अन्नपूर्ण दिनभर : दैनिक बढ्दो कोभिडदेखी राष्ट्रियसभा बैठकबाट विभिन्न विधेयक पारितसम्म

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरु÷ नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको आरोप÷ विदेशी बुहारीलाई आउने वित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान सच्याउन एमालेको माग ।।

कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकमा प्रहरीलाई हतियार किन्ने केन्द्रीय सरकारको कुनै योजना नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको प्रष्टोक्टी ÷ पार्टीभित्रको गठबन्धन बलियो बनाउन देउवालाई सुझाव ।।

प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै अर्थ र राजस्व सचिवलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ÷सीसीटीभीलगायतका डेटा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिन माग ।।

रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परी युक्रेनको मध्य सहर भिनित्सियामा ३ बालबालिकासहित २० जनाको मृत्यु ÷ ९० जना घाइते ÷ आक्रमणबाट आवासीय भवनमा क्षति ।।

नेपाली फुटबलको पुनर्संरचना गर्न खेलाडी संघद्धारा एन्फाको नवनिर्वाचित कार्यसिमतिसंग माग

नागरिकता विधेयक

नेपाल नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि प्रतिनिधिसभामा छलफल शुरु भएको छ । गत बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेश गर्नुभएको विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नै बिरोधको सूचना राखेपनि बहुमतले अस्विकृत भएपनि विधेयकले संसदमा प्रवेश पाएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने र अर्को विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकले अनागरिक भएकाहरुलाई सान्त्वना दिएको भनिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरुले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् । भने मधेषवादी दलहरुले संसदीय समितिमा नपठाइ सिधै विधेयक पारित गर्न समेत माग गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकतको अधिकार सुनिश्चत गरेको भएपनि नेपालमा अँझै ७ लाखको हाराहारीमा जनताहरु नगरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर राजनीतिक दलहरुले भने नागरिकताको बिषयलाई अति राजनीतिकरण गर्ने गरेका छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला मधेषवादी दलहरुको आग्रहमा र आफ्नो राजनीतिक समीकरण बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । तर सर्वोच्चले सो अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न दिएन । वर्तमान सरकारले पनि २ बर्ष संसदीय समितिले अध्ययन गरेको अध्यादेश निष्कृय गर्नुलाई संसदीय प्रकृया नमानेको भन्दै आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले संसोधन गरेको विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधान खुकुलो पारेको छ । यसलाई पनि आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने मेसोको रुपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

सांसदका कुरा

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले नेपाली नागरिकलाई कुनैपनि नाममा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गर्न नहुने बताउनुभएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रिजालले नेपालमा जन्मेको कुनैपनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नपाइने बताउनुभएको हो । नागरिकतासँगै जोडिएको विषय आर्थिक अधिकारबारे विभेद रहेको पनि बताउदै रिजालले कुनै पनि विदेशी मुलको नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन नहुने बताउनुभयो

यस्तै संसोधन विधेयकमा एमाले सांसदहरुले विदेशी बुहारीलाई विहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्  । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशी बुहारीलाई आउने वित्तिकै नागरिकता दिने प्रचलन विश्वका कुनै देशमा नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विधेयक प्रस्तुत गरेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई विदेशी बुहारी आउने वित्तिकै नागरिकता दिने एउटा पनि देश देखाउन चुनौती दिनुभयो ।

यस्तै सांसद विमला विकले पनि बुहारीको प्रावधानमा सरकार संवेदनशील र गम्भीर किन नबनेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै, सांसद गंगा चौधरीले नागरिकता कठोर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न नागरिकता खुकुलो पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सरकारले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न नागरिकता खुकुलो पार्न खोजिको बताउदै उहाँले देशलाई फिँजीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफवार छलफलमा नपठाउने प्रस्ताव गर्नुुभएको छ । विगतमा साढे दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक अल्झिएको स्मरण गर्दै उहाँले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । 

राष्ट्रियसभा बैठकः विभिन्न विधेयक पारित

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले विभिन्न विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘सामािजक सुरक्षा विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, बैठकले प्रतिनिधिसभाबाटै सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ पारित गरेको छ । सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

यस्तै, बैठकले ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यस्तै, ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई पनि बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक  साउन २ गते सोमबार १ बजे बस्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले भने– हतियार किन्ने केन्द्रीय सरकारको योजना छैन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीलाई हतियार किन्ने केन्द्रीय सरकारको कुनै योजना नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा गोपालमान श्रेष्ठले उठाएको प्रश्नको तत्काल जवाफ दिँदै देउवाले हतियार किन्ने योजना नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राजनीतिक दलका बीचमा गठबन्धन स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गठबन्धन राजनीतिक दलका बीचमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हुने भनाई राख्नुभएको हो । पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा आज बोल्दै खड्काले विचार नमिल्ने देशहरुबीच समेत गठबन्धन हुने गरेको उल्लेख गर्दै देशभित्रै विचार नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभएको हो । पार्टीका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले चुनावमा विचार नमिल्ने कम्युनिस्टहरुसँग गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राखेपछि खड्काले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो । 

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले आम चुनावअघि पार्टीभित्रका शक्ति केन्द्र र उपकेन्द्रलाई मिलाएर जान आग्रह गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँले पाँच दलीय गठबन्धनसँगै पार्टीभित्र पनि गठबन्धन गरेर जान आग्रह गर्नुभएको हो । पार्टी सुदृढीकरणका लागि पार्टीभित्रका शक्ति केन्द्र र उपकेन्द्र मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सभापतिको काँधमा रहेको उहाँको भनाई छ ।

त्यस्तै नेता बलबहादुर केसीले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई मिलाएर एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने जोड लिनुभयो । उहाँले चुनावी गठबन्धनको विषयमा नेताहरू विभाजित नहुन आग्रह गर्नुभयो । गएको स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका कारण बागी उठेका, अन्तर्घात गरेकाहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने पहिला देउवा र रामचन्द्र पौडेलबाट सुरू गर्नुपर्ने केसीको भनाइ थियो ।

‘अर्थ र राजस्व सचिवले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्‚ जिम्मेवारीबाट हटाऊ’

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ । तीन कानुन व्यवसायीसहित चार जनाले यो विषयलाई रिटमार्फत आज सर्वोच्च अदालत पु¥याएका हुन् । कानुन व्यवसायीहरू बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र रौतहट, माधवनारायण–९ की बिना यादवले आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेबारीबाट अलग गर्न माग गरिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा गोपनीयता अपनाउनुपर्ने कानुन र सीसीटीभीलगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने डेटा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिन माग गरिएको रिट निवेदनमा सचिवद्वय पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहररूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको छ । बजेट निर्माणमा अपनाउनुपर्ने गोपनीयताबारे स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको भन्दै रिटमा ’तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुति गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा मन्त्रीसमेतले गोप्यता कायम गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

संसदीय समितिले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने

निवर्तमान पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बैठकले भोली अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण नआएकाले ठोस एजेण्डामा छलफल हुन नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो । सचिव अर्यालले भोली बिहान १० बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र १२ बजे अर्थ सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिमध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

रेणु यादवद्वारा जसपाको पदीय जिम्मेवारी परित्याग

जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ । जसपाकी संस्थापक नेतृ यादवले व्यक्तिगत कारणले पदीय जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने भन्दै सबै जिम्मेवारी परित्याग गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको हो । जसपामा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले अलग–अलग बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको तयारी भइरहेका बेला कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसद यादवले पार्टी परित्याग गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । उहाँ आफूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएकोमा उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट रहनुभएको थियो ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धनबीच तालमेल गर्दा पार्टीलाई घाटा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनले केही ठाउँमा पद प्राप्त भएपनि त्यसले दिएको अन्यौल, अपमान, तिरस्कार, जटिलताले पार्टी निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा क्षति भएको निष्कर्ष जसपाले निकालेको हो । उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा वीरगञ्जमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले स्थानीय चुनावको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी पुनर्गठनको तयारी गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गरी जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईसहित उहाँ पक्षमा लागेका नेताहरुको नाम हटाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

एमालेबाट उपसभामुखमा विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी

संसदको उपसभामुख पदमा गठबन्धन दल र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको तर्फबाट उपसभामुखमा विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । शान्ता चौधरी प्रस्तावक र कृष्ण भक्त पोख्रेलको समर्थकमा भट्टरायले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाललाई उपसभामुख मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ । भुसालको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ प्रस्तावक र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मीकुमारी चौधरी समर्थक रहनुभएको छ ।

साढे २ वर्षदेखि रिक्त रहेको उपसभामुखका लागि आज बिहान ११ देखि १ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि समय दिइएको थियो । भोलि दिउँसो ३ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्वाचन हुनेछ । संसद्मा कुल २७५ सदस्य रहेका भए पनि हाल ४ सांसदको पद खाली  छ । बाँकी २७१ मा पनि चारजना निलम्बनमा रहेका कारण २६६ जनाले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । उपसभामुखका लागि बहुमत पुग्‍न १३४ मत चाहिन्छ ।

सत्य निरुपण ऐन संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्मा लैजाने तयारी

कानुन मन्त्रालयले आज रातभरमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयको विधायन समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा मुख्य सचिव शंकर बैरागी, कानुन सचिव उदय सापकोटा तथा सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायतको समूहले रातभरिमा ऐन संशोधन गरेर भोलिको संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने भएपछि पीडित तथा अधिकारवादीहरुले धोका नहोस् भन्दै सिंहदरबार पुगेर खबरदारी समेत गरेका छन् ।

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार नबाझिने गरी नमुना ऐनको मस्यौदासमेत मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । हत्या, बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता पार्ने काम लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नभएको भन्दै पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई बहिस्कार गर्दै आइरहेका थिए । असार मसान्तमा दुवै आयोगको पदावधि सकिँदैछ । त्यही अवसर पारी मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा लैजान लागेको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे न्यायाधिसहरुको ध्यानाकर्षण

सवारी साधनमा लागु गरिएको इम्वोस्ड नम्बर प्लेटमा देबनागरी लिपीको प्रयोग गर्न माग गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्याधिस दिपक कुमार कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले इम्वोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । सोही विषयमा नेपाल कानून व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठानका  अध्यक्ष्य कवि÷ अधिवक्ता रामेश्वर राउत मातृदासको संयोजकत्वमा अधिवक्ताहरुले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिस कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । वरिष्ठ  अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार  एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु प्रकाशबहादुर केसी, श्याम खरेल, हरि उप्रेती, ध्रुवलाल श्रेष्ठ , प्रेम सुवेदी, अधिवक्ताहरु आचार्य तुलसीराम पोखरेल, आनन्द सन्तोषी राई, कृष्णप्रसाद शर्मा, रजिता थापा, लक्ष्मी थापा खड्कासहित ७ सय ९ जना  कानून विदहरूको हस्ताक्षर सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । पत्रमा आफूहरू संसारका कुनैपनि भाषाको वैरी र विरोधी नभएको तर नेपालीहरूलाई आफ्नो भाषाको अस्तित्व र महत्व समाप्त पार्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भनिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा देवनागरी लिपि र वर्णाक्षर तथा अंकहरूलाई नै ईम्बोष्ड गरी आफ्नो भाषाको अस्तित्व कायम राख्न माग गरिएको छ । यातायात मन्त्रालय, यातायत व्यवस्था विभागलाई  मौजुदा संविधानले कुनैपनि अधिकार प्रत्याभूत गरेको नदेखिने र हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आम सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरीकहरूलाई  गैर कानूनी एवं असंवैधानिक कार्य गर्न वाध्य पार्न नमिल्ने तथ्य कानून विदरूले भेटमा राखेका थिए ।

दैनिक बढ्न थाल्यो कोरोना, २६० जनामा संक्रमण पुष्टि

पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर २ सय ६० जना कोभिड १९ का संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार ३ हजार ८४४ जनामा गरिएको परीक्षणमा २ सय ६० जना संक्रमण देखिएको हो । आज ४८ जना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल देशभर १ हजार १७१ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जसमा उपत्यकाको काठमाडौंमा ७ सय २६ भक्तपुरमा १५ र ललितपुरमा ९० जना रहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड संक्रमण पुन बढ्न थालेको छ । बुधबार २ सय ६ जना संक्रमित भेटिएकामा आज २ सय ६० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । हाल देशभर १४ जना संक्रमितको आइसियु र १ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको सायल गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन निमित्त प्रमुख नवराज सापकोटा, तत्कालीन इन्जिनियर किरणसागर भण्डारी, वडा नं ५ का अध्यक्ष गणेशबहादुर बोगटी, तत्कालीन लेखापाल दीपक कार्की, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुली डुम्रेल, सचिव पदमबहादुर खाती र कोषाध्यक्ष डोल्माकुमारी बोगटी ‘खड्का’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उनीहरुले १४ लाख ३४ हजार २८६.१४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ । आरापितहरुसँग सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा विनियोजन रकमबाट मेल्लेख चपन्ना सडकको काम नगरी मिलेमतोमा रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गरेकोबारे उजुरी परेको थियो ।

यस्तै, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–९ मा विजयी भएका देवबहादुर बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचीत अध्यष बोहरा विरुद्ध पुनरावेदन मुद्दा दायर भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ को ऐन ३६ बमोजिम उनलाई निलम्बित गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले परशुराम नगरपालिकालाई पत्र लेखेको छ

१४ दशमलव ७१ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक

पछिल्लो तीन दिनदेखि निरन्तर रूपमा नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ । गत मंगलबारदेखि बढ्न थालेको नेप्सेले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । आिजर नेप्से परिसूचक १४.७१ अंक बढेर २००१.५३ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.७७ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.१० अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.६३ अंकले बढेको छ । आज कारोबारमा आएका २२० कम्पनीको ६२ लाख १० हजार कित्ता शेयर २ अर्ब ४१ करोड १८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिदबिक्री भएको छ । हिँजोको तुलनामा नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । हिँजो २ अर्ब ४ करोड ४४ लाख ४३ हजार ७ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेप्सेका १३ उपसमूहमा १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेरका छन् । जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २.०४ प्रतिशत बढेको छ । वित्त र लघुवित्तको शेयरमूल्य १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने बाँकी अन्य उपसमूहको परिसूचक शून्य प्रतिशत भन्दा माथिले बढेका छन् ।

रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण परी देशको मध्य भागको सहरमा २० जनाको मृत्यु

रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट देशको मध्य भागमा रहेको सहर भिनित्सियामा तीन बालबालिकासहित २० जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन् । राजधानी किएभको दक्षिण–पश्चिम र द्वन्द्वको अग्रमोर्चाबाट टाढा रहेको सो सहरमा आक्रमण हुँदा थप ९० जना घाइते भएका छन् । तीनवटा रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा कार्यालयहरूका लागि प्रयोग हुने र आवासीय भवनमा क्षति पुगेको बताइएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले यो आक्रमणलाई “खुलमखुला गरिएको आतङ्कवादी कार्य“ भन्नुभएको छ । युक्रेनी आपत्कालीन सेवाका अनुसार क्षेप्यास्त्र शहरको कार्यालयहरू भएको भवनको कार पार्किङस्थलमा स्थानीय समय अनुसार करिब १०ः५० मा प्रहार भएको थियो । आक्रमणमा परेर करिब तीन लाख ७० हजार जनसङ्ख्या भएको भिनित्सियाको केन्द्रका आवासीय भवनहरू पनि प्रभावित भएका छन् । रुसी रक्षा मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएको अस्वीकार गर्दै आएको छ तर सो घटनाबारे हालसम्म टिप्पणी गरेको छैन । युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त आक्रमण ब्ल्याक सीमा रहेको पनडुब्बीबाट कालिब्र क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने यन्त्रबाट भएको बताएको छ ।

नेपाली फुटबलको पुनर्संरचना गर्न खेलाडी संघको माग

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको खेलाडी संघले फुटबलको वर्तमान संरचनाले विकास सम्भव नभएको भन्दै पुनर्संरचना गर्न माग गरेको छ । खेलाडी संघले एन्फाको नवनिर्वाचित कार्यसिमतिलाई बधाई दिँदै फुटबलको पुनर्संचरना गर्न मागसहित नेतृत्वलाई आज ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । जसमा फुटबल पुनर्संरचनादेखि एन्फाको प्रतियोगिता क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्ने लगायतको माग गरिएको छ । ‘फुटबलको वर्तमान संरचनाले खेलाडी र खेलको विकास सम्भव नभएकाले घरेलु फुटबलको संरचनालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ खाका तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न एन्फा नेतृत्वलाई अनुरोध गरिएको छ । यस्तै खेलाडी संघले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था एन्फाको नयाँ नेतृत्व र कार्यसमितिसँग खेलाडी संघ हातेमालो गर्दै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

एजेन्डा थप्न एन्फा उपाध्यक्ष केसीको माग

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष कुमार केसीले संघको आसन्न कार्यसमिति बैठकमा एजेण्डा थप्न माग गर्नुभएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमिति वार्षिक कार्यक्रम सहित अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले आसन्न बैठकमा ५ वटा एजेन्डा थप्न माग गर्नुभएको हो । उपाध्यक्ष केसीले एन्फा मुख्यालय पुगेर महासचिव किरण राईसमक्ष एजेण्डा थपको विषयमा पत्र दर्ता गराउनुभएको छ । उपाध्यक्ष केसीले विशेष साधारण सभाको मिति तोक्नुपर्ने, महिला लिगको दोस्रो चरणको खेलको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय लिग गर्ने सम्बन्धमा कार्यसमिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । एन्फाले साउन २ गतेको कार्यसमिति बैठकमा एनएसएलसँगको सम्झौता रद्ध गर्ने, विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने लगायतका १२ वटा एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्दै कार्यसमिति सदस्यलाई पत्र पठाएको छ ।