फेरिएको राजनीतिक कोर्स

तेजेन्द्र काफ्ले, 
बैशाख १२ र २९ गते आएकाबिनाशकारी भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट मुलुक मर्माहत भएका समय जेठ २६ गते मंगलवारको सूर्योदय भने एउटा नयाँआशा बोकेर आयो । दुईचार दिनदेखि वालुवटार निकै ब्यस्त थियो । राजनीतिक दलहरु बिशेष गरी नेपाली कंग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच संविधानका विवादित अन्तरबस्तुमा ठूलै बहस चल्दै थियो तर २६ गते अघिका बैठकहरुले निकास निकाल्न सकिरहरेका थिएनन् । झण्डै सातबर्ष तीनै बिषयमाथिको छलफल र एकअर्काबीचको आरोप प्रत्यारोपका कारण मंगलवारको बिहानी पनि आशाको त्यान्द्रो बोकेर आउँछ भन्नेमा सायदै कोही बिश्वस्त थियो होला । मध्यराती वालुवाटारमा सहमतिको बिगुलफुकियो अनिभनियो राज्यपुनंसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा सहमतिभयो । नभन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिपत्र  एकपछि अर्को गर्दै सवै नेपालीको हातहातमा पुग्यो । अनि फेरिएको राजनीतिक सहकार्य प्रति जनता चकित बन्नपुगे ।

जसरी दलहरुले पहिचान सहितको संघीयताको विवादमा झण्डै सातबर्ष खेर फाले तर तीनै बिषयलाई सहमतिको स्वरुपदिन सात दिन पनि खर्चेनन् । बिनाशकारी भुकम्पपछि संसदबाट साझा संकल्प प्रस्तावपारित गर्दै पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा जुटेका दलहरुले संविधान निर्माणमा समेत एक भएको सन्देश दिए । गत माघ ५ गते देखि बैशाख ११ गतेसम्मको संविधान निर्माणको पाना पल्टाउने हो भने सहमति हुने कुनै आधारहरु थिएनन् । एकअर्कालाई पन्छाउदै संविधान निर्माणमा अघि बढेको अवस्थाथियो । कँग्रेस, एमाले लगायत सत्तासमर्थित दलहरु बहुमतका आधारमा संविधान निर्माणको रणनीति बुन्दै थिए भने एकीकृत माओवादी सहितका प्रतिपक्षीदलहरु आन्दोलनका लागि भाटा तिखार्दै थिए । तर फुटेर हैन जुटेर देश निर्माण हुने रहेछ भन्ने सन्देश बिनाशकारी भुकम्प र त्यसका पराकम्पले नेताहरुलाई बारम्बार दिएको हुन पर्छ त्यसैले त वालुवाटार नै नछिर्ने मनस्थितिमा रहेको एकीकृत माओवादी पनि चौबिसै घण्टा भुकम्पले चर्काएको प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल भित्रै बारम्बार देखिन पुग्यो, अनि उसलाई साथ दिए तात्कालिन मधेशी मोर्चाका संयोजक समेत रहेका गच्छदारले ।

दलहरुले यतिलामो समयपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि तत्काल पूर्ण संविधान भने जनताको हातमा नपुग्ने भएको छ । पहिचानका ५ र सामाथ्र्यका ४ आधारमा ८ प्रदेश बनाउने सहमति दलहरु बीच भएपनि प्रदेशको सीमा कोर्न र नाम दिन भने हतारिएनन् । पहिचान झल्कने नाम हुनु पर्ने अडानमा रहेको एकीकृत माओवादी र नेपाली कंग्रेस–एमालेबीच सीमाङ्कन र नामाङ्कन जस्तो संघीयताको महत्वपूर्ण बिषय थाँती राख्न राम्रै राजनीतिक दाम लेनदेन भएका अडकलहरु पनि सुनिन्छन् । संघीयताको बिषय हाउँ गुजी बनेका समय दलहरुले ८ प्रदेशमा सहमतिगर्दै नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने निर्णय गरे । संघीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय ब्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बुहमतले गर्नेछ । जति बेला संविधानसभा बिघटन भईसकेको हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा रहेको एकीकृत माओवादी, दलहरु बीच भएको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिमा लिखित असहमति जनाउँदै अगाडि बढ्ने भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुनेछ । १० बर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालत राख्न समेत दलहरु सहमत भएका छन् ।

१६ बुँदे सहमतिले संविधान प्राप्तहुनेमा जनतालाई ढुक्क बनाए पनि दलहरुबीचको समीकरण भने फेरिदिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको एकीकृत माओवादीलाई पुनः कँग्रेस एमालेको कित्तामा ल्याईपु¥याएको छ भने झण्डै १६ महिना साथ दिएका केही दलले गठबन्धनमा उसको नेतृत्व त्यागेका छन् । संविधानसभामा रहेका १८ दलमध्ये मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले मात्र सहमतिको बिरोध गरेका छन् । यद्यपी संविधानको मस्यौदा लेखनमा उनीहरुको सहभागीताले तत्काल आन्दोलन र बिरोधको संकेत भने दिएको छैन । जातियताको बिषयमा फरक मत राख्दै एमालेबाट अलग भएको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालबीच गत सोमवार एकीकरण पनि भएको छ । संविधानसभामा यी पाँचै दलबाट ३५ जना सभासद्ले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । चौथो ठूलो शक्ति राप्रपा नेपालले संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्ने माग गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागीता जनाउनु अर्को सुखद पाटो पनि हो । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै हदैसम्मको लचकता प्रस्तुत गरेको एकीकृत माओवादीलाई मोहन बैद्यले नेकपा माओवादीसँगको एकीकरण प्रक्रिया टुटेको बताएपछि भने केही मर्माहत पक्कै गराएको हुनु पर्छ ।

वालुवाटारको त्यो चारपर्खाल भित्रदलहरुले पावर सेयरिङ्गमा समेत गतिलै सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय बिपत ब्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक परेको बताउने दलहरुले वालुवाटरको त्यो बैठकमा शक्ति बाँडफाँटमाथि सहमति नगर्ने कुरै भएन । आफु राष्ट्रपति हुन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेलमा लागेको भन्दै आलोचना ब्यहोरेका पुष्पकमल दाहाल र बर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै गठबन्धन परिवर्तन गर्दै आफु नेतृत्वमा सरकार गठनको खेलमा लागेका ओलीबीचको सहकार्य जेठ २५ अघिका दिनमा निकै देखिन्थे । एमाले अध्यक्षलाई मानसिक रोगी भएको गंभिर आरोप लगाउदै उपचार गर्न सुझावदिने माओवादी नेताहरु नै ओली निवास बाल्कोट पुग्नथालेपछि कंग्रेसलाई पन्छ्याएर सरकार गठन गर्नेबारे समेत दुई दलबीच कुराकानी भएका थिए । लाजिम्पाट र बाल्कोटमा भएकाकोठे बैठकमा कँग्रेस प्रतिपक्षमा बसे के हुन्छ भन्नेसम्मका कुराकानी समेत भएको नेताहरुले नै बताउदै आएका छन् । तर ती बैठक र छलफल तीनै कोठामा मात्र सीमित हुन पुगे जहाँ उनीहरु बसेका थिए । कंग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले संविधान जारी भएको एक महिना भित्र राजीनामा दिने र एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति दलहरु बीच भएको छ । यस्तै संविधान जारी भएपछि राज्यका प्रमुख पाँच पद राष्ट्रपति,् उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख कसलाई दिने भन्नेबारे समेत दलहरुबीच भद्र सहमति भएको देखिन्छ । राष्ट्रपति कँग्रेस, प्रधानमन्त्री एमाले, सभामुख एकीकृत माओवादी तथा उपराष्ट्रपति र उपसभामुख मधेश केन्द्रित दलहरुले पाउने लगभग पक्का छ ।

१६ बुँदे सहमतिलाई नै आधार बनाएर अहिले कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिले भावी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कोरिरहेको छ । संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छलफलका क्रममा देखिएका विवादलाई समेत जस्ताको तस्दै पठाउदै संविधानसभाले बढीमा १५ दिन भित्र पहिलो मस्यौदा बन्ने अपेक्षा गरेको छ । सभापति सिटौलाले समेत १५ दिन भित्र पहिलो मस्यौदा लेखिसक्ने बताउदै आउनु भएको छ । नियमावलीका केही बुँदा निलम्बन गर्दै दलहरुले बिगतको कार्यतालिका हदैसम्म छोट्याउने तयारी समेत गरेका छन् । असार मसान्तभित्र संविधानजारी गर्न कति सम्भव छ त्यो त दलहरुकै कार्ययोजनामा भर पर्छ तर आसन्न महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखी नेपाली कँग्रेस तथा बर्तमान सरकार बिघटन गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न एमाले र एकीकृत माओवादीहतारिएकाले पनिढिलोमा साउन १५ भित्र संविधानजारी हुन्छ भनेर अनुमान भने लगाउन सकिन्छ ।
समाप्त ।