Live Streaming

अन्नपूर्ण दिनभर : कार्यदलको प्रतिवेदन प्रचण्डले बुझ्ने, अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने, आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगले थाल्यो छलफल


विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध व्यक्तिगत आपराधिक मुद्दा भने फिर्ता नहुने प्रष्टीकरण आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमानमा आँच नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत ।

निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको आचारसंहिताबारे छलफल थाल्यो चुनावी खर्चको स्रोत खुलाउनु पर्नेदेखि एक पार्टीबाट दुई प्रचारकले मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनेसम्मका व्यवस्था मौन अवधिको समय घटाउन एमालेको सुझाव ।

एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्न प्रचण्ड र नेपाल सहमत÷पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाउने निर्णय÷ जगन्नाथ खतिवडा भन्नुहुुन्छः गठबन्धनका पाँचै दलको साझा घोषणापत्रबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको ५ बर्षमा पनि ऐन नबन्दा प्रदेशका योजना आयोग कमजोर आयोगको संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन नै फितलो नीति तथा योजना संस्थागत गर्न सातै प्रदेशका उपाध्यक्षहरुको जोड ।

सिङ्गापुरले समलिङ्गी यौनसम्बन्धमाथिको प्रतिबन्ध हटायो÷परम्परावादीहरु भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट ।

टी–२० र एकदिवशीय क्रिकेट खेल्न नेपाली टोली केन्या प्रस्थान÷राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास ।

अन्नपूर्ण खबर 

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध

सरकारका दुई मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले चन्द नेतृत्वको नेकपा र २०७७ फागुन २० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ । 

गृह मन्त्रालयमा आज खाँण, कोइराला र खातीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सहमतिअनुसार काम भइरहेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री खाँणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

बलात्कार, विस्फोटक पदार्थ, हत्या लगायतका मुद्दा भने मन्त्रिपरिषद्ले पनि फिर्ता लिन नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको भनाइ थियो । राजनीतिक मुद्दाबाहेक अन्य व्यक्तिगत आपराधिक मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने तीनै जनाले बताएका छन्  ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणँले आमाको नामबाट नागरिकता दिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमानमा आँच नआओस् भन्ने विषयमा सरकार सतर्क रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित भएको र राष्ट्रिय सभामा पुगेको नागरिकता विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा गरिने स्वघोषणाका बारेमा स्पष्ट पार्न नसकिएको हो कि भन्ने लागेको बताउनुभएको हो । गृहमन्त्री खाँणले एकल आमा वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने, बालमन्दिर, बालआश्रम, संरक्षणमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । 
 
आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगले थाल्यो छलफल

निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिर ४ गतेको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा आजआज विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग आचारसंहिताका सन्दर्भमा छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आचार–संहितामा राखिने विषयवस्तुबारे आयोगले दलका नेताहरूसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सोही छलफलमा आयोगले आचारसंहीता समेत सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले सिफरिस गरेको आचारसंहितामा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पदाधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ ।उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारको हकमा पनि यो आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यस्तै निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम राख्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।यस्तै २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । 

यस्तै, आयोगले राजनीतिक दलका मुख्य दुई प्रचारकलाई मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिने जनाएको छ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोके बमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपांग्रे वा तीनपांग्रे वा चारपांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सुवारी साधान र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

यस्तै आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी प्रयोग गर्न नदिने उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सीमानासँग जोडिएका प्रदेश १, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाको चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।


यसतै निर्वाचनमा उम्मेदवारवालाई बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव आएको छ ।यसअघिका निर्वाचनमा राष्ट्रिय झण्डाबारे केही उल्लेख नभएता पनि यसपाली गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको थियो । 

मौन अवधि ४८ बाट घटाएर २४ घण्टा बनाउन एमालेको सुझाव

नेकपा एमालेले निर्वाचनको मौन अवधि घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग गरेको छलफलमा एमालेले निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा बनाउन प्रस्ताव गरेको प्रचार विभाग सचिव गगन बिष्टले जानकारी दिनुभयो आयोगलाई १३ बुँदे सुझाव बुझाएको एमालेले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि २५ भन्दा बढी जुलुस लान नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ ।यस्तै एमालेले आचार संहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को–को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्न प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकबीच एकै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने सहमति भएको हो । प्रचण्डको एक नातेदारको हात्तिवनस्थित घरमा प्रचण्ड र नेपालबीच भएको भेटमायस्तो सहमति भएको हो । २०७४ मा वाम गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि एउटै चुनावी घोषणा पत्र बनाएका थिए ।आउँदो चुनावी रणनीति, सिट बाँडफाँट, कांग्रेससँगको तालमेल, अरु दलसँगको गठबन्धनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

भेटमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै छिट्टै नै पार्टी एकताका लागि एकता संयोजन समिति बनाउने समहति भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीले पार्टी एकता समायोजन समिति बनाउने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रसँग पहिलो पटक वार्ता भएको हो । 

यस्तै,नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटमा समस्या नहुने बताउनुभएको छ । आज समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा खनालले सिट बाँडफाँट शीर्ष नेतृत्वले टुंगो लगाउने बताउनुभएको हो । आफूले धेरै सिट पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबै दललाई भए पनि सहमतिमै सिट बाडफाँट टुंगिने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सत्तारुढ गठबनधनका पाँच दलकै साझा चुनावी घोषणापत्रबारे समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको यन्टरभ्यू अफ द डे मा कुराकानी गर्दै खतिवडाले वैचारिक रुपमा केही एजेण्डाहरु नमिले पनि साझा घोषणापत्र सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझे प्रचण्डले, अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्र भएका अन्तर्घातबारे केन्द्रीय समितिले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अनुशासनविपरीत कार्य गर्नेलाई सुझावका आधारमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

पार्टी मुख्यालयमा पेरिसडाँडामा प्रतिवेदन बुझनुभएका प्रचण्डले कार्यदलले निष्पक्ष, पूर्वाग्रहविना सुझाव दिएको आफूले विश्वास गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले निष्कासन, निलम्बन र चेतावनीको कारबाही गर्न दिएको सुझावलाई आफूले मनन गरेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

टंक राईको नेतृत्वका गठित छानविन कार्यलले देशभरका आरोपित नेता कार्यकर्तासँग बयान लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रचण्डले अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही नगरे कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण नहुने बताउनुभयो । 


ओलीको आरोप

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका नेताहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्न समेत डराएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । भारत रिसाउँछ भनेर गठबन्धन दलका नेताहरु आफ्नो भूमि नेपालको हो भन्न डराइरहेको ओलीको दाबी छ । पूर्वमन्त्री दानबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा चौताराका पूर्वमेयर अमानसिंह तामाङसहितलाई एमाले प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले गुमेको भूभाग समेटेर नक्सा छाप्दा भारत आफूसँग रिसाएको बताउनुभएको हो । 

ओलीले नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दा रिसाउन आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा नक्सामा समेटिएको जग्गा नेपालको हो भनेर बोल्न नसकेको भन्दै ओलीले प्रचण्डको भारत भ्रमणमा समेत एक शब्द बोल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले माधव नेपाललाई देउवा र प्रचण्डलाई भारतले बोलाएर आफूलाई नबोलाएकोमा चिन्ता बाहेक मुलुकको भूमि फिर्ता ल्याउँ भन्ने चाहना नरहेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । 

महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक भोलि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टका अनुसार भोलि दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ । सो बैठकमा यसअघि १ भदौ बैठकमा वितरण भएको समितिको आन्तरिक कार्यविधि पास गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबारामाथिको अध्ययन कार्यतालिका पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

भोलिको बैठकमासमितिको सभापति चयनको विषय पनि उठ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।  प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो । जिम्मेवारी पाएको ९ दिनपछि पहिलो बैठक बसेको थियो । २०७८ फागुन १ गते ९८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २०७८ फागुन ू९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २०७९ साउन २२ मा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महाअभियोग दर्ता भएपछि दुई साताभित्रै छानबिनका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्ने र समितिले जिम्मेवारी पाएको ३ महिनाभित्र अध्ययन सकेर सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, अनेक तर्क गरेर जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिना नाघिसक्दा समेत संसदबाट किनारा लागेको छैन ।

भुवन केसीको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । सोमबार यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो । निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी सूर्यबहादुर पाण्डेले नयाँ पेशीको मिति केहीपछि जानकारी दिने बताउनुभयो ।

नरेशकुमार पौड्यालसहित पाँचजना अध्यक्षका अन्य उम्मेदवारले गत साउन ३० गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । भुवन केसीको शैक्षिक योग्यतामाथि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।गत साता पनि अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि अंकभारसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । ढुंगाना र रेग्मीको संयुक्त इजलासको मुद्दाको रोल नम्बर ‘ल’ अर्थात् पुछारमा यो मुद्दा राखिएको थियो ।

ऐन नबन्दा प्रदेशका योजना आयोग कमजोर

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक सरकार संचालनमा सहयोग पु¥याउने नीति तथा योजना आयोगहरु ऐन बनाउन नसक्दा कमजोर बनेका छन । संघीयता प्रयासको ५ बर्ष बित्नै लाग्दा समेत मधेशप्रदेशले मात्र आफ्नै ऐन बनाएर आयोग गठन गरेको छ तर बाँकी प्रदेशले भने गठन आदेश अनुसार आयोग गठन गरेका हुन् । संविधानले भने आयोग ऐन अनुसार नै गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको लागि ऐन नबन्दा कार्य सम्पादनमा समस्या रहेको आयोगका उपाध्यक्षहरूले बताएका छन् । पोखरामा गरिएको सात वटै प्रदेशको संयुक्त बैठकमा उक्त समस्या उठेको हो ।  गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगको निमन्त्रणमा सातै प्रदेशका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू पोखरामा भेला भएका छन् । 

आज सकिएको बैठकपछिसंचारकर्मीसँग भेटघाट गर्दै उनीहरूले संघीयताको विकल्प अन्य व्यवस्था नरहेको भन्दै संघीयता बलियो बनाउन जोड दिने निचोड निकालिएको बताएका छन् । यस्तै बैठकले आयोगलाई संस्थागत गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा कमजोर देखिएको काफ्लेले बताउनुभयो । आयोगले अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी गर्न नसकेको पनि बैठकमा छलफल गरिएको गण्डकीका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

 वाग्मतीका उपाध्यक्ष कृष्णराज पन्तले प्रादेशिक ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, पूर्वाधार, जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । यस्ता बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक प्रदेश १ मा आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

आर्थिक खबर
नेप्से परिसूचकमा गिरावट जारी


धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक सात दशमलव ४१ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ५३ दशमलव १३ मा सीमित भएको छ ।ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ४७ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ९७ दशमलब ११ मा सीमित भएको छ । कूल दुई सय २२ कम्पनीको ५२ लाख ३० हजार सात सय ६३ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ८७ हजार चार सय ३० मूल्यमा खरिद बिक्री भए ।    

कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये आज सामूहिक लगानी कोषको मात्रै झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । यस्तै सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलव शून्य तीन अङ्कले उकालो लागेको छ । आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २९ खर्ब ४१ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख ३५ हजार चार सय रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ ।

विदेशका खबर

सिङ्गापुरले समलिङ्गी यौनसम्बन्धमाथिको प्रतिबन्ध हटायो

सिङ्गापुरले समलिङ्गी यौनसम्बन्धमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।  यससम्बन्धी कानुन खारेज गर्दै सिङ्गापुरले समलिङ्गी सम्बन्ध वैधता दिएको हो । वर्षौँको चर्को बहसपश्चात् राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङ्ले उक्त घोषणा गर्नु भएको हो । सिङ्गापुरका एलजीबीटी अधिकारका अभियानकर्मीहरूले उक्त निर्णयलाई स्वागत गर्दै ‘मानवताका निम्ति विजय’ भनेका छन्।सिङ्गापुरमा पुरातन मान्यताहरू विद्यमान रहेको मानिन्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो सङ्ख्यामा मानिसहरूले ‘३७७–क’ भनिने औपनिवेशकालीन कानुन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।एसियाली भूभागमा एलजीबीटी अधिकारको पक्षमा निर्णय लिनेमा भारत, ताइवान तथा थाइल्यान्डपछि सिङ्गापुर पछिल्लो बनेको छ।प्रधानमन्त्री लीले विवाह भनेको पुरुष र महिलाबीच हुने मिलन भन्ने परिभाषालाई थप कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लागिपर्ने बताउनु भएको थियो ।

यसबीच प्रोटेक्ट सिङ्गापुर नामको एक परम्परावादी समूहले चाहिँ सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति निराशा प्रकट गरेको छ।उनीहरूले महिला र पुरुषबीच हुने विवाहको परिभाषालाई संविधानमै प्रस्ट लेख्नुपर्ने अनि बालबालिकासामु ‘एलजीबीटी प्रबद्र्धन’ हुने कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्।सिङ्गापुरले ३७७क कानुन ब्रिटिश शासकहरूबाट विरासतमा पाएको थियो। सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएपश्चात् पनि सिङ्गापुरले उक्त कानुन कायमै राखेको थियो ।

खेल खबर

सुवास खकुरेल बिएलको ड्राफ्टमा 

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी सुवास खकुरेल अष्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग (बीबीएल) क्रिकेटको ड्राफ्टमा परेका छन् । बीबीएलले सोमबार सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टको सूचीमा खकुरेल अटाएका हुन् । तर, उनको नाम भने क्यानेडियन खेलाडीको रुपमा सचिकृत भएको छ ।

यसमा आयोजकबाट गल्ती भएको खकुरेलले बताए ।नेपाल क्रिकेट संघको छोटो रुप क्यानलाई उनीहरुले गल्तीले क्यानडा खेलाडीको सूचीमा राखेको हुनसक्ने खकुरेलले प्रष्टीकरण छ । ड्राफमा पर्ने उनी नेपालका दोस्रो खेलाडी हुन् ।नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने यस अघिनै ड्राफ्टमा परिसकेका छन् ।बीबीएलको इतिहासमै पहिलो पटक हुन लागेको खेलाडी ड्राफ्ट आगामी भदौ १४ गते हुनेछ ।