लैङगीक विभेद मुक्त छैन संविधान
काठमाण्डौ, ७ पुष – स्थानीय प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले अहिलेको संविधानपनि लैंगीक विभेद मुक्त नभएको बताउनु भएको छ । राष्ट्र प्रमुखमाथी भएको दुव्यबहार त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण भएको उहाँको भनाइ थियो । क्रियाशिल पत्रकार महिला समुहले आज राजधानीमा आयोजना गरेको नयाँ संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था ऐन, नियम निर्देशिकाको अवस्था र सुधार विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले राष्ट्रिपतिलाई जनकपुमा गरिएको दुव्र्यबहारले समग्र नेपाली महिलाको अवस्था कस्तो छ भनि व्यहारमै देखा परेको बताउनु भएको हो ।
महिला अधिकारका दृष्टिले पनि दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ठ संविधान नेपालमा आएपनि लैंगीक विभेद मुक्त संविधान आउन नसकेको बताउनु भयो । त्यस्तै अझैपनि विभेद मुक्त कानुन रहेकोले यसलाई परीमार्जन गर्दै संविधानलाई परिपक्क बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा सांसद रामनारायणविंडारीले १७५ वटा ऐन तत्कालबनाउनुपर्ने, ३०० वटा ऐन दुई वर्षभित्रबनाउनु पर्ने र ५०० वटा ऐन संशोधनगर्नुपर्ने जानकारी दिंदै संविधानको कार्यान्वयनकालागि ऐन नियम तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यस्तै अर्का सांसद जितेन्द्र देवले नागरिकताका मुद्दालाई राजनीतिकदलले अनावश्यक रुपमा बढी सवेदनशीलबनाएर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै सांसद एवं व्यवस्थापिका संसद विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ऐन बनाउनु पर्ने भएकोले सो काममो लागि आफूहरुले समय दिंदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।