राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्न अश्विकार पछि नेपाली राजनितिमा तहल्का
काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गर्न अश्विकार गरेपछि अबको कदम के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । संसद्का दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पनि पारित नगर्नु भएको हो ।
संविधान बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो । यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सो व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उल्लंघन गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक गत भदौ २० गते सोमबार पठाएको थियो । मङ्गलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्नुभएको थियो ।
साँझसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि संविधानविद्हरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय हुने बताउनुभएको छ । असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकिएकोले अब निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ? भन्ने उहाँको प्रश्न छ उहाँले अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने सबै पदाधिकारीले संविधानले तोकेको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको अनर पनि भएको भन्दै यदि मुलुकमा टसल नै गरेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले प्रमाणीकरण भएको मानेर जाने बताउनुभयो । उहाँले अर्को विकल्प अदालतमा मुद्दा लिएर जानु रहेको बताउनुभएको छ ।
यसैवीच वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसीले पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपनि राजपत्रमा प्रकाशित गरे स्वतः प्रमाणीकरण हुने बताउनु भएको छ । रेडियो अन्नपुर्ण नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संविधानले तोकेको १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपनि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरे स्वतः प्रमाणीकरण हुने बताउनु भएको छ । यस्तै उहाँले आगामी निर्वाचन पछि आउने संसदले पनि सो विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने बताउनुभएको छ । यस्तै उहाँले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध महाभियोग लगाउने मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभएको छ ।
यसैबिच पूर्व कानून मन्त्री एवम् एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक भएको भन्दै यसलाइ अतिरंजित गर्न खोजीएको प्रतिक्रिया दिनुभएएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले नेपाली जनताको भावना अनुरुपको कदम धारा ११३ को उपधारा ४ अनुरुप संसदले विधेयक पुनर्विचार नगर्नु नै असंवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने पक्षमा नेकपा एमाले रहेको उहाँको भनाइ छ ।
