काठमाडौँ, २८ भदौ । सरकारले वैज्ञानिक भाडा दर लागू गरेपनि भाडा बढ्दा तत्काल बढ्ने र घट्दा नघट्ने समस्या देखिन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन सुरु गरेको छ । पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि विभागले भदौ २३ गते निर्णय गरी २५ गतेदेखि नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । जसअनुसार न्यूनतम रु १३ भाडा कायम गरिएको छ तर यो भाडादर सार्वजनिक सवारीसाधनका चालक र सहयोगीले लागू नगरेको यात्रुले गुनासो गरेपछि विभागले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
सरकारले घटाएको यो भाडादर वैज्ञानिक पद्धतिको भाडादर भएकाले लागू गराउन अनुगमन सुरु गरिएको विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । सार्वजनिक यातायातमा पटकपटक भाडासम्बन्धी समस्या देखिएपछि सरकारले २०६५ फागुन २० देखि वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको थियो । त्यसअघि सामान्य छलफल र आपसी सहमतिबाट भाडादर निर्धारण गर्ने चलन थियो । यसरी भाडादर निर्धारण गर्दा व्यापक असन्तुष्टि भएपछि सरकारले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिको अवधारणा अघि सारेको हो ।
वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्नुअघि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दिएको भाडादरको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सरोकारवाला समूहको सुझाव एवम् सल्लाहको आधारमा सवारीसाधनमा लाग्ने लागत र अपेक्षित आम्दानीसमेतलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक पद्धतिबाट सार्वजनिक यात्रुबाहक, मालबाहक, मिटरजडित ट्याक्सी एवम् विमानस्थलबाट सञ्चालित पर्यटकीय सवारीसाधनमा वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
“वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा रु पाँचसम्मको परिवर्तन र अन्य सूचकको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनलाई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिफललाई सूत्रमा समावेश गराई भाडादर समायोजन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ”– उहाँले भन्नुभयो । सरकारले भदौ अघि २०७१ पुस ९ र माघ २६ मा पनि यही वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर घटाएको थियो ।
तर त्यो भाडादर भदौ २३ सम्म पनि लागू हुन सकेन । भदौ २३ मा घटाएको भाडादर पनि तीन दिनसम्म लागू नहुँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले बेवास्ता गरेकाले कागजमै सीमित हुने देखिएको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । भाडादर लागू नगर्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महासङ्घ, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था र ट्राफिक प्रहरीको सहभागितामा केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरी आइतबारबाट काम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस
