काठमाडौं,५ साउन । नेपाल बार एसोसिएनले नयाँ मस्यौदामा रहेका विभिन्न ६५ धारा सच्याउन भन्दै संविधानसभालाई सुझाव बुझाएको छ । आज संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेवाङलाई बुझाइएको सुझाव सहितको ज्ञापनमा मस्यौदाको प्रस्तावना पुनर्लेखनको माग गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल पोखरेलका अनुसार मौलिक हकका केही धाराहरु संशोधन गर्नुपर्ने, सर्वोच्चमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्ने , सवै तहका न्यायधिशहरुमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने लगायत बँुदामा संशोधन हुनुपर्ने लगायतका सुझाव बारले दिएको छ । न्यायपालिकासँंंगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकासहित ६५ धारा संसोधनको आवश्यक देखिएको महासचिव सुनिल पोखरेलले बताउनुभयो ।
