स्वयम्भुनाथ कार्की
नेपाली भनाइ छ-बसेर भनौँ भने कसैले सुन्दैन, उभिएर भनौँ भने हावाले उडाएर लैजान्छ। वर्तमानमा नेपाल र नेपालीले भोगेको सम्पूर्ण पीडाको प्रतिनिधि यो भनाइ भएको छ।
उमंगले स्वागत गरिएको नयाँ वर्ष २०७२ ले दुई हप्ता पनि पुग्न नपाउँदै सम्पूर्ण मुलुक हल्लाइदियो, शाब्दिक र लाक्षणिक दुवै रूपमा। वैशाख १२ गतेको त्यो भुइँचालोले भौतिक रूपमै महिना दिनभन्दा ज्यादा समय हल्लाउँदै रह्यो।
जनधनको जुन क्षति भयो, त्यो त भयो नै तर झन्डैझन्डै नेपालीको आत्मविश्वास पनि हल्लाइदियो। प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने क्षमता करिब-करिब शून्यसरह रहेछ । नेपालको नेतृत्वसँग भन्ने अनुभूति महाभयावह थियो।
पीडितको चीत्कार यही भनाइ जस्तै भयो, बसेर बोलेको सुनिएन उभिएर बोलेको हावाले उडाइदियो। मानवीय संवेदना आशा गरिएको समयमा प्रचारमुखी जस्तो देखिने कामले नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने डर पैदा भयो।
त्यसलगत्तै एकाएक दलहरू ताते, पुनस्थापना गर्नलाई होइन, पटक-पटक म्याद गुजारेर पनि ध्यान नदिइएको संविधान निर्माण गर्न। अब महाविपत्तिले पेलिएका ती नेपालीको केकस्तो हालत छ त्यसमा रुचि लिने फुर्सद कसैलाई भएन।
कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा मुख्य बालीको निमित्त काम गर्नुपर्ने समयको मुखैमा भोग्नुपरेको विपत्तिबाट पार पाएर उत्पादन गर्नुपर्ने काम गौण भयो।नयाँ सविधान निर्माणले मुलुकलाई अर्को विपत्तिमा होमिसकेको छ। खुलारूपले भन्न हिच्किचाहट भए पनि आज हरेक देशप्रेमीको एउटै चिन्ता छ-के नेपाल एक रहला? नेपालै रहला कि नरहला?
महिनौँदेखि मुलुक आक्रान्त छ, जनता चरम पीडामा बाँच्न बाध्य भएका छन्। घर र कार्यस्थलको दूरी पनि अगम्य हुँदै छ। तैपनि जनताको क्रन्दन बसेर बोलेको सुनिँदैन, उभिएर बोलेको हावाले उडाएर लैजान्छ।
छिमेकमा नेपाल र नेपालीको शुभचिन्तक सत्तामा आएको भनेर नेपालीले खुसी व्यक्त गरे। मन मुटु दुवै खोलेर स्वागत र सम्मान गरे। तर अहिले त्यो छिमेकीले रकमी तरिकाले नेपालीको घा“टी अँठ्याएको छ, अघोषित नाकाबन्दी गरेर।
नेपाली-नेपालीबीच आउन लागेको फाटोको चिन्ताको साटो भारतबाट मगाउने कि चीनबाट भन्नेमा लागेका प्रबुद्ध वर्गले कुरा सुन्लान् भन्ने आशा त भएन नै। सुन्ने जिम्मेवारी लिएर बसेको सरकारले पनि कानमा तेल हालेको अनुभूति हुनु दुर्भाग्यपुर्ण हो।
आफ्ना मूलको भनेर दाबी गरेर छिमेकीको राष्ट्रिय एकतामा परेको चोट नहेर्दा भारतलाई पनि हानि हुन्छ नै। आजको युगमा विखण्डनको भावनालाई सवारी चाहिँदैन हावामै फैलिन्छ।नेपालमा भइरहेको आपूर्ति सित्तैमा दिएको दान हैन, मूल्य चुकाएर खरिद गरिएका मालवस्तु हुन्।
यी मालवस्तु नेपालीले प्रयोग गर्दा पनि सित्तैमा हैन, यसको आपूर्तिमा लाग्ने सबैलाई नाफासहित मोल चुकाएर नै गर्ने हुन् भने यो रोड्याइ किन नि? आफूसँग भएका, आफ्ना उत्पादनहरू वा वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा सरकारले सोचोस् भन्ने जनताको इच्छा ओझेलमा परेको छ।
केवल इन्धन आपूर्ति हु“दैमा जनजीवन सामान्य हुन्छ भन्ने अधुरो सोचले महिनौँदेखि ठप्प भएको जनजीवन देखेको छैन। यो अघोषित नाकाबन्दीको सुरुआत हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै बजार बन्द छन्। शैक्षिक संस्थाहरू सहजरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, आवागमन मुस्किलले हुँदै छ।
यो अघोषित नाकाबन्दीभन्दा पहिलेदेखिको अवस्था हो। अझ यही अवस्थाको बहानामा भारतले यो काम गरेको छ। मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई विदेशको दबाब वा नाकाबन्दीले रोक्न सक्दैन।
पहिलाका नाकाबन्दीहरूको पनि नेपालीले सामना गरिसकेका हुन् तर त्यसको निमित्त पहिले मुलुकभित्र सामान्य अवस्था बहाल गर्नुपर्छ। यसको अर्थ यो हैन कि छिमेकीले जुन किसिमको जबर्जस्ती गरिरहेको छ त्यो उचित हो, विल्कुलै उचित होइन।
सबै नेपाली मिलेर यसको सामना गर्नुपर्दछ र गर्छन् पनि । तर त्यसको निमित्त आवश्यक न्यूनतम वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, यस कुरामा संशय हुनु हुँदैन।जसरी भए पनि, जस्तो भए पनि अब मुलुकमा संविधान छ।
जनताको पीडाको कारण काम गरेर खाने वातावरणको समाप्ति हो। आपसी सद्भावमा निरन्तर पर्दै गरेको चोट हो। सास फेर्न पनि कठिन हुँदै गएको आन्तरिक अवस्था हो।
त्यो संविधानको जगमा खडा भएको सरकारलाई जनताको कष्ट हरण गर्न साम, दान, दण्ड, भेद अपनाउने अधिकार छ। अन्वेषण, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्, समस्याको कारण पत्ता लगाउन कठिन भयो भन्न उचित नहोला।
सत्तामा रहेका विपक्षमा रहेका दलहरूका वडास्तरमा (अर्को नामाकरण नहुन्जेल वार्ड ) संरचना छ। कार्यशील सदस्यहरू मुलुकभर छन्। समस्या राजनीतिक हो भने राजनीति परिचालन गर्न सक्षम छन्, आपराधिक हो भने त्यस्ताको निराकरणको निमित्त सरकारसँग संयन्त्र छ, कानुन छ।
नेपाली समाजमा अशान्तिको रोग व्याप्त छ, यो कुरा पक्का हो। यसको कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्ने काम नेतृत्वको हो। समाजले रोगको नाम किटान गर्दैन, उसलाई उपचार चाहिन्छ।
सामान्य दबाइले कि गहन चिरफारले उपचार गर्ने भन्ने निर्णय लिने काम चिकित्सकको भूमिकामा भएको नेतृत्वको हो, सरकारको हो। यसैको निमित्त जनताले प्रतिनिधि बनाउनुपरेको हो।केन्द्रमा बसेर प्राप्त सूचनाका आधारमा विश्लेषण गर्ने पत्रकार, बुद्धिजीवीमध्ये धेरै दसैँ मनाउन गाउँघर पुगेर फर्केका होलान्।
उनीहरूले पक्कै पनि यो यात्रामा धेरै अनुभव गरेका होलान्। सम्भवतः आफूले अनुमान गरेभन्दा भिन्न अवस्था पनि देखेका होलान् वा आफ्नो अनुमान शतप्रतिशत सत्य पनि पाएका होलान्। अब समाजले आशा गर्दछ-उनीहरूको अभिव्यक्ति पनि तथ्य फरक हुनेछ, जसले समस्स्या समाधानमा योगदान दिनेछ।
अनुमानका भरमा कल्पना गरेर गरिएका कतिपय कुराले अवस्था झन् जटिल पनि बनाएको छ। अब त्यस्तो नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।नेपालीलाई नुन तेलले ज्यादा पिरेको हैन। पेट्रोल, ग्यासको अभावले कठिनाइ त भएको होला, तर त्यसको सामना गर्ने साहस सकिएको हैन।
जनताको पीडाको कारण काम गरेर खाने वातावरणको समाप्ति हो। आपसी सद्भावमा निरन्तर पर्दै गरेको चोट हो। सास फेर्न पनि कठिन हुँदै गएको आन्तरिक अवस्था हो।केवल आपूर्ति सहज बनाएर केही हुन्न यदि वितरण गर्ने बजार बन्द रह्यो भने।
डिजेल पाएर केही हुँदैन यदि त्यसको उपयोग गर्ने यन्त्रहरू नै चलेनन भने। पहिले उपलब्ध बस्तुहरूको सहज प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण त तयार होस्।
पेम्बा लामा र रामदुलारी पासवान एकअर्कासँग अविश्वास नगरून्। रामप्रसाद उपाध्याय र मोहम्मद सुलेमान पहिले झै सँगै काम गर्न पाऊन्।
अब सबै क्षेत्रले जनताका पीडा 'बसेर बोल्दा नसुनिने, उभिएर बोल्दा हावाले उडाउने' प्रवृत्ति अन्त्यको निमित्त काम गर्न आवश्यक छ। बरु नेतृत्व अक्षम हुन्छ होस्, सरकार असफल हुन्छ होस् तर जनता सक्षम र सफल हुन।
अब नेपाललाई यो भुमरीबाट निकाल्न केवल यही सफल जनताले मात्र सक्छन्। हरेक जनताले अब आफ्नो काम आफैं गर्नु पर्दछ, आफ्नो अधिकार आफैं प्रयोय गर्नुपर्दछ। कुर्सीको भागबन्डाबाट फुर्सद नपाउनेहरूलाई उनीहरूकै व्यस्ततामा छोड्नु उचित हुन्छ।
त्यो सकेर जनताको भलो गर्लान् भन्ने आशामा हात बाँधेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन। उनीहरूको मुख ताकेर बस्नुभन्दा आफ्नो काम आफैं गर्नु नै श्रेयस्कर हो। बिलो बाँडिसकेर आएछन् भने उचित काम दिए पनि भयो तर पर्खेर बस्नुको औचित्य अब छैन।
