काठमाडौं,६ असार ।सरकारले भुकम्पपछिको पुननिर्माण सम्बन्धि कानून अध्यादेशमार्फत नै ल्याउने भएको छ । बालुवाटारमा आज बिहान बसेको चार प्रमुख दलको बैठकमा एकीकृत माओवादीले असहमति जनाए पनि सरकारले दाता सम्मेलनलाई लक्षित गरी अध्यादेश मार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि कानून ल्याउन लागेको हो । अध्यादेश पारित भएलगत्तै भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुर्ननिर्माणका लागि उच्चस्तरिय प्राधिकरण र परामर्श समिति गठन हुनेछ ।
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माण सम्बन्धि अध्यादेश २०७२ नाम दिइएको सो अध्यादेश आजै बस्ने मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइ अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पेस गर्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो । एकीकृत माओवादीले भने व्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने समय भएकाले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउनु आवश्यक नभएको बताउँंदै आएको थियो ।
दलहरुबीच सहमति जुटेको अध्यादेशमा उच्चस्तरिय प्राधिकरण र परामर्श समिति गठन गर्ने भनिएको छ । परामर्श समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिए पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा भने सहमति हुन सकेको छैन । कंगे्रस–एमालेले प्रधानमन्त्रीले नै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने एकीकृत माओवादीले विगतको सहमति अनुसार नेतृत्व दावी गर्दै आएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमा प्राधिकरणभित्र प्राथमिकतामा विभिन्न चारवटा विषयलाई समेटेको छ । प्राधिकरण मातहत रहनेगरी दलहरुले भुकम्पछिको पुर्ननिर्माणको सम्पूर्ण काम अगाडि बढाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नेछ ।
अध्यादेशमा नीति निर्णय अनुगमन समिति, विदेशी परामर्श दातृ तथा सहयोगी समिति र पुनरावेदन अदालत गठनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ । पुननिर्माणका क्रममा कसैलाई चित्त नबुझे उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सरकारले छुट्टै अदालती संयन्त्र गठन गठन गर्न लागेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठक भने साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
