काठमाडौं,२७ साउन । प्रदेशको सीमांकनका विषयमा देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन जारी रहेको छ । आजदेखि थारु प्रदेशको माग गर्दै तराईका जिल्ला बन्द गरिएको छ । आजदेखि थारु संयुक्त संघर्ष समितिले तराईका २२ जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा गरेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभाको संयोजनमा रहेको थारु संयुक्त संघर्ष समितिले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारु प्रदेश हुनुपर्ने मागसहित तराईका २२ जिल्लामा आमहडतालको घोषणा गरिएको केन्द्रीय संघर्ष समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच सुदुरपश्चिम बन्द आज सातौ दिन पनि जारी रहेको छ । अखण्ड सुदूरपश्चिम, हिन्दु राष्ट्र नेपाल,थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आमहड्ताल एक साता देखि भइरहेका छन् । बन्दका कारण सात दिनदेखि नै शैक्षिक संस्थाहरु, सरकारी कार्यालय, वित्तिय संघ संस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, यातायात सबै ठप्प छन् । यस्तै अखण्ड मध्यपश्चिम र प्रादेशिक राजधानी सुर्खेतको माग गर्दै सुर्खेत र जाजरकोटमा पनि प्रदर्शन चर्किएको छ । बन्दका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन निकै कष्टकर भएको छ । बन्दका कारण जिल्लाको पुरै यातायात, कलकारखाना, उद्योग र व्यापार लगायत शिक्षण सस्थाहरु पुरै ठप्प भएका छन् । अखण्ड मध्यपश्चिम र प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन नरोकिने उनीहरुको माग रहेको छ ।
यता राप्तीलाई टुक्राएको र सल्यानलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राखिएको विरोधमा गरिएको सर्वदलिय÷सर्वपक्षिय आमहड्तालको तेश्रो दिन पनि सल्यान ठप्प छ । प्रमुख दलहरुले सुझावको आधारमा सिमांकनको निर्णय सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेपनि माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने आन्दोलनकारीले जनाएका छन ।
उता प्रमखु दलहरुले गरेको सीमांकनसहितको प्रदेशमा सहमति जनाएपछि भेरी कर्णालीको माग गर्दै डोल्पामा आज तेस्रो दिन पनि बन्द जारी हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । कर्णालीलाई सुदुरपश्चिममा गाभिएको र भेरी कर्णली राज्य हुनुपर्छ भन्दै आज डोल्पा जिल्ला अनिश्चितकालिन बन्द गरिएको छ । जिल्लाका बिभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले संयुक्त आन्दोलन गर्दै डोल्पा बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
बन्दकर्ताले जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यलय, उद्योगधन्दा हवाई यातायात, आन्तरिक सडक यातायात बजारसमेत ठप्प पारेका छन् । भौगोलिकरुपमा नेपालकै ठुलो जिल्ला डोल्पा र प्राकृतिक सम्पदाको धनि कर्णालीलाई सरकारले अपहेलना गरि सुदुरपश्चिममा पारेपछि तत्काल त्यो सहमति खारेजीको माग गर्दै नागरिक र राजनितिक दलले जिल्ला बन्द गर्दै आएका हुन् ।
