तिलोत्तमा (रुपन्देही), २१ भदौ । मनिचेन्जर व्यवसायी महासङ्घ नेपालले राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ (भारु) नदिँदा देशभरका व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा मनिचेन्जर व्यवसायीलाई प्रतिव्यवसायी दैनिक दुई लाख भारुसम्म दिने गरेकामा अघिल्लो वर्षको असोजदेखि बन्द गर्दा व्यवसाय सङ्कटमा परेको केन्द्रीय महासङ्घ तदर्थ समितिका अध्यक्ष ऋषिराम पोखरेलले गुनासो गर्नुभयो ।
देशभर ५०० मनिचेन्जर छन् । “एक वर्षदेखि भारु नपाउँदा सबैतिर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ”– अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो– “व्यवसायी मात्र हैन एक हजार कर्मचारीको रोजगारी पनि खोसिएको अवस्था छ ।”
सरकारले लाइसेन्स दिने र कर मात्रै लिने तर कारोबार गर्न भारु उपलब्ध नगराउने हो भने अब लाइसेन्स सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष पोखरेल बताउनुहुन्छ । प्रतिव्यवसायी दैनिक तीन लाखका दरले भारु दिँदा व्यवसाय चल्न सक्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भारु दिन बन्द गरेपछि गत वर्ष नै गभर्नर युवराज खतिवडालाई र नयाँ गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि आश्वासन मात्र पाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योल आएको महासङ्घका महासचिव सहदेवविक्रम शाहले बताउनुभयो ।
“हामीले पटकपटक राष्ट्र बैंकमा हाम्रा माग राख्यौँ, उनीहरु भोलि हुन्छ, पर्सी हुन्छ भन्छन्, पाउँदैनौ कहिल्यै भन्दैनन््”– उहाँले भन्नुभयो– “त्यसैले गर्दा हामी अन्योलमा छौँ, कारोबार गर्न नपाउँदा सटर भाडा र कर्मचारीलाई तलब दिन कठिन भएको छ ।”
राष्ट्र बैंकले भारु नदिँदा बिचौलियाले कालोबजारी गरेका र अभाव सिर्जना भएको शाह बताउनुहन्छ । बिचौलियाले प्रिमियम (बढी मूल्य) मा मात्रै बेच्ने र बढी मूल्य नपाए सीमावर्ती भारतमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दा मनिचेन्जर दोहोरो मारमा परेको उहाँको गुनासो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाका सहायक निर्देशक जीवन पाण्डेले राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै गत वर्षदेखि मनिचेन्जरलाई भारु दिन बन्द गरिएकाले स्थानीयस्तरबाट समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । उहाँले विगतमा व्यवसायीलाई भारु दिँदा पनि उपभोक्ताले सहजरुपमा नपाएको गुनासो आएपछि केन्द्रको निर्देशनअनुसार देशभरि नै रोकिएको र सर्वसाधारणलाई भने राष्ट्रबैंकबाटै दैनिक १५ लाख भारु सटही गरेर दिने गरेको जानकारी दिनुभयो । रुपन्देहीमा मात्रै २९ वटा मनिचेन्जर छन् । रासस
