभयो । टिकापुर घटनामा दाषी ठहर भएका चौधरी लगायतलाई छुटाउनका लागि २ बर्ष पहिलेदेखि नै पहल भएको उहाँको भनाई छ । 

अध्यादेशबारे मानव अधिकार आयोगले माग्यो सरकारसँग जानकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ ।

माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले आयोगमा पेश गरेको सूची सच्याए

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश समानुपातिक सांसदको सूची सच्याएर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले बागमतिमा डोल्मा थामीको नाम हटाएर भुवनकेशरी श्रेष्ठको नाम समावेश गरेको पठाएको छ भने लुम्बिनीमा भक्तिप्रसाद आचार्यको नाम हटाएर मीना बुढामगरको नाम समावेश गरेर पठाएको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने मधेसमा प्रदेशमा रामचन्द्र चौधरीको नाम हटाएर उर्मिलादेवी सिंहको नाम पठाएको छ भने लुम्बिनीमा निर्मलादेवी थारुको नाम पठाएको छ । यस्तै नोरीकुमारी चौधरीको ठाउँमा नरमाया ढकालको नाम पठाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा सुनिता चौधरीको नाम हटाएर टिका थापाको नाम पठाएको छ भने दामोदर पण्डितको नाम हटाएर इन्दिरा गिरीको नाम आयोगमा पठाएको छ ।

यसैविच नेकपा (एमाले)ले समानुपातिक सांसदको नाममा भएको त्रुटि जस्ताको त्यस्तै पेश गरेको छ । यसअघि पेस गरेको सूचीलाई नै कायम गर्न एमालेले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । यसमा आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने आयोगको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्तासमेत रहेका उपन्याधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । 

एमालेले प्रदेश नम्बर एकमा आदिवासी जनजाति समूहतर्फको अल्पसङ्ख्यक समूहको दोस्रो नम्बरमा समावेश भएको उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरी तेस्रो नम्बरमा समावेश भएका उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको थियो । पहिलो नम्बरमा रहेको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले भनेको थियो । तर एमालेले आयोगको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै पूरानै नाम पठाएको हो ।

त्यसैगरी, मधेस प्रदेशमा एमालेले अल्पसङ्ख्यक समूहबाट न्यूनतम दुई जनाको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा दलले पेस गरे बमोजिम आयोगबाट स्वीकृत भएको अन्तिम बन्दसूचीमा अल्पसङ्ख्यक समूहमा सूचीकृत एक जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमै एमालेले मुस्लिम समूहबाट एक जना सिफारिस गर्नुपर्नेमा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरी दोस्रो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको थियो । एमालेले भने कानुन अनुसार नै सूची पेस गरेको आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशत मत बदर

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको बताएको छ । आज निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुल खसेको मतको ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको बताउनुभएको हो । यस क्रममा प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको मत सबैभन्दा बढी ६.५५ प्रतिशत बदर भएको भट्टराईले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम मत बदर प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको बदर मत प्रतिशत ४.०७ प्रतिशत रहेको छ ।त्यस्तै सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५.७० प्रतिशत मत बदर भएको छ भने सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा ४.१६ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

खुल्यो तुलसीपुर उपमहानगरको गेटमा लगाएको ताला

काठमाडौं। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गेटमा लगाएको ताला खुलेको छ । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र महोत्सव आयोजकबीच जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक र इलेक्ट्रोनिक स्टल हटाउने सहमतिमा ताला खुलेको हो । उद्योग वाणिज्य संघले मेला आयोजकसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै हिजोदेखि उपमहानगरपालिकाको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

मंसिर १५ गते आयोजक युथ्स अफ तुलसीपुर र उद्योग वाणिज्य संघबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायी आन्दोलित भएर उपमहानगरपालिकाको मूलगेटमा ताला लगाएका थिए ।

आन्दोलनरत पक्ष र मेला आयोजकबीच सोमबार स्टलहरू राख्न पाउने सहमति भएको छ । युथ्स अफ तुलसीपुरले आइतबारदेखि तुलसीपुरमा मेलाको शुरूवात गरेको छ ।

गुल्मीमा तामा, फलाम र सिसा उत्खननका लागि नमूना परीक्षण हुँदै

काठमाडौं। गुल्मीमा तामा, फलाम र सिसाको उत्खननका लागि खानीको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–८ भार्से जङ्गलमा तामा, फलाम र सिसा खानी उत्खननका लागि भूगर्भविद्ले अनुसन्धान थालेका हुन् ।

छ दशक पहिले तामा, फलाम र सिसाको उत्खनन गरिएको इतिहास रहेको भार्सेमा फेरि अनुसन्धान गरी उत्खनन गर्न सत्यवती गाउँपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सत्यवती गाउँपालिकाको पहलमा भूगर्भविद्को सहयोगमा अनुसन्धान सुरु भएको भार्सेका वडाध्यक्ष होमबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा कविराज पौडेलसहित नौ जनाको समूहले भार्सेका विभिन्न ठाउँमा पुगेर तामा, फलाम र सिसाको नमूना सङ्कलन गरेर शनिबार फर्किएको छ  । टोलीले पुस मसान्तभित्र नमूनाको नतिजा दिनेछ । 

बिहेमा भोज खाएका २ सय जना बिरामी

काठमाडौं। गैंडाकोटबाट भरतपुर बिहेमा जन्ती गएका झन्डै २ सय जना बिरामी परेका छन् । गत शुक्रबार गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ का गणेश ढकालको बिहे भोजमा सहभागी अधिकांश बिरामी परेका स्थानीय एकराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । भोज खाएका कारण बिरामी परेका एकराजले आफूसहित ७० जनाको चितवनको नेसनल सिटी अस्पतालमा उपचार जारी रहेको बताउनुभयो । विरामीहरुमापेट दुख्ने समस्या देखिएको छ ।

माइती र जन्ती गरेर ५ सय जना बिहेभोजमा सहभागी रहेको सापकोटाको भनाइ छ । केहीको स्थानीय अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किइसकेका छन् । आफूखुशी नजिकका अस्पतालमा उपरचाररत धेरै हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । विवाह चितवनको भरतपुर हाइटमा रहेको गार्डेन रिसोर्टमा भएको थियो ।

पाइप फुटेपछि पुरानै सञ्जालबाट पठाइयो पानी

काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको लैनचौरस्थित नयाँ वितरण सञ्जालमा समस्या आएपछि पुरानै सञ्जालबाट पानी पठाइएको छ ।नयाँ सञ्जालमा समस्या आएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को पुरानो सञ्जालबाटै राजधानीको मुख्य सहरमा पानी पठाएको निर्देशनालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ वितरण सञ्जालबाट पानी पठाउँदा लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटअघि पाइप फुटेर जलमग्न हुँदा सवारी अवागमन प्रभावित भएको थियो । पाइप फुटेको ठाउँमा के भएको हो भन्ने हेर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । केही दिनमा फुटेको पाइप बनाएर नयाँ सञ्जालबाट पानी पठाइने जनाइएको छ ।

२८ लाख घूससहित पक्राउ परेका इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं। २८ लाख घूससहित पक्राउ परेका रामेछापको मन्थलीस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखतबहादुर थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । खानेपानी सम्बन्धी कामको भुक्तानी वापत सेवाग्राहीसँग घुस तथा रिसवत माग गरिरहेको उजुरीका आधारमा सत्याल र थापा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । 

सेवाग्राहीबाट १६ लाख नगद र १२ लाख रूपैयाँको चेक लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ परेका उनीहरुविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर मा उनीहरूलाई २८ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कक्षा ११ को रजिष्ट्रेसन आवेदन फाराम खुला

काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा ११ को रजिस्ट्रेसन आवेदन फाराम खुला गरेको छ ।कार्यालयको अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९/८० मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुले पुस १५ गते नियमित शुल्क बुझाएर र दोब्बर दस्तुर सहित पुस मसान्तसम्म फाराम बुझाउन सक्नेछन् ।

रजिष्ट्रेसन आवेदन सहित प्रति विद्यार्थी ४ सय पुस १५ गतेभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयको खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्ने र सो समयमा रकम दाखिला गर्न नसक्ने विद्यार्थीको हकमा पुस मसान्तभित्र बिलम्ब शुल्क सहित (८ सय) का दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।सम्बन्धित विद्यालयले माघ १५ बैंक भौचर र रजिष्ट्रेसन आवेदन फारम बोर्डको सम्बन्धित कार्यलयमा बुझाउनु पर्ने छ ।

प्रेस सेन्टरले भन्यो– न्यूनतम पारिश्रमिक बढाऊ

काठमाडौं। नेकपा माओवादी निकट पत्रकारहरुको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन माग गरेको छ । मूल्यवृद्धि बढिरहेको बेला वर्षौंअघि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै त्यसलाई बढाउनु पर्ने माग गरेको हो ।

ललितपुरको हिरिसिद्धीमा बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा सरकारले आम कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको तथा मुद्रास्फिति समेत निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा वर्षौं अघि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक असान्दर्भिक भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरु यथाशीघ्र प्रकृयागत हिसाबले अगाडि बढाउन र ती कानूनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सरोकारवालालाई दबाव दिने निर्णय पनि गरेको संगठनका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलले बताउनुभयो । पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सबैखाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आम पत्रकारहरुको पहुँचसम्म पुर्याउन पनि प्रेस सेन्टरले माग गरेको छ ।

आर्थिक खबर
नेप्सेमा १७ अंकको वृद्धि, १ अर्ब ३६ करोडको सेयर किनबेच

काठमाडौं । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार करिब १६ अंकले बढेको छ । अघिल्लो दिन करिब ३२ अंकले घटेको नेप्से सोमबार करिब १६ अंकले बढेको हो । बजार बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक १ हजार ९ सय २.२८ अंकमा उक्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ०.९० प्रतिशतले बढेको हो । आज २२ हजार ९ सय ३३ वटा कारोबारबाट ४४ लाख ७० हजार ६ सय २५ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।

ती किनेबचबाट १ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबारको कारोबार बढी हो । आइतबार १ अर्ब १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उकालो लाग्न थालेपछि सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । 

 विदेशका खबर
भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप

काठमाडौं। भारत र चीनका सैनिकबीच सीमा क्षेत्रमा पुनः झडप भएको खुलेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले यसपटकको झडप पूर्वतर्फको अरुणाचल प्रदेशस्थित सीमा क्षेत्रमा भएको बताएका छन् ।

झडपमा केही भारतीय सैनिक घाइते भएको बताइएको छ । भारतीय पत्रिका ट्रिब्युन इन्डियाले भारतीय सेनाको उच्चस्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । विवादास्पद सो क्षेत्रमा विगतमा पनि दुवै देशका सैनिक आमने सामने हुँदै आएका थिए । शुक्रबार राति भएको तवाङको याङत्सेमा झडप भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दुले जनाएको छ । भारतीय पक्षले चिनियाँ सैनिकहरू पनि घाइते भएको दाबी गरेका छन् ।

अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले दक्षिणी तिब्बत भन्ने गरेको छ र त्यसमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्ने गरेको छ । यसअघि २०२० जुन महिनामा पनि दुवै देशका सैनिकहरुबीच पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा झडप भएको थियो । सो क्रममा २० भारतीय सैनिक र केही चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि भुटान र चीनबीच सीमा विवाद रहेको दोक्लाममा पनि भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच आमने–सामने भएका थिए । भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद हुँदै आएको छ । सन् १९६२ मा सीमा विवादका कारण दुई देशबीच युद्ध नै भएको थियो ।

खेल खबर
चार महिनामै ‘पदमुक्त’ भए नेपाल क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर चार महिनामै पदमुक्त भएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पदाधिकारीहरुले पद छाड्न दबाव दिएपछि मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर आज भारत गएका छन् । उनले भारत पुगेपछि इमेलमार्फत राजीनामा दिने जानकारी क्यानलाई दिएका छन् । राजीनामा नदिए पनि उनलाई अब मुख्य प्रशिक्षकमा निरन्तरता दिने सम्भावना नरहेको क्यानका एक पदाधिकारीले बताए । क्रिकेट संघले २३ साउनमा मात्र रणजी ट्रफी विजेता प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

उनको प्रशिक्षणमा नेपालले केन्या भ्रमण गरेको थियो, जसमा नेपाल ३–२ ले टी–२० सिरिज जित्यो भने तीन म्याचको एकदिवसीय शृखला क्लिन स्वीप ग¥यो । नोभेम्बरमा काठमाडौंमा युएईसँग तीन एकदिवसीय शृंखला खेल्यो, जुन नेपालले २–१ ले जित्यो । तर नेपालका लागि महत्वपूर्ण क्रिकेट वर्ल्डकप लिग टूमा भने खराब खेल्यो । नामिबिया टूरमा नेपालले घरेलु टोलीसँग खेलेको पहिलो खेल वर्षाले अवरुद्ध भयो ।

नामिबियासँग दोस्रो र स्कटल्याण्डसँग भएको दुबै खेल हारेपछि नेपाल शीर्ष तीनमा पर्ने सम्भावना सकिएको छ । स्रोतका अनुसार क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरु सुरुदेखि नै प्रशिक्षक प्रभाकरसँग असन्तुष्ट थिए । खेलाडीहरुको अर्डर बिगारेको, मन नपरेका खेलाडीहरुलाई बेञ्चमा राखेको, छनोट समितिलाई दबाव दिएको जस्ता आरोप उनीमाथि थियो । नामिबिया टूरमा एउटा पनि खेल जित्न नसकेपछि क्रिकेट संघका पदाधिकारीले तत्काल राजीनामा दिन दबाव दिएका थिए ।