काठमाडौं, २२ पौष
आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध र भूकम्पलगायतका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई ऋण सहयोग गर्न सरकारले पुनः उद्धार कोष घोषणा गरेको छ । हिजो राती बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक खर्ब रुपैंया बराबरको आर्थिक पुनरुद्धार कोष घोषणा गरेको हो । स्थापना गरेको कोषबाट नाकाबन्दीलगायत कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारको वार्षिक बजेट, श्वेतपत्र र राष्ट्र बैंकले औंल्याएको आवश्यकताका आधारमा यो कोष बनाइएको हो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीमा कार्यरतले ‘डिभी’ र ‘पिआर’का लागि आवेदन दिन नपाउने, दिइएमा कारबाही गर्ने गरी विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक÷एकवटा हेलिप्याडको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री राईका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा सिफारिसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
