सम्बन्धको कसीमा मोदी

मुमाराम खनाल

संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा रहँदा तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा कूटनीतिज्ञ भीके कृष्ण मेननले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई विमानस्थलमा स्वागतको लागि जान आग्रह गरे । र, राजदूत मेननले आफूप्रति गरेको अपमानजनक व्यवहारको प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले कूटनीतिक ढंगले प्रतिवाद गर्दै नेहरूलाई ‘रिसिभ’ गर्न विमानस्थल गएनन् । एउटा स्वाभिमानी नेता र सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कोइरालाले आफ्नो भूमिका निभाए ।

तर बीपी कोइरालाले प्रदर्शन गरेको उक्त स्वाभिमानको निम्ति उनी भारतीय सत्ताधारी वर्गबाट आजीवन प्रत्याडित हुनुपर्‍यो । भारतीय सत्ताधारी वर्गले नेपाललाई कसरी बुझ्छ र व्यवहार गर्छ भन्ने कुराको आलोकमा अहिले पनि उक्त घटनाको अन्तर्वस्तु उही नै छ । राष्ट्रिय जागरण कालको प्रारम्भमा भारतीय शासक वर्गको उपनिवेशवादी नीति र व्यवहारको प्रतिवाद गर्दा कोइरालाले सामना गर्नुपरेको राजनीतिक पीडा उनको आत्मवृत्तान्तमा यत्रतत्र भेटिन्छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपाल–भारत सम्बन्धको विभाजन रेखा ज्यादै लामो छ।

भारत र दक्षिण एसियामा ज्यादै आलोचित हुँदै आएको भारतीय विदेश नीतिको सन्दर्भमा मोदीको तर्फबाट गर्न खोजिएको विगतको गल्तीको राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ को घोषणालाई विदेश नीतिमा परिवर्तन ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।

 ब्रिटिस साम्राज्यको पालामा ‘भाइसराय’ बाट चल्ने गरेको भारतीय सत्ताको चरित्र उसको स्वतन्त्रतापछि आफ्नै लागि त बदलियो, तर नेपालको लागि भने स्वयं भारत ‘भाइसराय’ को रूपमा देखापर्‍यो । अर्कोतिर विडम्बना हाम्रा शासक वर्गले पनि भारतको हेपाहा र हैकमको प्रतिवाद गर्नुभन्दा उसका जायज /नाजायज चासोलाई अपारदर्शी रूपमा सम्बोधन गरेर सत्ता लम्ब्याउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न थाले । भारतको भूमिकाको या त उग्र विरोध गर्ने या त उसको सबै स्वार्थ पूरा गरिदिएर दलाली गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा शासक वर्गको चरित्र रहँदै आएको छ ।

 उता भारतले पनि नेपाल नीतिलाई आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र र एजेन्सीको माध्यमबाट हेर्दै आएको थियो र छ । तर पोहोर साल निकै चमकदमकका साथ भारतीय सत्ताको बागडोर सम्हालेका नरेन्द्र मोदीबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै परिवर्तन आउन सक्ने आशा नेपालको राजनीतिक र गैर–राजनीतिक क्षेत्रमा पनि समान रूपमा पलाएको थियो।

 तर नेपालीमा पलाएको उक्त आशाको रक्तसञ्चार राम्ररी वर्ष दिन पनि बित्न नपाउँदै ठप्प भएको मात्र भएको छैन, नाकाबन्दीपछि भारतीय विदेश नीतिको सन्दर्भमा हाम्रो बुझाइ पनि सतही र तथ्यहीन साबित भएको छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत कुनै पार्टीको एकजना नेता परिवर्तन हुनेबित्तिकै भारतजस्तो संस्थागत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले रातारात आफ्नो नेपाल नीति बदलेर हाम्रो स्वार्थ रक्षा गरिदिनेछ भन्ने कुरा नै अवस्तुवादी थियो ।

 तर पोहोर सालको मोदीको आगमनबाट आल्हादित नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतको नेपाल नीतिबारे मोदीको भाषणमा ताली बजाउनुभन्दा पहिले आफ्नो विदेशी नीतिको संस्थागत चरित्र निर्माण गर्न अझ बढी आवश्यक रहेको कुरा बुझ्न कहिल्यै जरुरी ठानेन । कहाँसम्म भने कुनै पनि नेपाली नेता वा मन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्दा द्विपक्षीय कुराकानीमा नेपाली राजदूत वा नेपाली दूतावासका जिम्मेवार अधिकृतलाई समेत सम्मिलित गराउँदैनन् । कदाचित सम्मिलित गराउनै पर्‍यो भने पनि फोटो सेसन मात्र गरेर अन्य महत्वपूर्ण कुरा उनीहरूको अनुपस्थितिमा गर्छन् ।

 भारतीय नेता वा अधिकारीसँग भएका हाम्रा नेताका कुरा कहिल्यै पनि संस्थागत हुन पाउँदैनन् । हाम्रो यस्तो गैरजिम्मेवार चरित्रले गर्दा भारतीय पक्षले सधैँ कूटनीतिक रूपमा फाइदा उठाउँदै आएको छ।‘कट्टर हिन्दु अतिवादी’ को छवि निर्माण गरेका मोदीलाई जब भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट गत वर्षको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारियो तब पूरै निर्वाचनको अवधिमा उनले कहीँकतै पनि हिन्दुत्वको उच्चारण गरेका थिएनन् । मोदीमा देखिएको उक्त परिवर्तबाट त्यतिबेला उनकै पार्टीसमेत अचम्मित बनेको थियो ।

 तर मोदीले गुजरातमा प्रयोग गरेको ‘आर्थिक विकास र समृद्धि’ को मोडेललाई भारतमा धेरैले सकारात्मक र आशावादी नजरले हेरेका थिए । यद्यपि मोदी मोडेलको ‘आर्थिक विकास र समृद्धि’ अहिले भारतमा आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । किनकि भाषणमा बाहेक त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन खासै भएको छैन । तर सर्वाधिक आशा गरिएको कुरा के थियो भने मोदीको कार्यकालमा साना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति भारतको सम्बन्धमा निकै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । हिन्दुत्वको नाता जोडिएका मोदीको उदयले पशुपतिनाथको राष्ट्र यसै पनि बढी उत्साहित थियो।

 हुन त यसै पनि नेपाल जे भए पनि उत्साहित हुने मुलुक हो । परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहिने क्षमता, कौशल र तयारीभन्दा उत्साह /उत्सव मनाएरै खुसी हुने हाम्रो सनातनी परम्परा छ । त्यसैले पोहोर साल मोदीको नेपाल आगमन र नेपालले लिने सक्ने फाइदाका उत्साहजनक फेहरिस्तले पत्रपत्रिका भरिएका थिए । मोदीको भ्रमणलाई सन्तुलित र वस्तुपरक ढंगबाट होइन, उनका सार्वजनिक भएका राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अधिकांश टिप्पणी गरिएका थिए ।

 मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध राजनीतिक तहको हुनेछ भन्ने कुरा भने सबैले मानिआएको समानताको पक्ष थियो । १७ वर्षको अवधिमा कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण नगरेको तात्कालिक परिस्थितिमा नेपाली मोदीको नेपाल भ्रमणबाट बढी उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि थियो । तर नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिकता र आधारभूत सिद्धान्तको तहबाट नेपालको उत्साह अज्ञानताको परिचायक मात्र थियो।

 वास्तवमा नेपालसँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध हुनु भनेको के हो ? मोदीभन्दा अगाडि भारतले नेपालसँग कुन र कस्तो तहको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो ? राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित हुनु भनेको नेपालका पार्टी र नेताहरूको श्रेणी हेरेर सम्बन्ध कायम गर्नु हो ? आदि इत्यादि प्रश्नको सेरोफेरोभित्र कुनै बहस छलफल भएका थिएनन् । छलफलमा केवल ठूला–ठूला ‘मेघा प्रोजेक्ट’ का हावादारी गफ थिए । ठूला–ठूला बाँध र पानीको सिँचाइले फस्टाएको अभूतपूर्व कृषि क्रान्तिका कुरा थिए । राजनीतिक तहको सम्बन्ध भनेको भारतको कुनै प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नासाथ स्थापित हुने सम्बन्धको कुरा नभएर पारदर्शी, परस्पर समानतामा आधारित तथा संस्थागत सम्बन्ध हो भन्नेमा कतै पनि बहस भएको देखिएन । त्यही कारणले अहिले पनि हामी असन्तुलित रूपमा पोहोरको उत्साहको बिसर्जन गर्दैछौँ ।

 निश्चय नै, कुनै पनि देशको द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्च राजनीतिक तहमा हुनुले धेरै कुरामा सहज र पारदर्शी सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्छ । र, यो सकारात्मक कुरा हो । तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूको दलीय जीवन संस्थागत हुन जरुरी हुन्छ । अन्यथा कहिलेकाहीँ अमूक नेताको व्यक्तिगत तहको सम्बन्ध नै कथित राजनीतिक सम्बन्ध बन्न पुग्छ र त्यसले थप जटिलता र आशंका मात्र उत्पन्न गर्छ ।

 सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सन् नब्बेको दसकदेखि भारतको विदेश नीति त नभनौँ, तर दक्षिण एसियाली छिमेक नीति ज्यादै विवादित हुँदै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको सीमित कार्यकालको ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को सकारात्मक बहसबाहेक भारतको छिमेक नीतिमा कुनै उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन देखा परेन । जबकि त्यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टीले पनि थुप्रै वर्ष सत्ता सञ्चालन गरिसकेको थियो। सम्बन्धित राष्ट्रमा मात्र होइन, भारतभित्र पनि विदेश मामिलाका कूटनीतिज्ञ र विशेषज्ञले भारतीय छिमेक नीतिको असफलताको खुलेर आलोचना गरिरहेका थिए। उनीहरूको प्रस्ट संकेत बिगिँरदै र विवादित हुँदै गइरहेको ‘ब्युरोक्रेसी र एजेन्सी’ तहको सम्बन्धबाट छिमेकीलाई ‘डिल’ गर्ने भारतीय नीतितर्फ थियो र छ ।

 नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष राजतन्त्रको पालामा केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको कारणले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप संकटपूर्ण अवस्थामा थियो । लोकतन्त्र र दलहरूलाई किनारा लगाएको राजतन्त्र जोगाउन गलत नै भए पनि भारतीय नीतिको दलहरूले प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक अवस्था थिएन । तर गणतन्त्रको आगमनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको सामान्य साझा दृष्टिकोण पनि नभएका दलहरूले जुन हदसम्म अराजकता प्रदर्शन गरे, नेपालको इतिहासमा यस्तो भाँडभैलो कहिल्यै देखिएको थिएन ।

 कहाँसम्म भने हरेक दलभित्र भारतीय एजेन्सीसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनेलाई आधिकारिक रूपमा नै ‘भारत सम्बन्ध’ सुमधुर बनाउने एजेन्ट तोकिएका छन् । जसले मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्रै समेत ‘प्रो–इन्डियन र एन्टी–इन्डियन’ को लबी नै निर्माण गरेको छ। यही चित्र नै नेपाल–भारत सम्बन्धको अहिलेको यथार्थ हो । यस्तो यथार्थलाई मोदी आएर बदलिदिन्छन् भन्ने चिन्तन नै वास्तविकतासँग कुनै मेल नखाने चिन्तन थियो । किनकि राजनीतिक तहमा सम्बन्ध त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन सक्छ जतिबेला राष्ट्रले कूटनीतिक सम्बन्धमा दक्षता हासिल गर्छ ।

 अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने मोदीपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘राजनीतिक सम्बन्ध’ को जुन कुरा उठिरहेको थियो, त्यसमा नेपालको आफ्नै पहलकदमीको कुनै पनि भूमिका थिएन । केवल भारतमा भएको सरकार परिवर्तन र मोदीको उदयसँग जोडिएको उनको व्यक्तिगत इच्छा र पहलमा हाम्रो उत्साह निर्भर थियो । त्यसलाई कति राजनीतिक तहको सम्बन्ध हो र हुनेछ भन्ने सबालमा मोदीकै पहलमा निर्भर हुनुबाहेक हामीसँग अरू कुनै योजना थिएन । त्यसैले मोदीले त्यतिबेला पनि आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा कथित राजनीतिक सम्बन्धको कुरा उठाएका थिए र अहिले पनि आफ्नो स्वार्थमा नाकाबन्दीको नीति लिइरहेका छन् । मूर्ख त हामी हौँ, जसले अर्कै मुलुकको राजनीतिक नेताको पहलले सबै कुरा सुध्रिन्छ भन्ने सोच्छौँ र उत्साहित हुन्छौँ ।

 कुनै पनि सरकारको परिवर्तनपछि उसले एउटा नयाँ प्राथमिकताको विषय खोज्नु संसदीय राजनीतिको जानेमानेको चरित्र हो । त्यसैअन्तर्गत मोदीको प्राथमिकतामा परेको छिमेक नीतिप्रतिको घोषणाबाट कोही पनि धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कारण थिएन । र, भारतको विदेश नीतिमा एक्लो प्रधानमन्त्रीको भूमिका निकै गौण हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सेर हामी उत्साहित भयौँ । अर्कोतिर राजनीतिक तहमा सम्बन्ध निर्माण हुनेबित्तिकै सम्बन्धित राष्ट्र लाभान्वित भइहाल्छ भन्ने हुँदैन ।

व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै तहमा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरूको सम्बन्ध ज्यादै निकट रहे पनि नेपालले त्यसको कुनै उपलब्धि हासिल गरेको थिएन । त्यति मात्र होइन, भारत र नेपालका थुप्रै नेताहरूका बीचमा व्यक्तिगत सम्बन्ध रहँदै आएको छ, तर त्यसले समस्यालाई सहजभन्दा असहज बनाउन बढी भूमिका खेलेको छ । त्यसकारण जबसम्म नेपालका दलहरूको संस्थागत तहमा भारतका दलहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध बन्दैन । त्यसलाई राजनीतिक सम्बन्ध भनिँदैन, मानिँदैन।

 भारत र दक्षिण एसियामा ज्यादै आलोचित हुँदै आएको भारतीय विदेश नीतिको सन्दर्भमा मोदीको तर्फबाट गर्न खोजिएको विगतको गल्तीको राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ को घोषणालाई विदेश नीतिमा परिवर्तन ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । हो, हामीले पनि हाम्रो विगतको गल्तीलाई मूल्यांकन गर्दै हाम्रो हितमा भारतसँग ‘डिल गर्न हुने र नहुने’ विषयको छनोट गर्नु र भारतीय पक्षसँग सम्पूर्ण प्राविधिक तथा नीतिगत तयारीको साथ प्रस्तुत हुन भने जरुरी छ। दक्षिण एसियामा भारतीय विदेश नीति भनेको ब्रिटिस साम्राज्यले अँगालेकै नीतिको निरन्तरता हो । आगामी धेरै वर्षसम्म त्यस्तो नीतिमा भारतीय पक्षको पुनर्मूल्यांकन असम्भव प्रतीत हुन्छ ।