दीपा दाहाल
काठमाडौं, १ भाद्र । सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको लामो समयपछि मुलुकको एकमात्र सरकारी प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले पेइङ सेवा (अस्पतालभित्र विस्तारित सेवा) सञ्चालन गर्ने भएको छ।
व्यस्तताका कारण नियमित सेवा लिन नपाउने महिलालाई लक्षित गर्दै अस्पतालले मंगलबारदेखि पहिलोपटक पेइङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। सेवाका लागि बिहान ९ बजेदेखि २ बजेसम्म नाम दर्ता गर्न र त्यसपछि उपचार गर्न पाइनेछ।
सरकारी विस्तारित सेवा कार्यक्रम तथा नन प्राक्टिस कार्यविधि (सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिइने) मा अस्पतालले बिहानको जनरल ओपीडी (साढे ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म) का लागि टिकट काटेका बिरामीको aजाँच गरेपछि मात्र दिउँसो पेइङ सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ।
'काममा व्यस्त हुने र थप रकम तिरेर शान्त वातावरणमा सेवा लिन चाहनेलाई लक्षित गर्दै हामीले यो सेवा सुरु गर्न लागेका हौं,' अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले अन्नपूर्णसँग सोमबार भने, ‘यो सेवाका कारण अस्पतालको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।'
उनका अनुसार चार सय ५० रुपैयाँ तिरेपछि बिरामीले ओपीडी सेवा पाउनेछन्। सरकारले गत वर्ष कार्यविधि ल्याए पनि चिकित्सकको विरोधले कार्यान्वयन अलपत्र थियो। सेवाअनुसार उचित पारिश्रमिक नतोकिएको भन्दै चिकित्सकको विरोध गरेपछि कार्यविधि अलपत्र परेको थियो।
डा. गौतमका अनुसार पेइङ सेवा एकजना बिरामीलाई सेवा दिएबापत प्राप्त हुने रकममध्ये ६० प्रतिशत चिकित्सकले पाउनेछन् भने बाँकी रकम सम्बन्धित सेवा दिन खटिने कर्मचारी र अस्पतालले बाँडफाँट गर्नेछन्। सरकारी कार्यविधिले पेइङ सेवामा एकजना बिरामीबाट लिइने रकममध्ये ५० प्रतिशत चिकित्सकले दिने व्यवस्था गरे पनि प्रसूतिले त्योभन्दा माथि उठेर रकम तोकेको छ।
'कार्यविधिले तोकेको रकम अपुग भएको भन्दै चिकित्सकले गुनासो गरेका थिए,' डा. गौतमले भने, ‘त्यसैले हामीले कार्यविधि भन्दामाथि उठेर चिकित्सकलाई सुविधा दिने निर्णय गर्यौं। पेइङ सेवामा पाठेघरको खस्ने समस्याको उपचार र सुत्केरी गराउने क्रममा शल्यक्रिया आवश्यक परेमा निःशुल्क गर्ने डा. गौतमले बताए।
अन्य शल्यक्रियाको जटिलता हेरेर दुई हजार पाँचसय देखि १८ हजार रुपैयाँ लिने व्यवस्था अस्पतालले गरेको छ। विपन्न समुदायले अस्पतालको पेइङ सेवाबाट पनि निःशुल्क उपचार पाउनेछन्। पाँच वर्षअघि बर्सेनि २३ हजार महिलाले प्रसूतिसेवा लिने गरेको अस्पतालमा पछिल्लो वर्ष १८ हजारमा झरेको छ।
डा. गौतमले सरकारले सुविधा नबढाएसम्म नन प्राक्टिससम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न नसकिने बताए। पाटन, वीर र शिक्षण अस्पतालले यसअघि नै पेइङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पेइङ सेवा लिँदा बढी शुल्क तिर्नुपरेको, बढी रकम मिल्ने भएपछि चिकित्सकले अस्पतालको नियमित सेवा लिन आउने बिरामीलाई पेइङमा बेलाउने गरेकोलगायत गुनासो बिरामीले गर्दै आएका छन्।
