राजेश बर्मा
काठमाडौं, १६ भदौ । सरकारले आगामी असोजदेखि उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रणाली (एमआरपी) लागू गर्ने तयारी गरेको छ। भन्सारमा न्यून बिजिकरण देखाएर बजारमा अत्यधिक मूल्य असुल गर्ने प्रबृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो। उपभोक्ताले दैनिक रूपमा सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने जंक फुड (तयारी खाद्य पदार्थ), अर्ध तयारी खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न (चामल, दाल), तेल, बिस्कुट, चकलेट, सवारी साधनको पार्टपुर्जा, सर्जिकल सामग्री, निर्माण सामग्री, विद्युतीय सामग्री, लत्ता कपडा, भाडा वर्तनसहित अन्य आयातित तथा स्वदेशमा निर्माण र उत्पादन भएका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो।
वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका उपमहानिर्देशक कमल भट्टराईका अनुसार यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा अगामी असोज ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। ‘एउटा सामग्रीको पसल पिच्छे फरक मूल्य देखियो, ’उपमहानिर्देशक भट्टराईले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्र्पधाका कारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएकाले आगामी असोजदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुम अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं।' उनका अनुसार भन्सार विभाग र वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको सहकार्यमा एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।
एमआरपी प्रारम्भिक प्रतिवेदन कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका भट्टराईका अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत रहेर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। स्वदेशमै उत्पादन हुने तथा निर्माण हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादनकर्ताले उत्पादनको स्टिकरमा उत्पादन मिति, उपभोग गर्ने मिति र एमआरपी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
'लागत खर्चमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नहुने गरी एमआरपी तोक्नुपर्नेछ,' उनले भने, 'एमआरपी तोकेर पनि त्योभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट असुल गरेको पाइएमा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेका छौं।'
भन्सारमा न्यून बिजिकरण देखाएर बजारमा अत्यधिक मूल्य असुल गर्ने प्रबृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले खुल्ला अर्थतन्त्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको एमआरपी तोक्न नहुने बताए। एमआरपीभन्दा उपभोक्ताले व्यापारीबाट बिल लिने र व्यवसायीले उपभोक्तालाई बिल दिने प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्दा कालाबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ। उनले भने, 'एकातर्फ खुल्ला अर्थनीति भन्ने अर्कोतर्फ खुला अर्थ नीतिको विरोध गरेर एमआरपी तोक्नु व्यवहारिक होइन्।'
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मीका अनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भने आयातकर्ताले भन्सार बिल बिजकको आधारमा भन्सारमै एमआरपी तोकेर त्यसैका आधारमा सामान बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीमा उतैबाट प्रिन्ट भएको एमआरपीसहित सामग्री ल्याउनुपर्नेछ वा भन्सारमै एमआरपी घोषणा गरेर सोही मूल्यमा बजारमा बिक्री गर्नु पर्नेछ।
खाद्यान्नतर्फ चामल, दाल, हुँ, पीठो, मैदा, तेल, बिस्कुट, पाउरोटी, चकलेट, मसला, मासुका परिकार, सुक्खा फल, पेयजन्य र दुग्धजन्य पदार्थमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। औषधितर्फ होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुवेर्दिक, सर्जिकल, ल्यावका उपकरण, एमआरआई उपकरण, सीटीस्क्यान, एक्सरेलगायतमा एमआरपी लागू हुनेछ।
यसैगरी तयारी कपडा, जुत्ता, कपास, प्लास्टिकका कपडा, खेलौंना सामग्री, कोट, तन्ना, धागो, हिटर, पंखा, बत्ती, तार, केवल तार, मोबाइल, घडी, एयर कन्डिसन, कम्प्युटर, टीभी, यूपीएस, जेनरेटर, सिमेन्ट, रंग, पाइप, टायल, आल्मुनियमका सामग्री, कराई, फिल्टर, फ्राई प्यान, थाल, गाग्रोलगायतको पनि एमआरपी तोकिनेछ।
पुस्तक, कापी, कलम र विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य सामग्रीमा मूल्यसहितको स्टीकर टाँस्ने सरकारी योजना छ।भन्सार विभागका अनुसार एमआरपी प्रणाली कडाइका साथ लागू र अनुगमन गर्न तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उद्योगले तोकेको एमआरपी वस्तुको सूची वाणिज्य विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
सोही सूचीका आधारमा उद्योग र आयातकर्ताले तोकेको मूल्यमा बजारमा बिक्री भए नभएको विषयमा वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको एमआरपीका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन पत्रपत्रिका तथा विभागको वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गरिने प्रावधान राखिएको छ।
