गोविन्दप्रसाद कुसुम
नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा दोस्रो संविधानसभा सक्रियतापूर्वक प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि संविधान निर्माणको बाटो अवरुद्ध भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले जसरी संविधानसभाको क्रियाशीलता बढेको छ, त्यसले एक खालको उत्साह थपेको छ ।
यद्यपि संविधानमा समेट्नुपर्ने विषयलाई लिएर जुन रूपमा उत्साह देखिएको छ, त्यही सन्दर्भमा विरोधका स्वरहरूको प्रकटीकरण पनि भएको छ । विरोधका स्वरलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन र निषेध पनि गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको विशालता नै अल्पमतलाई साथै लिएर जानु हो र विरोधका स्वरलाई सहमतिको कोठामा बसाउनु हो ।
अर्कोतर्फ संविधानमा सबै कुरा समेटिँदैन । संविधान त सूत्रबद्ध दस्ताबेज हो, जसको स्पष्ट भाष्य ऐनद्वारा व्यवस्थित हुन्छ नै । संविधान अपरिवर्तनीय होइन । समयको माग र जनताको चाहनाअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले कुनै पनि बेला संविधानको धारामा परिवर्तन गर्न सक्छ ।
अहिले उठाइएका सबै विषय हुबहु संविधानमा अटाउन सक्ने स्थिति रहँदैन । भारतको संविधान निर्माण हुने क्रममा डा. भीमराव अम्बेडकरले –अहिले संविधान निर्माण गर्ने र भोलि आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्ने भनी बोलेको कुरा हाम्रो सन्दर्भमा लागू हुन्छ । त्यसैले अहिले सम्भव भएजतिका सुझाव समेट्ने र पछि आवश्यकताबमोजिम संशोधन गर्दै जानु ‘नेपालको संविधान, २०७२’ निर्माणको लागि बाटो प्रशस्त गर्नु हो ।
नयाँ संविधान निर्माणको बहसको क्रममा प्रस्तावित मस्यौदाले लोकसेवा आयोगबारे उल्लेख गरेका विषयमाथि ज्यादै कम चर्चा भएको छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्ने काम लोकसेवा आयोगको हो । लोकसेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनुको पछाडि केही निश्चित उद्देश्यले काम गरेको हुन्छ ।
पहिलो, स्वायत्त निकायको रूपमा निष्पक्ष रहँदै योग्य, गुणस्तरीय र क्षमतावान् जनशक्तिको छनोट गरी राज्यलाई दिनु । लोकसेवा आयोग छ र त देहातदेखि सहरसम्मका र विपन्नदेखि सम्भ्रान्त कहलिनेसम्मले लोकसेवा आयोगको ढोका छिरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्र्दै आफ्नो वृत्ति विकासको बाटो निर्धारण गर्न सम्भव भएको छ ।
यो निकाय संवैधानिक नभइदिएको भए र यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुने भए लोकसेवा आयोगप्रति आम जनताको विश्वास हुने थिएन । निष्पक्ष र व्यावसायिक भएकै कारणले राजकीय निकायमा पहुँच हुन नसकेका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू आयोगबाट लिइने परीक्षा सहजै उत्तीर्ण गरेर सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पाउँदै आएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले आर्जन गर्ने सम्पत्ति भनेकै आम जनताको विश्वास हो र त्यो विश्वासमा कहींकतैबाट ठेस नलागोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ । कार्यपालिकालाई स्वसन्तुलित, स्वनियन्त्रित र स्वसंयमित राख्ने प्रयोजनकै लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा संवैधानिक संगठनहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यही स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको बलियो कवच लगाएर लोकसेवा आयोगजस्तो निकायले निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो ।
अनुगमनमा संसदीय समिति
नयां संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २८४ ले संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धित समितिबाट हुने प्रावधान राखेको छ । यसबाट के महसुस हुन्छ भने कतै यही प्रावधानको घोडा चढेर लोकसेवा आयोगजस्तो निकायको निष्पक्षतालाई कुण्ठित पार्न खोजिएको त होइन ?
किनभने अनुगमन र मूल्यांकनको नाममा संसदीय समितिले कार्य गर्दा ‘कनफ्लिट अफ इन्ट्रेष्ट’ जागरुक हुने सम्भावना बढ्छ र लोकसेवा आयोगलाई तटस्थ र निष्पक्ष भएर आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न गाह्रो पर्छ । संसदीय समितिको अनुगमन र मूल्यांकनको तलबार टाउकोमाथि झुन्डिरह्यो भने कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर आयोगले काम गर्न सक्ला ?
लोकसेवा आयोगमाथि संसदीय नियन्त्रणको व्यवस्था त पहिल्यैदेखि छँदै छ । आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुखसहितको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने, संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्ने र अन्त्यमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
नियुक्ति प्रक्रियाको ढोका कति बलियो छ भने यसबाट प्रवेश गर्न सजिलो छैन । अर्को पाटो हो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको आचरण खराब भएमा वा कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा संसद्ले महाभियोग लगाएर पदबाट बहिर्गमन गराउन सक्छ । तेस्रो पाटो हो, राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसद्ले छलफल गरेर आयोगले गरेका कार्यहरूको केस्रा–केस्रा केलाएर सही–गलत देखाउन सक्छ ।
यी कार्यबाट आयोगलाई अनुगमन र मूल्यांकन गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै संविधानमा बेग्लै धारा राखेर संसदीय अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नु संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आयोगीय भूमिका निर्वाह गर्नमा अंकुश लगाउन खोजेको त होइन ? भन्ने शंका उठेको छ ।
प्रादेशिक लोकसेवा आयोग
अप्रत्याशित तगारो लगाइएन भने नेपालले अब छिटै नयाँ सविधान पाउनेछ । प्रस्तावित संविधानको धारा २४३ मा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रादेशिक कानुन बनाएर प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था नयाँ संविधानको मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तो व्यवस्थाले निष्पक्षतामाथि उठ्न सक्ने प्रश्नको जबाफ दिन सकेको छैन । कानुन बनाएर प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्नु र संविधानमै व्यवस्था गर्नु दुई भिन्नै विषय हुन् । प्रादेशिक कानुन निर्माण गरेर काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दा आयोगको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्छ भनी विज्ञहरू बताउँछन् । प्रादेशिक ऐन बनाएर कर्मचारीको छनोट र भर्ना गर्ने प्रक्रिया थाल्दा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा फितलो हुन्छ ।
त्यस्तो ऐन कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रादेशिक सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । यसो हुँदा एउटा अमूक सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारी भर्ना गरेजस्तो स्थिति निर्माण हुन्छ । जहाँ गुण र योग्यताको पहिचान निष्पक्षता र व्यावसायिकताले भन्दा अन्य कुनै पक्षले प्रभाव पार्न सक्छ । प्रादेशिक सरकारको हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहन्छ । लोकसेवा आयोग भनेको राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपभन्दा पृथक् रहेर योग्यता, क्षमता र गुणका आधारमा सार्वजनिक सेवाको रिक्त पदका लागि निष्पक्षरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबबाट योग्यतम व्यक्तिको छनौट गर्नु हो ।
प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबारे संविधानमै उसले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएन भने त्यसले ‘ मेरिट ’लाई ओझेलमा पार्छ र ‘स्प्वाइल सिस्टम’ को अर्को रूप सतहमा आउन सक्छ । यसतर्फ समयमै सोच्नुपर्यो कि राज्यले कस्तो प्रकारको प्रादेशिक कर्मचारी तन्त्र चाहेको छ ?
अथवा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई संघीय लोकसेवा आयोग मातहत राखेर पनि छनोट, भर्ना, पदपूर्ति, बढुवा जस्ता कार्य निश्पक्ष ढंगले गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने संघीय लोकसेवा आयोगको मूल्य र मान्यताभित्र रहेर संघीय वा प्रादेशिक ऐनद्वारा कर्मचारी छनोट भर्नासम्बन्धी कार्य गर्नुपर्छ ।
प्रादेशिक कर्मचारी
प्रादेशिक सरकारको चासो रहनेछ– प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबाटै प्रदेशका कर्मचारीको छनोट र भर्ना होस् । यो जायज चासो हो । यसका लागि दुइटा तरिका अपनाउनुपर्छ । पहिलो– प्रादेशिक सरकारको गठन भएपछि स्थानीय निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू सोही ‘प्रदेश सेवा’ का कर्मचारह हुन सक्छन् । भोलि गएर प्रदेश सेवा र संघीय सेवा गरी दुई प्रकारका निजामती सेवा गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्दा हाल विद्यमान कर्मचारीलाई संघीय वा प्रादेशिक कुन सेवामा रहने हो, त्यसको छनोट गर्न उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ । यसरी एउटा स्पष्ट खाका निर्माण हुन जानेछ र त्यसले प्रादेशिक सरकारको लागि थप आवश्यक कर्मचारी कति हुन सक्छन् भन्ने योजना बनाउन सजिलो हुनेछ । यसैगरी कतिपय कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारको निकायमा काजमा पठाएर काम लगाउनुपर्छ । सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारको क्षमता वृद्धि भइसकेपछि, काजमा गएकाहरू फर्केर साबिकै ठाउँमा आउने छन् ।
दोस्रो– प्रादेशिक सरकारको आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले प्रादेशिक निजामती सेवामा कर्मचारी छनोट गरी पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कर्मचारी सोही प्रदेशभित्र सीमित रहनेछन्, अन्यत्र सरुवा हुन सक्ने छैनन् । संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी मात्र हरेकतिर सरुवा हुन सक्ने हुन्छ ।
साथै प्रदेश सरकारभित्र संघीय र प्रादेशिक गरी दुई प्रकारका कर्मचारीहरूले कार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा संघीय प्रशासनसँग प्रशासनिक लिंकेज कायम हुन गई कार्यमा एकरूपता र सरलता स्थापित हुन जान्छ । होइन भने हरेक प्रदेश सरकारको सार्वजनिक प्रशासनका कामहरूमा एकरूपता आउन सक्दैन । यी सब पक्षलाई भोलिको संविधान र ऐनले स्पष्ट सम्बोधन गर्ने नै छ ।
