असार सकिनै लाग्दा समेत किसानले मल पाएनन्, सरकार भन्छ : साउन पहिलाे साता सबैले मल पाउँछन् !

असार सकिनै लाग्दा समेत किसानले अँझै मल पाउन सकेका छैनन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारदेखि नै कहिल्यै जिटूजी त कहिल्यै ठेकेदारमार्फत मल ल्याउने भनेर जनतालाई आश्वासन बाँडेपनि यसबर्ष समेत किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । सरकारले धान दिवस र असार अन्त्यसम्म किसानलाई मल उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

तर अझै किसान मल कहिले आउँछ भनेर आशमै बस्न बाध्य छन् । २०७८ जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवाले सत्ता टिकाउनकै लापि ९ महिनामा ७ मन्त्री फेरिसक्नुभएको छ । त्यसमा कृषिमन्त्री मात्रै दुई जना फेरिएका छन् । तर कुनैपनि मन्त्रीले किसानलाई मल दिन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामै पनि पटक पटक किसानका समस्याबारे सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ समेत दिएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुदले असार सकिन लाग्दा पनि किसानले रासायनिक मल नपाएको भन्दै चाँडो उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सांसद विमला विश्वकर्माले किसानले मल, बिउ नपाएर सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

सांसद विष्णु शर्माले सरकारले मङ्सिर–पुसमा ठेक्का गर्नुपर्नेमा असारमा गर्दा सधैँ किसानले मल नपाएको बताउनुभयो । सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले अहिले पुरानो बिउ सकिएको र नयाँ बिउ देशभर पु¥याउन नसकिएको तथा मनसुन सुरु भएपछि रोपाइँ गर्न मल नभएको बताउनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको घोषणा भए पनि खेतीको समयमा मल नपाउँदा नारा नारामै सीमित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।  

सांसद सरलाकुमारी यादवले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भने पनि किसानले महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले किसानले मल तथा विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको बताउनुभयो ।  यता कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले भने साउन पहिलो साताभित्र सबै किसानले मल पाउने दावी गर्नुभएको छ । 

रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यू अफ द डे मा कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले ओमानबाट १ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रकृया सुरु भइसकेको बताउँदै साउन पहिलो हप्ताभित्र मल ल्याउने दाबी गर्नुभएको हो ।  मन्त्री यादवले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै समस्या औँल्याउनुभयो । ऐनमा उल्लेख सम्झौताको ४५ दिनले समस्या बनाएको उहाँको भनाइ छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा एक हप्तामै मूल्य निर्धारण हुने तर खरिद ऐनअनुसार ठेक्काको समयावधी ४५ दिन राखिदा पनि मल आपुर्तिमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।