काठमाडौं,४ असार । संविधानका विवादित विषयमा चार दलहरुबिच भएको १६ बुदे सहमति कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको एकल इजालसले नाम र सीमाबिनाको प्रदेशसहितको संविघान ल्याउने १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध सरकार र संविधानसभाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको धारा ८२ र १३८ विरुद्ध हुने गरी संविधानको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो । धारा १३८ मा प्रदेशको संख्या,सिमा र नामलगायतका विषय विधानसभाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ भने धारा ८२ मा संविधान जारी गरेको दिन संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख छ । दलहरुले गरेको सहमतिमा संविधान जारी भएपछि संघीय आयोगले संघीयताको टुंगो लगाउने भनिएको छ ।
