अन्नपूर्ण दिनभर : निर्वाचन मंसिर ४ मा एकै चरणमा हुने, निर्वाचनको तयारीमा आयोग

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४  गते एकै चरणमा÷गठबन्धनमासीट बाँडफाँडबारे छलफल भोली प्रतिनिधिसभा मंसीर ९ सम्मै जिवित रहने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाई ।

निर्वाचनको मिति घोषणासंगै अयोगद्धारा आन्तरिक तयारी शुरु दशैं लगत्तै उम्मेदवारी दिने गरी कार्यतालिका बनाउने गृहकार्य÷झण्डै १० लाख मतदाता थपिनसक्ने आँकलन । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदाले न्याय पाउने आशा मरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो÷पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न लागेको आरोप ।

न्यायाधीशका पिएसओ सहित प्रहरीकै प्रहरीकै संलग्नतामा चिनियाँ नागरिकको अपहरण ५० लाख लिन जाँदा ६ अपहरणकारी पक्राउ । 

अमेरिकी सभामुखको भ्रमणले चीन –ताइवान तनाव चीनको गैर जिम्मेवार सैन्य अभ्यास नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने वासिङ्टनको चेतावनी सैन्य अभ्यासविरुद्ध तयारी गर्दै ताइवान ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव मंसिर ४ मा 

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९ मंसिर ४ गते आईतबार एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो सँगै शेरबहादुर देउवा लगातार दुई पटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको छ । योसँगै अब चुनावको विषयलाई लिएर भइरहेको अन्यौल हटेको तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धि अन्यौलताले भने वहश निम्त्याएको छ । 

संविधानका जानकारहरु समेत यस बिषयमा विभाजित देखिएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी लगायतहरुले वर्तमान सरकार कामचलाउ हैसियतको भएकाले मिति घोषणा भएसँगै मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउने प्रयत्नलाई संविधानविद्हरुले संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, निर्वाचनलाई ’फेयर’ बनाउनुपर्ने अवधारणा, नेपालको संविधानको व्यवस्था जस्ता विभिन्न कोणबाट खण्डन गर्ने गरेका छन् । यस्तै, संघीय संसद सचिवालयले भने मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र निष्क्रिय हुने बताएको छ । 

यता संविधान्विद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसीर ९ गते सम्म कायम रहने बताउनुभएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यूअफ द डे मा कुरकानी गर्दै ज्ञवालीले २०७४ मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भएकाले त्यही मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनको मितिबाट नै पदावधि सुरु भएको मान्ने प्रचलन भएकाले पनि मंसिर ९ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी रहने उहाँको भनाइ छ । तत्कालीन सरकारले दुई–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले पनि ५ बर्षअघि प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाउने नजीर स्थापित गरिदिएको उहाँको भनाई छ । 

सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि, सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने

सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि विहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल हुने गठबन्धनका एक नेताले बताए । भागवण्डाको विषयमा शिर्ष नेताहरु आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन् । 

त्यस बमोजिम नै सिटको टुंगो लाग्ने भएको छ । सीट बाँडफाँड गर्ने विषयमा शिर्ष नेताहरुले कार्यदल बनाएर मोडालिटी तयार गर्ने तयारी गरेका छन् । सीट बाँडफाँडसँगै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति,  उपराष्ट्रपति सभामुख, उपसभामुखलगायत राजकीय पदमा समेत एउटा समझदारी बनाउने तयारी गरिएको छ ।

निर्वाचनको तयारी शुरु भयो : आयोग

आगामी मंसिर४ मा संघीय र प्रदेश संसदको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय अपेक्षित र नियमित रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावका लागि आन्तरिक तयारी थालिसकिएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै थपलियाले आयोगको सिफारिस अनुसार नै सरकारले निर्णय गरेको स्पष्ट पानुृभयो । अब चुनावको तयारीमा आयोगले अर्जुनदृष्टि लगाउने उहाँको भनाइ छ । समय अवधिको कारणले आयोगलाई चुनावी तयारीमा बाधा नपर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

आगामी चुनावमा १० लाखसम्म मतदाता थपिनसक्ने आँकलन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । अघिल्लो चुनावमा १ करोड ७७ लाख मतदाता रहेकोमा यसपालि १ करोड ८५ लाखदेखि ८६ लाख पुग्नसक्ने आयोगको अनुमान छ । 

आयोगले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको कार्यकाल आगामी मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहने बताएको छ । यस विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, दशैं लगत्तैपछि उम्मेदवारी दिने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्तले उम्मेदवारी दिएपछि उनीहरुको पद स्वतः सकिएको मान्नुपर्छ भन्ने बिषयमा आयोग स्पष्ट रहेको पनि बताउनुभयो ।

आयोगले आज बेलुका ५ बजेदेखि मतदाता नामावली संकलन बन्द गरेको छ । गत असार१बाट सुरु गरिएको मतदाता नामावली आज बेलुका ५ बजेबाट बन्द भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले १ असारदेखि यसअघिका मतदाताहरुलाई स्थायी बसोबास सारेको भए नामावली पनि सार्ने सुविधा दिएको थियो । त्यस अन्तर्गत केहीले सुविधा लिएको तर संख्या यकिन नभएको आयोगको भनाइ छ ।

स्थानीय तहबाट मृत्युदर्ता गरेकाहरुले लगत समेत घटाउन पर्ने भएकाले मतदाताहरुको संख्या एकीन गर्न अझै केही दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
 
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी बर्खास्त

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो । उनीमाथि कर्मचारीमाथि दूर्व्यवहार गरेको लगायत आरोप लागेको थियो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सरकारले आज बर्खास्त गरेको नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको यसअघिको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै आज सो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै कारबाही नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चको आज आदेश आउनु अगावै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
 
सचिवहरुको सरुवा 

त्यस्तै आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको सरुवा गरेको छ । मरासिनिकै आग्रहमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः मन्त्रालय फर्किएसँगै सचिव मरासिनी घर बिदामा बस्नुभएको थियो । 

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि सचिव मरासिनीको पनि आलोचना भइरहेको थियो । त्यस्तै, आजको मन्त्री परिषद बैठकलेप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुण सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ ।  सुवेदी विद्यार्थीकालमा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । यस्तै प्रधानमन्त्रीको जलविद्युत विज्ञमा माधव कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । 

सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेल्यो : भीम रावल

नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

सांसद रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा संलग्न हुँदैनौँ भनेर पत्र पठाएको भनेपनि प्रधानसेनापतिलाई आईपीएसको कार्यक्रममा पठाएर नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेलेको बताउनुभयो । 

उहाँले सरकार विदेशी शक्तिसँग घुँडा टेकेर र थर्कमान भएर जनता र जनताका प्रतिनिधिहरुलाई एसपीपीको बारेमा पूर्ण जानकारी गराउन डराइरहेको पनि बताउनुभयो ।

एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र अमुक देशका राजदूतावासका कर्मचारीले पढ्न पाउने तर देशका जनताका प्रतिनिधिलाई दुरुपयोग गर्छन् भनेर नदिनुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल–जापान श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति

तीन वर्षअघि सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएको नेपाल र जापानबीचको श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल र जापानका उच्च अधिकारीहरुको आज काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल तथा जापानका समसायिक कानुनी व्यवस्थाहरु समेटेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले तयारी थाल्ने सहमति भएको छ । सन् २०१९ मार्चमा सम्पन्न सम्झौताअनुसार सरकार र सरकारबीच नै कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । 

त्यस अनुसार कामदार पठाउन सकिएको छैन । सम्झौतामा के–के विषयहरु परिमार्जन गर्ने भन्ने प्रस्ट खुलाइएको छैन । बैठकमा जापान कामदार पठाउन आवश्यक कार्यविधि नेपालले बनाउने सहमति जनाएको छ । अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले तेस्रो पक्षको संलग्नता हुने गरी बनाएको निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छैन । बैठकमा छलफल भएको विषयलाई समेटेर नयाँ निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन समेत बाटो खुलेको छ । बैठकले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भई बसेका नेपालीलाई लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सहमति भएको छ ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई झन्डै ५ हजार नेपाली जापान जाने दिनको प्रतिक्षामा छन् । बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम सहसचिव राजीव पराजुली र जापानको तर्फबाट सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

५० लाख लिन जाँदा ६ अपहरणकारीको हातमा लाग्यो हत्कडी

दुई प्रहरीको संलग्नतामा एक चिनियाँ नागरिकलाई अपहरण गरेर एक करोड असुल्न खोज्ने गिरोह पक्राउ परेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको टोलीले दुई प्रहरीसहित ६ अपहरणकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरुमा एक न्यायाधीशका पर्सनल सेक्युरेटी अफिसर (पिएसओ) हवल्दार गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–७ घर भइ काठमाडौं रानिबारी बस्दै आएका २७ वर्षीय कर्णबहादुर गुरुङ तथा प्रहरी वृत्त बालाजुमा कार्यरत रहेका घुमुवा प्रहरी बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–१० घर भएका २८ वर्षीय शिव सुनार हुन् ।  

त्यसैगरी अन्य चार जनामा गोरखाको सिरानचोक–५ घर भइ काठमाडौं धापासी बस्दै आएका २८ वर्षीय लक्ष्मण गुरुङ, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–११ घर भइ काठमाडौं मित्रनगर बस्ने २८ वर्षीय रोहित भनिने पूर्णबहादुर पुलामी मगर, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका–८ घर भइ मित्रनगर नै बस्ने २८ वर्षीय विशाल मगर तथा नुवाकोटको शिवपुर गाउँपालिका–६ घर भइ काठमाडौं बानियाँटार बस्ने २७ वर्षीय बिनोद केसी छन् ।

उनीहरुले बुधबार साँझ ६ बजेको समयमा काठमाडौंको कपुरधाराबाट चिनियाँ नागरिकको दोभाषेको रुपमा काम गर्ने एक जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । चिनियाँलाई अपहरण गरेर लगेको समूहले अपहरणमा परेका चिनियाँ नागरिकका साथीलाई फोन गर्दै एक करोड रुपैयाँ फिरौती मागसमेत गरेका थिए ।

अपहरणकारीबाट प्रहरीले ८ लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँ, २६ थान मोबाइल, अपहरणमा प्रयोग भएको नम्बर परिवर्तन गरिएको २०० सीसीको मोटरसाइकल, हत्कडी लगायत बरामद गरेको छ । 

द्वन्द्वपीडितको गुनासो

द्वन्द्व पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो । विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी विधेयकले झनै समस्या थुपारेको उनीहरुको गुनासो छ । 

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरूको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितहरूले निरुन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आए पनि वर्तमान सरकारले संसद्मा पेस गरेको ऐनमा समेत पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष अधिकारीले सत्ता गठबन्धले कानुन मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर द्वन्द्व पीडितहरूको पीडालाई सामान्यरूपमा अन्त्य गर्ने पक्षमा लागेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

२०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्ष पछि ती आयोग गठन भएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि घटनाको अनुसन्धान गर्न सके

थप ७६० जनामा कोरोना संक्रमण, एकजनाको मृत्यु

पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही समयमा १ जनाको मृत्यु भएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २ हजार ५८९ जनाको पीसीआर परीक्षणमा ४९४ जना र ३ हजार ३३७ जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा २६६ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।

योसँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ६०२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३२४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार ४४० जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने १६२ जना संस्थागत आइसोलेसन र ४४ जना आईसीयूमा छन् । 

सम्झौताबमोजिम मुआब्जा माग्दै रेल्वे कार्यालय घेराउ 

महोत्तरी बर्दिबासका किसानहरुले जनकपुर–जयनगर रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा माग्दै जनकपुरधामस्थित रेल्वे कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

स्थानीय किसान र रेल्वे कम्पनीबीचको समझौताअनुसार पुरानो खोल्सी कुलोदेखि पश्चिमको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँको दर भए पनि भुक्तानी प्रतिकठ्ठा १० लाख रुपैयाँको दरले दिएको भन्दै उनीहरु आज आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।बर्दीबासमा रेल्वे स्टेसन तथा बन्दरगाह निर्माण गर्न रेल्वे कम्पनीले स्थानीय जग्गाधनीहरुसँग प्रतिकठ्ठा ८ लाखदेखि ८१ लाखसम्मको मूल्यांकन राखि ५४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

जसमा रेल्वे कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ । अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीहरुले मालमोतमा सहीछाप गरिसकेको र जग्गा रेल्वे कम्पनीको नाममा कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर विनोद ओझाले २०७५ भदौ २ गतेको जग्गा मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार नै मुआब्जा वितरण हुँदै आएको दाबी गर्नुभएको छ । तर जग्गाधनीहरुले रेल्वेबाट मुआब्जा लिन धेरै सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । 

शेयर बजार 

शेयर बजार आज उच्च अङ्कले घटेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ३८.६१ अङ्कले घटेर २ हजार १ सय ४८.१६ विन्दुमा झरेको छ ।आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत्, उत्पादन र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।

दुई सय १५ वटा कम्पनीको ८५ लाख ६९ हजार कित्ता शेयर तीन अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छन् । सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट्सको २५ करोड २२ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ ।युनाइटेड मर्दी हाइड्रोको शेयर साढे ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।

यस्तै हिमाल दोलखा हाइड्रो, साल्ट ट्रेडिङ र विशाल बजार कम्पनीको शेयर ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । समग्रमा बजार राताम्मे हुँदा पनि विन्ध्यवासिनी हाइड्रोको शेयर भने १० प्रतिशतले बढेको छ । 

मल भित्रियो
धानबालीका लागि लक्षित गरि नेपाल सरकारले ओमानबाट खरिद गरेको युरिया मल रोपाइँ सकिएपछि मात्र नेपाल भित्रन सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले ओमानबाट खरिद गरेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मलमध्ये पहिलो खेपमा २५ सय अर्थात ५० हजार बोरा मल बिहीबार वीरगन्ज आइपुगेको हो ।

कोलकत्ता बन्दरगाहबाट २५ सय टन मल बोकेर हिँडेको रेल आज दिउँसो वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) मा आइपुगेको वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख चन्द्र चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत ओमानबाट खरिद गरेको ३० हजार मेटन युरिया मल आपूर्तिको जिम्मा स्वीस सिंगापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेज लिमिटेडले लिएको छ ।

चौलागाईंका अनुसार कोलकत्ता बन्दरगाहबाटै थप २५ सय मेट्रिक टन युरिया मल बोकेर हिँडेको अर्को रेल भारतकै बाटोमा रहेको र अबको तीनचार दिनभित्रमा सो रेल पनि ड्राइपोर्टमा आइपुग्नेछ ।

ओमानबाट खरिद गरिएको कूल ३० हजार युरियामध्ये २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल वीरगन्जकै ड्राइपोर्ट नाका हुँदै भित्रिनेछ भने बाँकी ७ हजार ५ सय मेटन मल विराटनगर नाका हुँदै आउने चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । खरिद गरिएको सबै ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ९ खेपमा गरेर नेपाल भित्रिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

विशेष स्वीकृतिबिना भारतबाट गहुँ र चिनी ल्याउन रोक

सरकारले भारतबाट गहुँ र चिनी  आयात गर्दा विशेष स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै भारतबाट गहुँ र चिनी आयात गर्ने उद्योगी, व्यवसायीले विशेष स्वीकृति लिनुपर्ने बताउँदै उद्योगलाई विवरणसहित मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले २८ साउनभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आयात निर्यातको इजाजतपत्रसहित मन्त्रालयको मेलमा निवेदन गर्न उद्योगीलाई भनेको छ ।

भारतले खाद्य संकट हुन सक्ने आशंकमा गत ३० वैशाखबाट आन्तरिक उत्पादन भएको गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो । भारतीय प्रतिबन्धको कारण चाउचाउ बिस्कुट, पास्तालगायतको उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै नेपाली मैदा उद्योगीले गहुँ आयात खुलाउन माग गर्दै आएका छन् ।

चीन–ताइवान तनावः सैन्य अभ्यासविरुद्ध तयारी गर्दै ताइवान
 

अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजन्टेटिभ्स्कि सभामुख न्यान्सी पलोसीको भ्रमण लगत्तै चीनले ताइवानको नजिकको समुद्री क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ ।

स्थानीय समय अनुसार १२ बजे प्रत्यक्ष गोलाबारी सुरु भएको थियो र यस टापु राष्ट्रको १२ माइल भित्रका धेरै स्थानहरूमा अभ्यास हुने तय गरिएको छ । ताइवानले चीनले यस क्षेत्रमा यथास्थिति परिवर्तन गर्न खोजिरहेको बताएको छ । ताइवानलाई चीनले आफूबाट छुट्टिएको प्रान्तको रूपमा हेर्ने गरेको छ । तर अमेरीकाले भने ताईवानलाई स्वतन्त्र राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । पलोसीले ताइवानको छोटो तर विवादास्पद भ्रमण गर्नुभएको छ । 

सोही भ्रमणको मुख्य प्रतिक्रिया स्वरूप बेइजिङले सैन्य अभ्यासहरू सुरु गरेको हो । यद्यपि, चीनले ताइवानसँग केही व्यापार पनि अवरुद्ध गरेको छ । अभ्यासहरू व्यस्त जलमार्गहरूमा हुने भएकाले यसमा लामो दूरीका प्रत्यक्ष गोलाबारी समावेश हुने बेइजिङले बताएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो सैन्य अभ्यास गैरजिम्मेवार कदम भएको र नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने बताएको छ । ताइवानले भने यसलाई समुद्री तथा हवाई नाकाबन्दीको रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

प्रमुख क्रिकेट प्रशिक्षकको टुंगो २÷३ दिन भित्रै लाग्ने क्यानको भनाई

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षक २÷३ दिन भित्रमा नै नियुक्त गर्ने बताएको छ ।क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको केन्या भ्रमणअघि नै नेपाललाई प्रशिक्षक चाहिएकाले छिट्टै नियुक्त गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले यसअघि पुबुदु दाशानाइके नियुक्त हुनुहुँदा बैकल्पिकमा रहेका भनिएका मध्येबाट मात्रै नभई त्यो भन्दा राम्रो प्रशिक्षक अझ छिटो उपलब्ध हुने भएमा नयाँ व्यक्ति नै प्रशिक्षक बनेर आउने सक्ने जानकारी दिनुभयोे । उहाँलेसम्पूर्ण तयारी पूरा भइ सकेको र अब क्यानले आधिकारीक निर्णय सार्वजनिक गर्न भने बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।

पुबुदु राजीनामा दिएर क्यानडा पर्किनुभए लगत्तै हाल नेपाली क्रिकेट टिम प्रशिक्षक विहीन बनेको छ । यस्तै, कार्यवाहक सचिव मल्ललेनेपालले केन्याले प्रस्ताव गरेको सिरिजप्रति पनि नेपनलले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताउनुभएको छ ।