कृष्णमुरारी भण्डारी
मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने !
काठमाडौं,१३ साउन । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल अर्को साता ५३ वर्षको उमेरमा निजामती सेवाबाट अवकाश लिँदैछन् । पौडेल निजामती सेवामा मात्र होइनन्, उनलाई नचिन्ने मानिस देशभर बिरलै छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्याकअप र डा। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर देशकै मुख्य सचिव बनेका थिए उनी ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धीबाट पनि विस्थापित नभईकन तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरे लीलामणिले । कार्यमुखी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारको छायाबाट समेत जीवनभर टाढा रहेका लीलामणि दिनमा १८ घन्टा बढी खटिने व्यक्ति मानिन्छन् ।
उनको दैनिकी जगजाहेर छ । बिहान कति बजे अफिस पुग्छन् र कतिबेला फर्कन्छन् रु कुनै ठेगान नहुने रहेछ । मुख्य सचिवको कार्यालयका उनका सहयोगी तीन धर्के ठाडो चन्दन लगाएका सूर्यबहादुर खड्काले भने, यी मुख्य सचिवसँग त मैले पनि हारें । यिनीसँग खट्न म सकिनँ, अरू कसैले सक्ने पनि देख्दिनँ १
मुख्य सचिव पौडेलमाथि आरोप लगाउने पनि छन् । उनीहरू भन्छन्, यो प्रचारमुखी भयो । यो नेता भयो १ बागमतीको दलदलमा पनि पसेको छ । फोहोर बोकेको छ । भाषण पनि गरेको छ । नाचेको पनि छ । स्विपरसँगसँगै काँधमा काँध जोरेर काम गरेको छ । सहरबजारका सडक पनि बढारेको छ । नेताजसरी काम गरिहिँड्छ १
तर उनका क्रियाशीलता हेर्दा जोसुकैलाई भन्न करै लाग्छ– यी कार्यमुखी व्यक्ति हुन् । न जाँडरक्सी न त माछामासु खान्छन् १ हरेक दिन बिहान उठेर योगासन गर्दा रहेछन् । सार्वजनिक काममा हिँडिहाल्ने । बिहान झिसमिसेदेखि मध्यरातसम्म काम नसकी चुप बस्दै नबस्ने १ घरको कौसीमा तरकारी खेतीदेखि घरको कसिंगर थुपारेर ग्यास निकालेर उदाहरणीय काम पनि गरेका रहेछन् ।
अनि यस्तो व्यक्ति मिडियामा आउने भइहाल्यो १ जहाँसम्म नेता बनेर हिँड्छ लीलामणि भन्ने कुरा छ, वास्तवमा उनी नेपालको कर्मचारीतन्त्रको नेता नै हुन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, लीलामणि मिडियामा छाएका होइनन्, आएका हुन् १
त्यसैले अब बन्ने मुख्य सचिवको मानक नै बनेका छन्, लीलामणि १ यिनीजस्तै मुख्य सचिवको खाँचो मुलुकलाई छ भन्न अहिले कोही हिच्किचाएको पाइँदैन । अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लीलामणि मात्र फिट हुन्छन् भन्नेको कमी छैन ।
यति नै बेला निजामती कर्मचारीमा छाएका छन्, काँचो माटोलाई भाँडाकुँडा बनाएर मानव सभ्यतालाई उकास्ने कुमालेका छोरा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालाबाबु पँडित पण्डित होइन, पँडित हुन् १ पँडित निजामती सेवा ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेदेखि नै चर्चामा छन् ।
नेपाल सरकारको जागिर खाएर डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीहरूलाई पँडितले कारबाही गर्ने मात्र कुरा गरेनन्, भर्खरै निजामती सेवा ऐन संशोधन गराएर डीभी–पीआर–ग्रिनकार्ड लिनुलाई दण्डनीय नै बनाए । तर यस्ता जबर्जस्त मन्त्रीलाई पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले घुमाइदिएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
त्यो ऐनमा जसरी पहिला चर्चा थियो, श्रीमान् वा श्रीमती दुवैले डीभी–पीआर–ग्रिनकार्ड लिएको भए जागिर जाने कुरा थियो, तर कर्मचारीतन्त्रले अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्ष पारेजस्तै निजामती ऐन संशोधनमा पनि श्रीमान् वा श्रीमती परेको जानकारी गराए, नोकरी हैन सुविधामात्र नपाउने भन्ने पारेर मन्त्रीको जोसखरोसमा पानी मिसाइदिएछन् १
अहिले त्यस्तै अवस्था निजामती सेवा नियमावलीको संशोधनमा पार्लान् भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । लालबाबु पँडितलाई डीभी–पीआर–ग्रिनकार्डमा झुक्याएजस्तै कर्मचारीको नोकरी ५८ वर्ष होइन, ६० वर्ष पार्नुपर्छ भन्ने खिचातानी यतिखेर क्लाइमेक्समा पुगेको छ । ५८ वर्षभन्दा पनि घटाउनुपर्ने उमेरलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याइउने चलखेल बुझिनसक्नुको छ ।
कर्मचारीको नोकरी घटाएर ५५ वर्ष उमेर वा २५ वर्ष नोकरी गरायो भने ऊ ‘रिटायर्ड’ बने पनि ‘टायर्ड’ हुँदैन । एकदमै कम उमेरमा रिटायर्ड हुने दीपेन्द्रपुरुष ढकाल हुन् वा डा। विद्यानाथ चालिसे अथवा मोहन बन्जाडे । उनीहरू समाजमा सक्रिय नै रहे । पहिलेका जस्ता उमेर लुकाएर जागिर खानेहरू न धेरै वर्ष बाँचे न त ढकाल, चालिसे वा बन्जाडे जस्तो डाइनामिक नै ।
त्यसैले मान्छेलाई भुत्ते हुनबाट जोगाउने हो भने भीआरसी अर्थात् स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएर ५५ वा २५ मा मुक्ति दिनुलाई विकसित देशका अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् । यसका अर्थ हो, सक्छौ अहिल्यै कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक पुनर्संरचना गर । सक्दैनौ, ५५र२५ कायम गरिहाल १
कर्मचारीतन्त्रले अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको बजेट भाषणमा कर्मचारीको उमेरको हद बढाउने घोषणा गराएर चस्काइसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीलाई खुस्काउँदै लैजाने नेपाली परम्परागत तरिका पनि यही हो । यहाँ कार्यक्षमता, औपचारिक शिक्षा, तालिम, प्राविधिक योग्यता, कार्यकौशलताका आधारमा कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन हुँदैन । संसारमा नभएको चलन हाम्रो देशमा कायम छ ।
निजामती सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवाको जाँच दिने चलन यहाँ छ । लोकसेवाबाट उ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छ । त्यहाँ काम खासै गर्नुनपर्ने हुनाले सुविस्ता छ र घोकेर लोकसेवा पास गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा ऊ माथिमाथि उक्लिन्छ ।
यसरी हाम्रो सिस्टममा लोकसेवाबाट एकपल्ट छिरेपछि त्यसैले कर्मचारीतन्त्र हाँक्छ । काम गर्न कार्यकौशल, तगडा, स्वाभिमान र नैतिक आचरण भएको मान्छे पाखा पर्छ । किनभने कर्मशील कर्मचारीले लोकसेवा तयारी गर्न फुर्सद नै पाउन्न । अनुभवमा खारिएको तगडा मानिस यसरी माथि जान पाउन्न । फेरि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भन्ने जो छ, त्यो प्रायः सबैले पाउने उत्तिकै नै हो । जो घोक्न सक्छ, लोकसेवाले उसैलाई माथि पुर्यााउँछ ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न चार काम आवश्यक छन् स्
१। कर्मचारीतन्त्रलाई अधिकृतीकरण गर्ने– हाम्रो प्रशासनमा काम गर्नेभन्दा अराउने धेरै छन् । अर्थात् हाकिम धेरै छन् । हाकिम फेरि कस्ता छन् भने उनीहरूले कुनै कामै गर्न हुन्न भन्ने मान्यता छ । हाकिमले फाइल सार्ने कुरै भएन । ऊ घन्टी बजाएर पियन बोलाउँछ र अर्को टेबलमा फाइल पठाउँछ । उसले गर्नु पनि केही पर्दैन, सही गरे पुग्छ १ त्यसैले अधिकृत मात्र बनाएर हाम्रो प्रशासनमा चाहिने सहायक स्तरका कर्मचारी आउट सोर्सिङ र करारमा लिएर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ ।
२। प्रवेश तहभन्दा अरू पदमा जान लिखित परीक्षा दिने प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने । बाहिरका ताजा नयाँ मानिसलाई लिने तर भित्रका कर्मचारी ‘पर्फरमेन्स वेस्ड’ मात्र लिने गर्नुपर्छ ।
३। ‘हायर एन्ड फायर’ को व्यवस्था गर्ने । हाम्रो प्रशासनयन्त्र नकारात्मकताबाट अभिप्रेरित छ । नियम–कानुन त्यस्तै छन् । यो नगर्ने, यो नपाइने भनेर धेरै कुरा निषेधित छन् । यो गर्ने भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा जहिलेसुकै योग्य, कार्यकुशल, क्षमतावान्, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ बाहिरै पर्छ । घुस्याहा, बेइमान र नालायक भने सधैं माथि उक्लिन्छ १
त्यसैले हामीकहाँ करारमा लिने पद्धति किन सुरु नगर्ने रु भारतमा त्यहाँको गभर्नर अमेरिकी नागरिक बन्न मिल्छ भने हामीकहाँ पनि बरु योग्य ‘हाइप्रोफेसनल’ सचिव निश्चित करारमा किन नल्याउने रु भनौंन, अहिले भूकम्पको क्षतिले अस्तव्यस्त देशमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर त्यसको लागि चाहिने व्यावसायिक, दक्ष, कुसल, व्यवस्थापकीय सीप, क्षमता र अनुभव भएको, स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने युवालाई किन नल्याउने रु
४। पारि श्रमिक–एउटा सरकारी अधिकृतले सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि खान, लाउन, बस्न, परिवार पाल्न र वृत्ति विकास गर्नसमेत सामान्य रूपमा यथेष्ट हुनुपर्छ । यसो भयो भने थोरै कर्मचारीबाट व्यावसायिक सेवा लिन सकिन्छ । जुन हामीकहाँ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । यसो नभएकाले नै घूसखोरीले चुलिन पाएको हो ।
त्यसबाहेक हामीकहाँ पारि श्रमिक पनि विभेदपूर्ण रहेको कुरा बिर्सन मिल्दैन । अर्थमा ५० प्रतिशत ‘इन्सेन्टिभ’ छ । राजस्वमा झन् बढी छ । सतर्कता केन्द्रमा ४० प्रतिशत, निजामती किताबखानामा ४० प्रतिशत, संसद् सेवामा शतप्रतिशतसम्म छ । यसले गर्दा सामान्य प्रशासनका साना पदका सवारी चालक, पियनसमेत घूस खुवाएर ती–ती कार्यालयमा जान लाम लागिरहेको हुन्छ ।
त्यसबाहेक जनसम्पर्क हुने अड्डाहरू माल, नापी, निर्माण तथा भौतिक योजनामा खुलेआम बिलको दस–पन्ध्र प्रतिशत स्वतः टक्र्याउने चलन परम्परा नै बनिसकेको छ । चलखेल व्याप्त छ अर्थात् यसरी कमाउमै सबैको एकलव्य दृष्टि छ ।
अरू त अरू भइहाले, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी बन्न पुगेका पूर्वसचिवहरू नेपाल सरकारको विशिष्ट सेवाको पेन्सन र लोकसेवाको सेवा सुविधा दुवै खुलेआम लिइरहेछन् । एकैपटकमा दुवैतिरको तलब–सुविधा लिन पाइन्छ कि पाइन्न रु ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्तामा मात्र सुधारियो, अन्यत्र जस्ताको तस्तै छ १
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई राणादेखि राजदरबार, व्यापारिक घराना, भूदेखि जल, शैक्षिक, स्वास्थ्य, म्यानपावर माफिया हुँदै ठेकेदार र बिचौलियाहरूको मतियारको रूपमा काम गर्ने संस्कृति छ । राजनीतिक दलहरूका कतिपय स्थापित नेताहरू यिनै माफियाका काम बोकेर मन्त्रालय चहार्ने प्रवृत्ति घट्नुको बदला बढिरहेको छ । यिनै माफियाको हितमा ऐन, नियम र विनियम परिवर्तन पनि हुने गरेका छन् ।
जसको कारण परिवर्तन सिस्टममा भन्दा व्यक्तिकेन्द्रित अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने नियमहरू बनाइयो र, चुनाव खर्चको नाउँमा यी माफियाहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो चंगुलमा राखे । पछिल्लो काल हेर्ने हो भने संसद्रसंविधानसभामा उपरोक्त माफिया, ठेकेदार र बिचौलियाहरू सांसद बनेर लोगो लगाउँदै हिँडिरहेका छन् ।
तिनलाई केलाएर हेरौं त, ती नीतिनियम बनाउने ठाउँमा कसरी पसेका रहेछन् रु र, दलहरूलाई कसरी दलदलमा फसाइरहेछन् रु
विसंगति मात्र छैन ब्युरोक्रेसीमा १ नयाँ पुस्ता यसप्रति आकर्षित पनि रहेको देखिन्छ तर पूरै कर्मचारीतन्त्रमा होइन, पराराष्ट्र सेवा, राजस्व समूह, न्याय कानुन सुधार समूह र वित्तीय क्षेत्रहरू ।
यी चार सेवामा मात्र नयाँ पुस्तामा आकर्षण कायम छ । प्राविधिक सेवाका इन्जिनियर, डाक्टरहरू व्यावसायिक कामबाहेक अन्य चलखेलको आयमा उति विश्वास गर्दैनन् भनिन्छ । ती पनि परामर्श दिने, निजी क्षेत्र वा आईएनजीओ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फ आकर्षित देखिन्छन् । त्यसैले पनि ब्युरोक्रेसीमा पुनर्संरचना अत्यन्त जरुरी छ ।
तर संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्राज्ञिक जगत्बाट मात्र यसको ‘पुनर्संरचना र ओभरअल’ सम्भव छ । सामान्य काममा पनि यहाँ सिस्टमले काम गर्दैन । मान्छे चिनेको छ भने मात्र यहाँ काम हुन्छ । तर विकसित देशमा यस्तो हुँदैन । उनीहरू कहाँ सिस्टमले काम गर्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको एक अनुसन्धानबाट थाहा पाइयो, दैनिक २३ प्रतिशत काम मात्र कर्मचारी गर्दा रहेछन् । बाँकी ७७ प्रतिशत काम नगरेरै कर्मचारीहरू जागिर पकाइरहेका छन् ।
