सुशील पन्त
पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीका क्रममा भएको मतदानमा प्रमुख तीनदल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांगे्रस सभापति स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन, कारण थियो सहमतिका लागि प्रयास गर्नु पर्ने भएकोले ।विश्वेन्द्र पासवानबाहेक कुनै दलले मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिएनन, अहिले जस्तो तीन दल एक ठाउँंमा पनि थिएनन् । तरपनि प्रमुख नेताहरुले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका थिएनन, सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ भ्भन्ने जिम्मेवारी बोध गरेर ।
पहिलो संविधानसभामा कागे्रस–एमाले एकातिर र मधेशी–माओवादी आर्को कित्तामा थिए । अहिले जस्तो कांगे्रस एमाले माओवादी एक ठाउँंमा थिएनन, माओवादीमा पलाएको अहम र घमण्डले तीनदल एकै ठाउँंमा थिएनन् । यदी पहिलो संविधान सभामा तीन दल एक ठाउँंमा हुन्थे भने यतिबेलाको राजनीतिक कोर्ष अर्कै हुने थियो । मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै रोकिएको संविधान सभाको प्रक्रिया अब ढिलो चाडो सुरु हुँंदैछ । तीन दलले पेलेर निर्णय गरे भन्ने आरोपबाट मुक्त हुनको लागि प्रक्रिया छोट्याइए पनि यसबीचमा सहमतिका लागि सार्थक प्रयास भएनन् । नत मधेशवादी दलले वार्ताबाट निकाश खोज्ने गम्भीर प्रयत्न गरे ।
सहमतिको प्रयास निरर्थक भएपछि संविधानसभा प्रक्रियामा जाने निश्चित भइसकेको छ, मतदान प्रक्रिया चलिरहेको समयमा पनि सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने गुन्जायस कायमै छन् । परन्तु अनन्त कालसम्म संविधान सभाको प्रक्रिया रोक्नु पनि बुद्धिमानी हुने छैन । यस्तो अबस्थामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले मतदान प्रक्रियामा सहभागि नहुने निर्णय गर्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश जानेछ । तीन दलका शीर्ष नेताको अनुपस्थितीमा पनि संविधानका धारा पारित गर्न पर्याप्त बहुमत पुग्नेछ । भोलीको दिनमा सहमति गर्नुपर्ने तीन दलका शीर्ष नेता संविधान सभाको बैठकमा उपस्थित भएर मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागि नहुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
संविधान सभाका अगाडी दुईवटा मात्र विकल्प छन्, या प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने वा संविधानसभा बिघठन गर्ने । संविधान सभाका अगाडी संविधान जारी गर्नुको आर्को विकल्प छैन, किनभने तेस्रो संविधानसभा देशले धान्न सक्दैन । र, यसपटक संविधानसभा सविधान जारी गर्न असफल भयो भने भविश्यमा संविधान सभाबाट संविधान बन्ने संभावना पनि लगभग समाप्त भएर जानेछ । मतविभाजन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि संविधान सभामा शीर्ष नेताहरुले बोल्ने कार्यसूची छ, नेताहरुले बोल्ने समय लम्बाएर भएपनि अझैपनि वार्ताको प्रयास कायमै राख्नुपर्छ । यदी मधेशवादी दलहरु आए भने प्रक्रिया अरु दुइदिन लम्बाउँंदा पनि खासै फरक पर्ने छैन् ।
संविधान सभाको प्रक्रिया रोकेर वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि मधेशवादी दलहरु वार्तामा नआएर उनीहरुले गम्भीर गल्ती गरेका छन् । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा उनीहरु चुक्दैछन् । मधेशवादी दलका निम्ति पनि २ दिनको समय सहमतिको प्रयासका लागि उपयुक्त समय थियो, तर उनीहरुले सदुपयोग गर्न सकेनन् । मधेशवादी दलहरुले विर्सन नहुने एउटा कुरा गत संविधान सभामा उनीहरुलाई मधेशी जनताले उनीहरुलाई पत्याएका थिएनन, उनीहरुका एजेण्डालाई तिरस्कार गरेका थिए । जुन जनमतका आधारमा उनीहरु संविधानसभामा आएका थिए, त्यो कुरालाइ उ्नीहरुले बिर्सन हुँंदैन ।
मधेशी मोर्चाका तीन नेताको ठेक्का होइन मधेश, त्यहाँ अन्य दलको समेत उपस्थिती छ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक मोडमा मधेशवादी दलहरुले संविधानसभा त्यागेर गल्ती गर्दैछन् । उनीहरुले बुझ्नु पर्छ–‘भूइको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्न सक्छ !’ आशा गरौ, संविधान सभाको प्रक्रिया जारी गर्दासम्म मधेशवादी दलहरु संविधान सभामा फर्किने छन्, कथंकदाचित आएन्न भने उनीहरुका माग संसदमा राख्न सक्छन् । संविधान संशोधनमार्फत उनीहरुका जायज माग संवोधन गर्ने विकल्प बाँंकी नै छन् । संविधान ढुङ्गामा लेखिएको शिलालेख होइन, संशोधन हुन्छ र मधेशीका माग संवोधन हुन्छन् ।
ट्वीटरः yespanta25
