संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभा तथा गाउँसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अनुमानित बजेट असार १० गते भित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसैगरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । सोही प्रावधान अनुरूप बजेट पेस गरेको वा नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन असार ७ र १२ गते गरी दुईपटक अनुरोध गरिएको स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले विवरण नपठाउने स्थानीय तहको विवरणसहित समन्वय गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाले जनाएको छ । हालसम्म ४ सय ४३ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण बुझाएको छ । बजेट विवरण नबुझाउनेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू बढी रहेका छन् । त्यसपछि वागमती, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नं १ का स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।
