सुवास गोतामे
काठमाडौं,७ साउन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको मतभेद अन्त्य गर्न बनेको कार्यदलले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर प्रहरी नेतृत्वदेखि डीआईजीसम्मको राय बुझेको छ। सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिन खोजिएपछि यी दुई संगठनबीच मनमुटाव पैदा भएको छ।गृह मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआईजी र डीआईजीसँग राय बुझेको हो।
कार्यदलले कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी काम गर्दा प्रहरीलाई अप्ठ्याराका बारेमा बुँदागत कुरा सोधेको स्रोतले बताएको छ। जबाफमा प्रहरी नेतृत्वले अर्धसैन्य संरचनामा बनेको सशस्त्रले प्रहरीअनुसारको काम गर्न खोज्नु विडम्बना भएको तर्क गरेका थिए।
निहित स्वार्थका लागि सुरक्षा फौजलाई गृह मन्त्रालयले अनावश्यक विवादमा तानेकोप्रति पनि केही डीआईजीले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेको स्रोतले बताएको छ।दूतावासको सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी सशस्त्रले लिने कि नेपाल प्रहरीले हेर्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट नभएको अवस्थामा केही डीआईजीले अमेरिकी दूतावास मात्रै हेर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई कि सबै दूतावासको जिम्मेवारी दिन वा कुनै पनि दूतावासको जिम्मेवारी नदिनसमेत सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै केही कारागार सुरक्षाको सशस्त्रले हेर्दै आएकोमा उसलाई कि सबै वा कि कुनै पनि कारागारको सुरक्षा हेर्न नदिन सुझाव दिएका थिए।बैठकमा एउटा मुलुकमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने दुई प्रहरी संगठन नसुहाउने र यसले जनतामा दुविधा उत्पन्न गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
'सशस्त्रले पक्राउ पुर्जी अधिकार पाएपछि पक्राउ गरेको व्यक्ति निरपराधी ठहरिएपछि प्रहरीलाई बुझाएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? आखिर मुद्दा चलाउने निकाय प्रहरी भएपछि सबै कार्य प्रहरीले गर्दा भइहाल्यो नि', एक डीआईजीले यस्तो राय राखेका थिए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआईजी र डीआईजीसँग राय बुझेको हो।
सरकारले सशस्त्रको स्थापनाको औचित्य सकिएपछि व्यवस्थापनका लागि नाम र उस्तै प्रकृतिको काम दिएमा त्यसले विवाद नल्याउने ठम्याइसमेत केही सुरक्षा अधिकारीले गरेका थिए। खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग लड्न सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको थियो।
नेपाल प्रहरीले स्थापना कालदेखि नै फौजदारी न्यायअन्तर्गत रहेर सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्दै आएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीलाई नै सुम्पनुपर्ने विषयमा समेत केही सुरक्षा अधिकारीले आवाज उठाएका थिए। सीमा सुरक्षामा समेत सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षमता त्यति दक्ष नभएकाले त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्न कार्यदललाई सुझाव दिएका थिए।
'सीमामा सशस्त्रले के गर्यो, त्यो नजिकको प्रहरी युनिटलाई थाहा हुँदैन, फेरि पक्राउ परेपछि प्रहरीलाई बुझाएपछि सुरुको घटना अवस्थाबारे प्रहरी बेखबर भएपछि अनुसन्धानमा पनि असजिलो हुन्छ ? त्यसैले समन्वयात्मक भूमिकामा सशस्त्र रहनुपर्यो', एक डीआईजीले सुझाव दिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कार्यदलको संयोजक ढकालले प्रहरीको राय बुझ्न आफू प्रहरी मुख्यालय पुगेको स्वीकारे। उनले भने, 'उनीहरूको राय सुनियो, अब सशस्त्रको पनि सुनिन्छ। त्यसपछि केही निष्कर्शमा पुगिएला।' स्रोतका अनुसार ढकालले सशस्त्रसँग समन्वय गरेर काम गर्दा उचित हुने र उसले कतै बदमासी गरेमा उसले नै कारबाही भोग्ने भन्दै प्रहरीलाई सुझाएका थिए।
