काठमाडौं,३० कार्तिक । सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी भारत र बेलायतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान निर्माणबारे उल्लेख भएकोमा आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंस्थित भारतीय र बेलायती राजदूतसँग जानकारी माग्ने भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले संयुक्त वक्तव्यबारे बेलायत र भारतसँग जानकारी मागिने बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले संविधान निर्माण नेपालको आन्तरिक विषय भएकाले बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत त्यसबारे बोल्नु हेपाहा प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरे।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि वक्तव्यमा भारत र बेलायतका द्विपक्षीय मुद्दाबाहेक नेपालका बारेमा बोलिरहनुपर्ने आवश्यक थिएन,' ती अधिकारीले भने, ‘हामीजस्ता सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिला उल्लेख गरेर दुवै मुलुकले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएका छन्।'
उनले यस विषयमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारत र बेलायत दुवै देशसँग आपत्ति जनाइने बताए।'भारत या बेलायतभित्रका आन्तरिक राजनीतिक मामिलाका विषयमा अन्य कुनै अलग दुई देशले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरे के हुन्छ?' ती अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिनभित्रै बेलायती र भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नेछ। त्यस्तै लन्डन र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत समेत बेलायत र भारतसमक्ष नेपाल सरकारले उक्त वक्तव्यमाथि आपत्ति जनाउने भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार वक्तव्य जारी गरी बेलायत र भारतको संयुक्त वक्तव्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपालले आठ वर्षको अथक प्रयासमा प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित संविधानसभामार्फत समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
'संविधान जारी भएसँगै नेपालले नौ वर्षअघि सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। यसबाट नेपाली जनताले संघीयता र गणतन्त्रका लागि चाहना राखेअनुसारका उपलब्धीहरु संस्थागत भएका छन्,' मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
परराष्ट्रले शान्तिप्रक्रिया, स्थिरता र समृद्धिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको समर्थन र सद्भावप्रति नेपालले सम्मान गरेको स्पष्ट पारेको छ। 'तर नेपालको प्रस्ट यो धारणा छ कि संविधान निर्माण नेपालको आन्तरिक मामिला हो र यस खालका आन्तरिक मामिला आफंै हल गर्न नेपाल सक्षम छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बेलायती प्रधामन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तीन दिनअघि संयुक्त वक्तव्यमार्फत नेपालको संवैधानिक प्रक्रियाको व्यवस्थापन समावेशी तथा दिगो रूपमा हुनुपर्ने भन्दै नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले नेपालले आगामी दिनमा बाँकी रहेका मुद्दा सम्बोधन गरी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि प्रवद्र्धन गर्नसमेत भनेका थिए।
