नवराज ढकाल
काठमाडौं, २० साउन । आठ अर्ब रुपैयाँ लिएर बसेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषले स्थापना भएको १६ वर्षसम्म पनि के काम गर्ने र कहाँ पैसा खर्च गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन। कामको क्षेत्र र खर्च गर्ने कार्यविधिसमेत बनाउन नसकेपछि कोषले आठ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रूपमा थन्क्याएको छ। कुनै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई छुट्याएको बोनसबाट बाँकी रहेको रकमको ३० प्रतिशत कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ।
२०५६ सालसम्म सरकारले स्थापना भएको यो कोषमा अहिले आठ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको हो। कोष श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको हो। उद्योग, प्रतिष्ठानमा कार्यरत् मजदुर तथा कर्मचारीको हकहितका लागि कोषको रकम खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म खर्चको कार्यविधिसम्म बन्न सकेको छैन। कोष व्यवस्थापनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कल्याणकारी समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा सरकारबाहेक ट्रेड युनियन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था छ। तर, मजुदरको हितमा खर्च हुने यो रकम परिचालन गर्न ट्रेड युनियन पनि निष्कृय देखिएका छन् । कोष स्थापना भएयता दर्जनौंपटक समितिको बैठक बसेको छ। धेरैपटक गोष्ठी आयोजना गरिएका छन् तर यसले के काम गर्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर निधो गर्न नसकेको मा सरकार र ट्रेड युनियनका अधिकारीले समेत स्वीकारेका छन्।कल्याणकारी समितिको सदस्य रहेका श्रम विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले कोषमा आठ अर्ब हाराहारीमा रकम जम्मा भए पनि अहिलेसम्म सिन्को समेत भाँच्न नसकेको स्वीकार गरे।
'के मा र कसरी खर्च गर्ने भनेरै टुंगो लगाउन नसक्दा वर्षौंदेखि अरबौं रुपैयाँ थन्किएको हो,' उनले भने। खर्च गर्ने मोडालिटी तयार गर्न विभिन्न उपसमिति बनाइएकाले अब छिट्टै टुंगो पुग्ने उनको दबी छ।
बोनस ऐन, २०३० अनुसार कुनै पनि उद्योगप्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी तथा मजुदरलाई बोनस वितरण गर्न छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। सोही ऐनअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले बोनस वितरणका लागि छुट्याएको रकमबाट कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरिसकेपछि बाँंकी रहन गएको रकमको ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको हो। सोही पैसा बढेर अहिले करिब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगको हो। बाँकी रहेको मध्येको ७० प्रतिशत रकम भने प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिन्छ।
बोनस ऐनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उद्योगप्रतिष्ठानले आफ्ना मजुदर, कर्मचारीलाई खुद नाफाको अधिकतम ६ महिनाको तलब बराबरको रकम बोनसबापत वितरण गर्न पाउँछन्। मासिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म तलब हुने कर्मचारीलाई ६ महिनाको तलब बराबरको रकम बोनसबापत दिन पाइन्छ भने पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ तलब हुनेले चार महिनाको र १५ हजारभन्दा माथि तलब हुने कर्मचारीले तीन महिनाको तलब बराबर बोनस बुझ्न सक्छन्।
धेरै नाफा हुने तर त्यस अनुपातमा कम कर्मचारी भएका कम्पनीको बोनस कर्मचारीलाई दिएर बाँकी रहन्छ। सोही रकम प्रतिष्ठानस्तर र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।कोष व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका श्रम विभागका निर्देशक बरुणकुमार झाले कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिएको जानकारी दिए। 'एउटा बैंकमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाइने भएकाले अधिकांश वाणिज्य बैंकमा राखिएको छ,' उनले भने। बैंक राखिएको निक्षेपबाट औसतमा ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज प्राप्त हुन्छ।
मजदुरको तलब बढाउनका लागि चर्को बार्गेनिङ गर्ने ट्रेड युनियनले कोषको रकम खर्च गर्ने वातावरण बनाउनका लागि भने पटक्कै पहल गरेका छैनन्। सरकारी कर्मचारीसँग बैठक बस्ने र भत्ता बुझ्ने काममा मात्र उनीहरूको भूमिका सीमित भएको ट्रेड युनियनकर्मीकै भनाइ छ।नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सूर्य नेपालले कोषको रकम मजदुरको हितमा खर्च गर्न नसक्नुमा ट्रेड युनियन पनि जिम्मेवार रहेका बताए। 'मजदुरको हित हुने काममा कार्यक्रम बनाएर खर्च गराउन ट्रेड युनियनले सबैभन्दा बढी पहल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन,' उनले भने, 'बैठक बस्ने र भत्ता खाने काममा मात्र १६ वर्ष बित्यो।' प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कतिपय उद्योगप्रतिष्ठानले कोषमा रकम नै जम्मा गरेका छैनन्।
कोष खडा गर्दा मजुदरका लागि आवास गृह, अस्पताल बनाउने, तालिम दिनेलगायतका उद्देश्य राखिएको थियो। यसैगरी, मजुदरका छोराछोरीलाई अध्ययनमा सहयोग गर्ने, छात्रवृत्ति दिने तथा विभिन्न आयआर्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने उनले बताए। कोषमा अहिलेसम्म दुई सय २१ वटा उद्योगप्रतिष्ठानले रकम जम्मा गरेका छन्। पैसा जम्मा गर्नेमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी छन्।
डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, कोल्गेट पाल्मोलिभ, सूर्य नेपाल प्रालि, सूर्य टोबाको कम्पनी, युनिलिभर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरीलगायतका प्रतिष्ठित कम्पनीको पैसा कोषमा छ। अधिकांश वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र बिमा कम्पनीले पनि वर्सेनि बोनस रकम कोषमा जम्मा गर्दैआएका छन्।
