श्रीराम केसी
काभ्रे,३ साउन: भुकम्पले घर भत्कीएसँंगै मर्मत तथा पुर्न निमार्णका लागि आवश्यक पर्ने रोडा ढुंगा, ग्राबेल जस्ता निर्माण सामाग्रीमा ठेकदार कम्पनीले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुल्न थालेसंँगै उपभोक्ता मारमा पर्न थालेका छन् । जिल्ला विकास समिति काभ्रेले ठेकेदारमार्फत जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा विक्री तथा निकासी कर भन्दै रोडा ढुंगा, ग्राबेल र बालुवामा उठाउँंदै आएको कर गैरकानुनी रुपमा बढी असुल्न थाले पछि उपभोक्ता र व्यवसायी मारमा पर्न थालेका हुन ।
राजस्व संकलनका लागि टेन्डरमार्फत ठेकदार कम्पनीसँंंग गरेको सम्झौताभन्दा बढी रकम असुल्न थालेसंगै उपभोक्ता र व्यसायी मारमा पर्न थालेका स्थानीय व्यवसायी र उपभोक्ताहरु बताउनु हुन्छ । ‘ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुरुप ६ सय १० रुपैया मात्र कर लिनुपर्ने हो । तर प्रत्यक संग एक हजार रुपैया असुल्दै आएका छन ।’ पनौती ९ का टिपर व्यवसायी मनोज केसी भन्छन ‘खुल्यआम ठेकेदार कम्पनीले चार सय रुपैया बढी असुल्दै आएको छ ,प्रशासन मौन छ ।’उनले थपे ‘रसिदमै ६ सय १० लिनुपर्ने भएपनि एक हजार रुपैया राजस्व भनेर स्पष्ठ काटीएको छ ।’ यति हुदासमेत प्रसाशन मौन बस्नु प्रशासनको लाचारीपन भएको बताए ।
व्यवसायीहरुले सामानको मुल्य गाडि भारा र लागेको कर रकम जोडेर उपभोक्ता लाई बिक्रि गर्ने भएकाले त्यसैले यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्तामा पर्दै आएका छन । विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रोडा ढुङ्गा, ग्रावेल, बालुवा, चिप्स लगाएतका सामान बोक्दै आएका अनुमति प्राप्त टिपरहरुमा २ सय ५० देखी २ सय ७० सेफ्टी सम्म ल्याउने गरेका छन । भने ठेकेदार कम्पनीले दहतर वहतरका लागि जिवीससंग प्रतिसेफ्टी २ रुपैयाका दरले कर लिने सम्झौता भएको थियो ।
‘स्थानीय प्रशासनले वास्ता नगरेकै कारण ढुङ्गा खानी, जिवीसले ठेक्का लगाउदै आएको करको मनलाग्दी रकमले प्रति टिप ४ हजार सम्म रुपैया सम्म महंगो पर्ने गरेको पनौती नगरपालीका का उपभोक्ता विपन कार्की बताउछन । ‘ढुंङ्गा, बालुवा, ग्राबेल, मिक्स गिट्टी, गिट्टी र चिप्सका लगाएतका सामानमा बोक्ने टिपरको ढाला घटाउदा समान घट्यो मुल्य घटेन,फेरी करमा पनि मनलाग्दी रकम असुल्नाले हामी उपभोक्ता धेरैनै मारमा पर्दै आएका छौ ।’ सरकारको पटक पटकको निर्णय, प्रहरीको निर्देशनमा ओभर लोड भएको भन्दै टिपरहरुको आधा ढाला काटिएतापनि जिवीसले उठाउने राजस्वर, खानी व्यावसायीले लिने रमक र टिपर व्यावसायीले लिएको मुल्य नघटाउदा उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएका गुनासो बढ्न थालेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता भन्दा बढी रकम उठाएको गुनासो नआएको स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी तिल्सिना बताउछन । ‘यदि ठेकदार कम्पनीहरुले जिविस संग गरेको सम्झैता र विलमा तोके भन्दा बढी रकम असुले प्रचलीत कानुन बमोजीम कारवाही गर्छौ ।’ तर ठेगदारले जिल्ला विकास समितिलाई सोहि दररेट अनुसार असुल गरेको कर रकम दाखिला गर्ने गर्छन । तर उपभोक्ताहरु दैनीक ठगिएको विषयमा भने सम्वन्धित निकाय अनविज्ञ र मौन रहदै आएको छ । विवीसले दहतर बहतर भन्दै पनौती रोशी, कुशादेवी,ढुङ्गखर्क, मल्पी, नमोवुद्ध लगाएतको क्षेत्रहरुबाट निकासाका लागि १ करोड ७५ लाखको ठेक्का खोलेको थियो ।
अनुसुची ९ को नियम ६० को उपनियम १ को खण्ड (ङ) संग सम्वन्धीत रहेर जिवीसले ठेकेदार कम्पनीसंग गरेको सम्झौता अनुसार ढुङ्गा प्रतिसेफ्टी २ रुपैया, बालुवा ३ रुपैया, ग्रावेल २ रुपैया, मिक्स गिटी ३ रुपैया माटो १ रुपैया लिने सम्झौता भएपनि जिल्ला विकास समितीको कार्यलय काभ्रेबाट इजाजत प्राप्त सरकारी लोगो लगाएको निकासी कर र सामन विक्रि कर लेखीएको विलबाटै खुल्यआम उपभोक्ता ठगिदै आएका हुन् ।
‘ढाला काट्दा निर्माण सामाग्री नै कम हुन्छ, उहि लागतमा कम सामान भिडाउनु पर्छ उता जिवीसले लिने गरेको मनलाग्दी राजस्वमा समेत ठगिनु परेको छ । एक टिपर व्यावसाीले भने बाध्यतामा छौ ,जसले गर्दा उपभोक्ताहरु बाट महंगो रकम लिनु परेको हो । उनले भने ‘हामीहरुले ढालाभन्दा एक ईन्च माथि समान ल्याउदा ट्राफिकले नियम उल्खघन गरेको भन्दै जरिवाना तिराउछ तर खुल्यआम कानुन विपरीत दोव्वर कर असुल्ने र दोव्वर मुल्यमा सामान भिडाउने खानी व्यावसायी प्रशासनले प्रहरीले कारवाहि गर्छ कि गर्दैन भन्ने दोधारमा रहेको बताए । उनले आक्रोस पोख्दै भने सानालाई एन ठुलालाई चने गर्नु हुदैन ।
सामानहरुमा ३० प्रतिशत सम्म मुल्य बृद्धि भइर्रहदा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम जिल्ला विकास समितिले पनि गर्दै आएको छ । ठेकेदारले सम्झौतामा १५ प्रतिशत नाफा, १३ प्रतिशत भ्याट र १.५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्रर त्यो सबै रकम ब्यवसायीहरुले उपभोक्ताकै असुल गर्ने गरेका छन । जिल्लाबाट दैनीक ५ सय टिप भन्दा बढी ढुंङ्गा, बालुवा, ग्राबेल, मिक्स गिट्टी, र चिप्सका सामानहरु काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, नगरकोट, र जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा भवन, सडक, र अन्य भौतीक पुर्वाधार विकास निर्माणका लागि निर्यात हुने भएकाले आयोजनको लागत समेत बढ्ने गरेको सरोकार वालाहरु बताउँंछन् ।
