काठमाडौं,२० असार । प्रदेशहरुको सिमांकन र नामांकन बिना जारी हुने संविधान स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै तराई केन्द्रित दलहरुले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । आजको बैठक सुरु हुनासाथ तमलोपा सभासद सर्बेन्द्रनाथ शुक्लाले मधेशका माग र एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कतैबाट नभएको र यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको बैठकमा भाग लिनुको कुनै अर्थ नरहेको बैठक बहिष्कार गरेको बताएसँगै मधेशी दलहरु बाहिरिएका हुन ।
बहिष्कार गर्नेमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, महन्थ ठाकूर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी रहेका छन् । मधेस केन्द्रित पार्टीहरु बहिष्कार गरेर संविधानसभाबाट निस्के पनि मस्यौदामाथिको छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा कँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकले ८ प्रदेश थेग्न नसक्ने बताउँदै ६ प्रदेशमा झर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले ६ प्रदेशमा झर्ने हो भने अहिल्यै सिमा पनि तोक्न सकिने दावी गर्नुभयो । पौडेलले संविधानको मस्यौदामा स्थानीय निकायबारे प्रस्ट हुन नसकेको बताउँदै जिल्ला, गाउँ र नगरलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन जोड दिनुभयो ।
बैठकमा कांग्रेस सभासद अमरेस कुमार सिंहले मस्यौदाले अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र नागरिकताको विषयमा कुठाराघात गरेको बताउनुभयो । संघीयता मधेस आन्दोलनको माग र जनताको आकाक्षा भएको तर, मस्यौदाले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको उहाँको जिकिर छ ।
समानुपातिक समावेशीता महिला, जनजाति, मधेसी, दलित लगायतको समानुपातिक समावेशीलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले समाप्त पार्ने कोसिस भएको उहाँको आरोप छ । यसैगरी छलफलमा भाग लिदै कँग्रेस सभासद आरजु राणाले संविधानको मस्यौदा जर्मनी क्रर शासक हिटलरले लेखेको जस्तो भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
