युवराज घिमिरे
अन्तरिम संविधानमा 'धर्म निरपेक्षता' राखियो। आठ वर्षपछि त्यो 'शब्द' संविधानबाट हटाउन चार ठूला दल तयार भएका छन्। विवेक र आँखामा पट्टि लगाएर ०४७ को संविधान समाप्त गर्न, अनि प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित गर्न सांसदहरू (ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा सदस्यहरू) लागि परे। बहश गरेनन्।
सुवास नेम्बाङले अग्लो आसनबाट घोषणा गरे। सदस्यहरूले ताली बजाए। बुझेर हैन। विवेकशील जनताका प्रतिनिधि बनेर हैन, नेताका अन्ध पिछलग्गु बने। उनीहरूले विवेक र सभासद् बन्नुको अर्थ बुझेको भए 'धर्म निरपेक्षता' न हिन्दु धर्मविरोधी कट्टरपन्थका रूपमा आउने थियो, न आठ वर्षमा अपमानित अवधारणाका रूपमा बिदा हुनुपर्ने थियो।
तर अहिले पनि विनाबहस धर्म निरपेक्षताको बिदाइ हुनु हुँदैन। धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र बाह्य षडयन्त्रको एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ र जनतासमक्ष स्वीकार्नुपर्छ।
पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता होमनाथ दाहालले धर्म निरपेक्ष 'लाद्न' मा सभामुखको विशेष रुचि रहेको दाबी गरेका छन्। तर सभामुख स्वयं कसको हितको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए त्यसबेला?
२०१९ सालको संविधानमा नेपाललाई 'हिन्दु अधिराज्य' का रूपमा स्वीकार गरिएको थियो र ०४७ को संविधानले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यसको पक्ष विपक्षमा व्यापक बहसपछि मस्यौदा समिति त्यस्तो सहमतिमा पुगेको थियो।
तर ०६३ को अन्तरिम संविधानले जनताबाट चुनिने संविधानसभालाई त्यो अधिकार दिन चाहेन। जनताको अनुमोदन या राय बुझ्न चाहेन। किनकि त्यसको नेतृत्व वर्ग बाहिरी प्रभावमा परिसकेका थियो।
दाताहरूको ठूलो समूह धर्म निरपेक्षतालाई धर्म परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो। र बाह्रबुँदेका समर्थकहरू र ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र संविधान लेखनमा एकाधिकार उपभोग गरेका दलहरूका नेतृत्व वर्ग प्रयोग हुन चाहन्थ्यो।
पहिचानको राजनीति, संघीयताको राजनीति, गणतन्त्रको राजनीति सबैको अमृतकुण्ड बन्न पुग्यो 'धर्म निरपेक्षता' को राजनीति। तर दुर्भाग्य, धर्म निरपेक्षताको हतियार माओवादीले उठाएको 'पुरानो राज्य सञ्चालन ध्वस्त' गर्नमा प्रयोग भयो।
धर्म निरपेक्षताले समाजको हिन्दु संरचनालाई ध्वस्त पार्यो। र, त्यही उद्देश्य प्राप्तिकै क्रममा राजसंस्थालाई पनि निशाना बनायो। त्यसबारे नेपाली जनतालाई कुनै किसिमले सहभागी हुन नदिनुमा ०६३ का ठूला नेताहरू र उनीहरूका बाह्य संरक्षकहरूको साँठगाँठ जिम्मेवार थियो।
अहिले 'धर्म निरपेक्षता' शब्द हट्दा सबभन्दा ठूलो पराजय माओवादी, उसका अन्ध समर्थक बन्न बाध्य नेपाली कांग्रेस र एमाले अनि व्यक्तिगत रूपमा नेम्बाङ र कृष्ण सिटौला बनेका छन्। आगामी दिनमा आन्दोलित जनताले जवाफदेही निर्धारणको पक्षमा आवाज उठाउने छन्। किनकि 'धर्म निरपेक्षता' को प्रक्षेपण मुलुक टुक्र्याउनका लागि गरिएको स्पष्ट छ।
त्यो घोषणाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन 'नेपाल एकीकरण दिवस' ले हासिल गर्दै आएको राष्ट्रिय हैसियत खोसिएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाका गृहमन्त्री सिटौलाद्वारा। त्यसबेला सिटौलाका महत्वपूर्ण आदर्श पात्र र अघोषित गुरु अमरेशकुमार थिए। अमरेशलाई सुरक्षा निकायका गोप्य र संवेदनशील बैठकहरूमा पहुँच दिने गरेका थिए सिटौलाले। उनलाई मन्त्रीसरह सुरक्षाकर्मी दिने निर्णय पनि सिटौलाले नै गरेका हुन्।
जुन व्यक्ति मुलुक विखण्डनको पक्षमा खुलेर लागेको छ, उसको सुरक्षालाई आफ्नो दायित्व मान्ने सिटौलाको निर्णय र नियतलाई के अब संसद्ले बहश गर्नु पर्दैन? के बाह्रबुँदेका रचयिता बाबुराम भट्टराईले पटकपटक सीके राउतपछि अमरेशकुमारलगायतका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा समितिको मञ्च प्रदान गर्नुमा कुनै नियत छैन?
विनाबहस 'धर्म निरपेक्षता' लाई 'धार्मिक स्वतन्त्रता' द्वारा विस्थापित गर्दैमा संविधान लेखन सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्तैन। किन हिजो हिन्दु राज्य हटाइयो? किन धर्म निरपेक्षता ल्याइयो र त्यसलाई हटाउनुपर्ने परिस्थिति किन आयो, त्यसबारे खुला बहस सदनभित्र र बाहिर हुनैपर्छ।
'धर्म निरपेक्षता' लाई षडयन्त्रको हतियार बनाएको खुल्न गएपछि नेपालीहरू अहिले संगठित भएका हुन्। हिन्दु धर्मका नाममा संगठित हुँदा त्यसले अन्य धर्महरूमाथि कस्तो असर पार्ला या सामाजिक सद्भावमा के प्रभाव पार्ला, त्यसबारे आन्दोलनकर्ताहरू संयमित र सचेत हुनु जरुरी छ। तर हिन्दु धर्मलाई निशाना बनाई मुलुक विखण्डनको षडयन्त्रमा ०६३ यताका राजनीतिका मुख्य पात्रहरू लागेपछि यो समीकरणलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन।
तर धर्मको पक्षमा राजनीति गर्ने खुमबहादुर खड्कालगायतले एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ -गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता'सँगै ल्याइएका हुन् षडयन्त्रकै शैलीमा। एउटा लादिनु ठीक र अर्को लादिनु बेठीक भन्नु राजनीतिक पाखण्ड र द्वैधचरित्र मानिनेछ। अथवा आफ्नो एजेन्डाको पक्षमा विदेशीहरूको निर्णायक भूमिकालाई स्वीकारेर राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता अनि प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्न र जित्न सकिँदैन।
सत्य र नैतिकतारहित आन्दोलनको सफलता क्षणिक मात्र हुन्छ। त्यसैले धर्म र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज या आन्दोलन उठाउँदा आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति या संस्थाको पक्षमा समेत बोल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यही गरेका थिए।
धर्मको राजनीति या धर्म निरपेक्षताविरुद्धको राजनीति सम्भवतः यो रूप र आकारमा आउने थिएन, यदि विखण्डन र अराजकताले यो स्वरूप नलिएको भए। धर्म निरपेक्षतालाई धर्म परिवर्तनको अर्को स्वरूप मान्ने युरोपेली संघ र एउटा 'डिजाइन' अन्तर्गत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उसँग सहकार्य गर्दै आएको भारतले पनि अब विधिवत् रूपमा नेपाली जनताको निर्णायक भूमिकालाई आह्वान गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
तर त्योसँगै नेपाली राजनीतिक पात्रहरू, खासगरी बाह्रबुँदे र सोह्रबुँदेका पक्षधर नेतृत्व अझै अर्को कुरामा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। विनाबहस ‘धर्म निरपेक्षता’ लाई 'धार्मिक स्वतन्त्रता' द्वारा विस्थापित गर्दैमा संविधान लेखन सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्तैन। किन हिजो हिन्दु राज्य हटाइयो? किन धर्म निरपेक्षता ल्याइयो र त्यसलाई हटाउनुपर्ने परिस्थिति किन आयो, त्यसबारे खुला बहस सदनभित्र र बाहिर हुनैपर्छ। संविधान लेखनमा यी महत्वपूर्ण गतिविधिहरू 'रेकर्ड'मा आउनैपर्छ
