सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनसम्म आम चासोका रुपमा रहेका दुवै सदनमा गरी कूल ६३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनदेखिकै विधेयकहरु पनि अड्किएर रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ४७ र राष्ट्रियसभामा १६ विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।
यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक, २०७९ सहित बजेटसँग सम्बन्धित र अन्य गरी छ वटा विधेयक पारित र तीमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ भने लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा ११औँ र राष्ट्रियसभाको १२औँ अधिवेशन गत जेठ ३ गतेदेखि चलिरहेको छ । दुई पटकसम्म संसद् विघटन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापना र पुनःस्थापनापछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बेमेल र पटकपटक सदनमा अवरोध र बहिष्कारको स्थितिका कारण नेपालको संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने सङ्घीय ऐन तर्जुमामा ढिलाइ भएको हो ।
विभिन्न मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित नयाँ सङ्घीय ऐन नबन्दा संविधानका अनुसूची र अधिकार प्रत्यायोजनाको व्याख्या र अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कानुनी अन्योलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय हुन सकेको छैन ।
आम चासोका रुपमा रहेका सङ्घीय निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय० पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ लगायत छन् ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ तीन वर्षसम्म संसद्को राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा दफाबार छलफल पश्चात सदनमा पेश भएकामा गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सरकारले फिर्ता लिएको छ । सरकारले सोसम्बन्धी नयाँ विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सो विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा फिर्ता लिइएकामा विरोध गर्दै उमेर पुगेर पनि संविधानतः नागरिकता लिन पाउने अधिकारबाट लाखौँ युवालाई निराश नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विपक्षीको चिन्ताप्रति जवाफ दिँदै सर्वदलीय परामर्श र सहमतिा चाँडै नयाँ विधेयक पारित गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विचाराधीन रहेकामध्ये अधिकांश विधेयक अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेश गरेका विधेयक छन् ।
अघिल्लो सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा कानुन बनाउन बाँकी रहेको छ । ती अध्यादेश आउँदो २ गतेभित्र प्रमाणीकरण हुन नसके शून्यमा जाने सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले बताउनुभयो ।
तिनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, रेल्वे विधेयक, २०७९, औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशाधन गर्ने विधेयक, २०७९, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० विधेयक, २०७९ छन् ।
राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयकमा कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक २०७८ र शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७८ र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइएका १४ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।
माथिल्लो सभामा फिर्ता हुन बाँकी चौधतीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५, काठमाडौँ उपत्यका यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६, तथ्याङ्क विधेयक, २०७६, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, रेल्वे विधेयक, २०७९, औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ लगायत रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङबाट पेश गरिएको गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णबाट पेश गरिएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन, २०७७ दर्ता भएर प्रक्रियाको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
चौध नयाँ विधेयक दर्ता
सरकारले दुवै सदनमा गरी १४ वटा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा चार विधेयक छन् । नयाँ विधेयकमा अधिकांश अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक छन् । नयाँ दर्ता भएकामध्ये गैरसरकारी विधेयक बेवारिसे स्थितिमा रहेको छ । विधेयक छिटो पारितका लागि सभामुख सापकोटाको पहल प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महत्वपूर्ण विधेयक शीघ्र पारित गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आफूले सबै संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको र केही विधेयक अगाडि बढाउन सम्वद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ ।
यही असार १२ गते संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय समिति अभ्यास–पहिलो संसद्देखि सङ्घीय संसद्सम्म’ पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले लामो समयदेखि अड्किएको नेपाल नागरिकता विधेयकले निकास नपाउँदा हजारौँ युवाले नागरिकता पाउन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालालाई आग्रह गरेको जनाउनुभएको थियो ।
