दीपा दाहाल
मस्तिष्क मृत्यु कानुनमा संशोधनको तयारी
काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएकाहरूको उपयोगी अंग दान गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। कानुन संशोधन भए अंगदान गर्ने बाटो सहज हुने विश्वास चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूको छ। यो अवस्था उत्पन्न भए नेपाली चिकित्सा क्षेत्रले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने विज्ञहरूको मत छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरेको मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेधित) ऐन २०७२ ले हजारौं नेपालीको ज्यान बचाउनुका साथै अंग प्रत्यारोपणका लागि बिदेसिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई सहज बनाउनेछ।
चिकित्सकका अनुसार ब्रेन डेथ भएका एक जनाका सबै अंग उपयुक्त तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिए आठजना बिरामीलाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ। कानुन संशोधनका लागि ६ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका भक्तपुरस्थित मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले छिट्टै कानुन संशोधन भई कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिएका छन्।
उनका अनुसार अंगदानको घोषणा गरेका व्यक्ति सडक दुर्घटना, ब्रेनह्यामरेज, स्टोकलगायत रोगबाट मृत्यु भई पोस्टमार्टम गर्नु नपर्दा मुटु, फोक्सो, मिर्गौला, आँखाको नानी, कलेजो, प्याङक्रियाज, सानो आन्द्रालगायत संवेदनशील अंग झिकेर अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वर्षेनी एक हजार मानिसको सडक दुर्घटना, ब्रेनह्यामरेजलगायतबाट मृत्यु हुने गरेको छ।
ऐनको मस्यौदाले नजिकको नातेदारबाट मात्र मिर्गौला दान दिने व्यवस्थालाई समेत फराकिलो बनाइदिएको छ। यसबाट हाल नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको आसमा डाइलासिस गराइरहेका ९० प्रतिशत बिरामीको जीवन बच्न सक्ने डा. श्रेष्ठले बताए।
'हरेक वर्ष औसत २७ सयजना नेपालीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नसकेर मृत्यु भइरहेको छ। एक हजारभन्दा बढी नेपालीको कलेजो फेर्न नपाएर मृत्यु हुने गरेको छ’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘यो कानुनले त्यस्ता जीवनहरू समयमै बचउने सहयोग गर्नेछ।'
निकट भविष्यमै कलेजो प्रत्यारोपण सेवासमेत दिने तयारीमा लागेका डा. श्रेष्ठले बताए। संशोधित कानुनअनुसार आमाबुवा, दिदीबहिनी, काकाकाकी, भतिजाभतिजी, सासूससुरा, दुई वर्षदेखिसँगै बस्दै आएका पतिपत्नी, धर्मपुत्रधर्मपुत्री, सौतेनी आमाबुवासँगै फुपूफुपाजु, ज्वाइँ, देवर, नन्द, मामामाइजू, सानीआमा-सानोबुवा, भान्जा-भान्जीलगायतका आफन्तले पनि मिर्गौला दान दिन मिल्ने व्यवस्था छ।
कानुनले दुई परिवारको सहमतिमा आवश्यक अंग साटासाट गर्न पाइने बाटोसमेत खोलिदिएको छ।स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले ब्रेन डेथसम्बन्धी काननुले अंगप्रत्यारोपण गर्न चाहने बिरामीको जीवन सहजताका साथ बचाउने सकिने बताए।
'ब्रेन डेथसम्बन्धी कानुन नबन्दा मिर्गौला रोगीहरू समस्यामा परेका थिए’, स्वास्थ्य सचिव श्रेष्ठले भने, 'कानुन पारित भए अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी सबै झन्झिटिला प्रक्रिया हट्नेछन्।'
थापाथलीस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालका निर्देशक डा. वसन्त पन्तका अनुसार मस्तिष्कका सबै काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई ब्रेन डेथ भनिन्छ। यो गहिरो अचेत अवस्था, श्वासप्रश्वास बन्द हुनु र मस्तिष्क रिफलेक्सन नभएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थालाई न्युरोलोजिकल जाँच गरेर निदान गर्न सकिन्छ।
चिकित्सा प्रविधिमा विकास हुँदै गएपछि ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिमा पनि कृत्रिम प्रक्रियाद्वारा रक्तसञ्चार तथा श्वाप्रश्वास सुचारु गर्न सम्भव छ। नेपालबाट वर्षेनी ६ अर्ब रुपैयाँ मिर्गौला उपचारका लागि बाहिरिने गरेको छ।
ब्रेन डेथसम्बन्धी कानुनले उक्त बिदेसिने रकम नेपालमै प्रयोग हुने र विदेशमा भन्दा नेपालमा धेरै सस्तोमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने डा. श्रेष्ठले बताए। संशोधित ऐनले न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन र फिजिसियनमध्ये ब्रेनडेथ भएको घोषणा कसले गर्ने भन्ने विवाद पनि टुंगाइदिएको छ।
पोस्ट गय्राजुएसन गरेपछि पाँच वर्ष सेवा दिइसकेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र लिएका चिकित्सकले एनेस्थेस्टी र आईसीयूमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको उपस्थितमा ब्रेन डेथको घोषणा गर्न सक्नेछन्। अंग प्रत्यारोपणमा दक्ष चिकित्सक पनि ऐन अभावले चुपचाप बस्न बाध्य भएका थिए।
