राजेश बर्मा
काठमाडौं,२ चैत्र ।भारतबाट दैनिक ५० देखि ६० बुलेट आयात भइरहे पनि उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। पुराना उपभोक्तालाई सहज रूपमा सिलिन्डर उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने ग्यास बिक्रेताले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका छन्।
ग्यास उद्योगीले उपभोक्ताको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरी सिलिन्डर उत्पादन गरे पनि सरकारले दोषिमाथि कारबाही गर्न असफल बन्यो । यातायात व्यवस्था विभागले गत माघ २५ गते सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्यायो।
नयाँ भाडादर अनुसार न्युनतम १३ रुपैयाँ छ। तर यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट १५ रुपैयाँ असुल गर्दै आएका छन्। यातायात व्यावसायीको ज्यादती नियन्त्रण गर्न यातायात विभाग असफल बनेको छ।
सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गरेको अभियोगमा लोमस फर्माच्युटिकल्सका प्रजवलजंग पाण्डे र प्रजोलजंग पाण्डे र जनता देउराली फर्माच्युटिकल्सका निलरत्न आचार्यलाई पक्राउ गरिए पनि निजी क्षेत्रको चर्को दबाबमा मुक्त गरियो।शुद्ध र प्रशोधित जार र बोतलको पानी भनेर बिक्री गरिने पानी अप्रशोधित रूपमा भेटिए पनि सरकार तत्कालै त्यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्न असफल बन्यो।
नाकाबन्दीको फाइदा उठाउँदै खानेतेलमा आफूखुसी चर्को मूल्य कायम गरेर उपभोक्ता ठग्ने केएल दुगडमाथि कारबाही गर्नुको साटो तत्कालीन समयमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सफल भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याललाई व्यवसायीलाई असहयोग गरेको भन्दै कारबाही स्वरुप सरुवा गरिएको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले हालै स्वीकार गरेका छन्।
आज विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा उपभोक्ता पाइलै पिच्छे कसरी ठगिँदै आएका छन् भन्ने विषयमा माथिका केही घटना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । सरकारको लाचारीपनका कारण आम उपभोक्ता अहिले पाइला पाइलामा ठगिन बाध्य भएका छन्। सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बलियो भएका कारण मेनपावर, यातायात, औषधि, खाद्यान्न तथा पेयजन्य र इन्धनजन्य लगायतका क्षेत्रबाट उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएका छन्। सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्र बलियो भएको गतिलो उदाहरण पछिल्लो पटकको औषधि र खानेतेल प्रकरणले पुष्टि गर्छ।
नाकाबन्दी खुलेयता कुल मागको करिब ८० प्रतिशत ग्यासको आयात भइरहे पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले एक थान सिलिन्डर प्राप्त गर्न महिनौं कुर्नुपर्छ।तर, ठूला उद्योग र होटेलले सजिलै एकै पटकमा सयदेखि दुई सय थानसम्म सिलिन्डर प्राप्त गर्दै आएका छन्।
निजी क्षेत्रका अगाडि झुकेको सरकारका कारण निलो र रातो सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजना अलपत्र पर्दा आम उपभोक्ताभन्दा उद्योगी र होटेल पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् ग्यासका लागि। आपूर्ति मन्त्रालयको कन्ट्रोल रुमका प्रमुख श्रीरामप्रसाद भट्टले भने,'पहिलेको तुलनामा अहिले राम्रै परिमाणमा बुलेट आयात भइरहेको छ। तर पनि सर्वसाधारणले अझै सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा ठूलो उद्योग र होटेलमै खपतका लागि जाने भएकाले उपभोक्ता मारमा परेका छन्।'
कन्ट्रोल रुमका अनुसार एउटा पाँच तारे होटेलले एक पटकमा कम्तीमा दुई सय थान सिलिन्डर प्रयोग हुन्छ । कन्ट्रोल रुमका अनुसार भारतसहित अन्य मुलुकमा ठूला उद्योग र होटेल प्रयोजनका लागि ठूलो क्षमताको सिलिन्डरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 'तर नेपालमा यस्तो सुविधा नेपाल ग्यास कम्पनीसँग मात्रै सीमित परिमाणमा भएकाले होटेलले एकै पटक ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर लग्दा आम उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन सकेका छैनन्', प्रमुख भट्टले भने।
उपत्यकामा अहिले पनि ग्यासको कालोबजारी भइरहेको छ। पुराना उपभोक्ताले एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म ग्यासको लाइनमा बसेर सिलिन्डर पाउन नसकेको अवस्थामा साना होटेलका सञ्चालक, किराना पसल र पहुँचको भरमा दुई हजारदेखि अढाइ हजार रुपैयाँसम्ममा नयाँ कम्पनीको भरिएका ग्यास सजिलै बिक्री हुँदै आएको छ।
ठूला उद्योग र होटेलले सजिलै एकै पटकमा सयदेखि दुई सय थानसम्म सिलिन्डर प्राप्त गर्दै आएका छन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकार कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर कालोबजारीलाई ठग्न थप प्रश्रय दिँदै आएको बताए । उनका अनुसार नाकाबन्दी यता उपत्यकामा चार सयभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा डिलर थपिएका छन्।
उपभोक्ता ठगिने क्रम इन्धनमा मात्रै रोकएका छैनन् । सडकमा पनि उपभोक्ता दिनदिनै ठगिन बाध्य भएका छन्। यातायात विभागले गत माघ २५ गते सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ताले न्युनतम दुरीमा पनि १५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने सवारी साधनले बढी मूल्य असुल गरेको गुनासो प्राप्त नभएकाले दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकिएको लाचारीपन व्यक्त गरे।संविधानमा पहिलो पटक मौलिक हकको धारा ४४ अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक रहनेछ भनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
यस्तै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आधा दर्जनभन्दा बढी उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भएका छन्।
'खुला अर्थतन्त्रको नाममा निजी क्षेत्रलाई लुट गर्न नै अधिकारी दिने हो भने संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत उपभोक्ता सम्बन्धी व्यवस्था किन राख्नु पर्यो', राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने,'राज्यभन्दा निजी क्षेत्र नै बलियो बन्ने हो भने उपभोक्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन नष्ट गरिदिए हुन्छ।'
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा औषधिविज्ञ बाबुराम हुमागाईले निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्य असुल गर्ने औषधि उत्पादक र वितरकलाई कारबाही गर्दा गलत भयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
