काठमाडौं,१६ असार । भावी संविधानको एकीकृत मस्यौदा लैङ्गिक मैत्री हुन नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका छन् । राजधानिमा आज बसेको महिला अधिकारकर्मीहरुको आकस्मीक बैठकले एकीकृत मस्यौदा लैङ्गिक मैत्री हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मीला कार्कीको संयोजनमा महिला अधिकार कर्मीहरुको बैठकले नागरिकता, शासकीय स्वरुप, राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता एवं संविधानको प्रस्तावना समेत लैङ्गिक मैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले मस्यौदा अध्ययन गरी महिला आन्दोलनले उठाएका विषय अनुरुप मस्यौदा नआएको भन्दै संविधानसभाका सम्पूर्ण सभासद्लाई ध्यानाकर्षण गराउने र संविधानको विधेयक ल्याउदा महिला मैत्री बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मस्यौदा समितिले हिजो संविधानसभामा एकीकृत मस्यौदा पेश गरे लगत्तै अधिकारर्कीहरुले बिरोध जनाएका हुन । अधिकारकर्मीहरुले सरकार र राजनिकित दलहरुलाई दवाव दिन आजै पाँच बजे बबरमहलमा धर्ना कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेका छन् ।
