राष्ट्रसंघमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको सम्वोधन

काठमाडौं,१५ असोज । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रसंघको ७० औं महासभालाई सम्वोधन गर्दै भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकको पारवहन अधिकार कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गरिन नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो– मानिस तथा बस्तुहरुको स्वतन्त्र आवागमनका लागि विश्व समुदायले भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ती मुलुकहरुको स्वतन्त्र पारवहनको अधिकार कुनैपनि बहाना वा परिस्थितीमा अवरोध गरिनुहुदैन भन्नेमा हामी जोड दिन्छौ । भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ । 

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीबिरुद्ध नेपालले राष्ट्रसंघ महासभामा जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने दवावका माझ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भारतको नाम नलिइ नेपालको स्वतन्त्र पारवहन अधिकारका पक्षमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकमा बसोवास गर्ने ४५ करोड मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्यान भियना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । आफ्नो सम्वोधनमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले ८ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र त्यसलाई ९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको महासभालाई जानकारी गराउनुभयो । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहले गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि नेपाललाई गरेको मानवीय सहयोग एवं ऐक्यबद्धताका लागि छिमेकी भारत र चीनका साथै सार्क सदस्य राष्ट्रसमेत तथा सबै अन्तर्रािष्ट्रय समुदायलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभयो । अब हुने पुनर्निर्माण एवम् पुनःस्थापनाका काममा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको उहांले उल्लेख गर्नुभयो ।