काठमाडौं,९ भदौ । संविधान मस्यौदा समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको संविधानको विधेयकमाथि आजबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । संविधानमा भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु संविधान सभा बैठकमा सिमांकनसहितको सात प्रदेश समेटिएको विधयेक माथि छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफलमा संविधान विधेयकको समग्र सिद्धान्त र विषयवस्तुका बारेमा मात्रै छलफल हुन्छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफल भने सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत विधेयकमाथि सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मात्रै सुरु हुन्छ ।
नियमावलीअनुसार दफावार छलफल सकिएपछि संविधान विधेयकको प्रस्तावनादेखि प्रत्येक धारामा मतदान हुन्छ । सभासदले राख्ने कुनै संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त हुँदा मूल विधेयकको प्रावधान संशोधन हुन सक्छ । संशोधन प्रस्तावसहित संविधान विधेयकका प्रत्येक दफा ध्वनि मतबाट निर्णय भएपछि प्रस्तावनासहित विधेयकका सबै भागलाई एकैपटक मतदानमा लैजाने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ । प्रदेशको सिमांकनका विषयलाई लिएर कैलालीको टिकापुर लगायत देशको तराइ क्षेत्रमा हिंसात्मक आन्दोलन भएपनि विधयेक माथिको छलफल भने शुरु भएको हो । यसअघि हिजो बसेको चार दलको बैठकले पनि संविधान नरोक्ने भन्दै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।
कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक तयार गरेर गत आइतबार संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दैनिक ११ घण्टा छलफल चलाउने बताउनुभएको छ । बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म निरन्तर चल्ने बैठक विधेयमाथिको छलफल नसकिँदासम्म दैनिक बस्ने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । बक्ता सभासदले ५ मिनेटसमय पाउनेछन् ।
संविधानसभाले संविधान विधेयकलाई सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरेपछि सभासदहरूले संशोधनका लागि समय प्राप्त गर्नेछन् । संविधानसभा नियमावली अनुसार यस्तो संशोधन दर्ता गराउन सभासदले पाउने समय सीमा ७ दिनको हुनेछ । यसअघि छिटो संविधान जारी गर्ने उद्देश्यले विधेयक अध्ययन र संशोधन दर्ता गराउने समय छोट्याउन नियमावली निलम्बनको तयारी गरिएको भएको थियो । नियमावली निलम्बनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभाध्यक्षले राख्ने प्रस्तावमा सभाको स्वीकृत आवश्यक पर्छ । समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् ।
विधेयकमा उल्लिखित सीमांकन सहितको ७ प्रदेशको संघीयता, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, नेपाली बाबु वा आमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्तिजस्ता मुख्य विषयमा संविधानसभाका तीन ठूला दलहरूको सहमति छ ।
