वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि दैनिकजसो परकम्पका 'मिसकल' आइरहेका छन्। त्यसैले नेपाली भूकम्पको धङधङीबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। गाउँतिरका रातामाटाका घर त्रिपाल, टहरा अथवा जस्तापाताका घरमा परिणत भएका छन्। राहत पाउने पनि छन्, नपाउने पनि छन्। दुर्गम गाउँमा राहत पुग्न नसकेको गुनासो प्राय: टेलिभिजनका पर्दामा सुन्न र देख्न पाइन्छ भने पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। भ्रष्टाचार र धाँधलीका घटना पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्।
नेवारी उखान 'बेला न कुबेला-बजिनेयला' भन्ने उखान जस्तै केही ठूला दलका नेता 'राष्ट्रिय सरकार' बनाउने दौडधूपमा लागेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ- सुशील कोइरालाको सरकार भूकम्पको महाविपद् व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भयो। अहिलेको राहत वितरणको ढिलाइ, राहत सामग्रीमा भएका भ्रष्टाचार र बोलवाला भएकाको चर्तिकलाका कुरा सुन्दा सायद विपक्षीहरू ठीकै छन् कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव, उनकै भतिजासमेत बैंकले राहतका रूपमा उपलब्ध गराएका जस्तापाताको व्यापारमा संलग्न भएको प्रकाशमा आएको छ। मन्त्रीहरू स्वयंले राहतका सामानमा :याल चुहाएका समाचार पनि आएकै छैन। विपक्षी पनि के कम छन् र? जनयुद्धपछि आएको सरकारको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाललगायतका वरिष्ठ नेताहरूले पनि संविधानसभाको दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि नेपाली जनतालाई एउटा संविधान दिन सकेनन्।
संविधान दिन त सकेनन्, स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनेसम्म प्रयास पनि गरेनन्। यति धेरै वर्ष स्थानीय निकाय चुनाव नहुनु भनेको प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि हितकर हुँदैन।अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचन भएर गाउँको प्रशासन तिनका स्थानीय कार्यकर्ताको हातमा हुँदो हो त, व्यवस्थापन सजिलो र व्यवस्थित हुन सक्थ्यो।
अहिले एकजना सभासद्लाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न पाँच करोड रुपैयाँ दिइएको छ। कहाँ र कसरी खर्च भयो वा गरिन्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई जानकारी हुँदैन। सर्वदलीय समिति गठन गरेर रकम बाँडफाँट गरी खर्च गर्ने वातावरण बनाइएपछि किन चाहियो चुनाव? विकास बजेट भनेर कच्ची बाटो बनाउने, एउटा बर्खामा भत्किने पुलपुलेसा निर्माण गर्ने र भूकम्प आउँदा भत्किने खालका विद्यालय भवन बनाएर रकम खर्च गर्नुको अर्थ हुन्छ र? आफूले चुनेका प्रतिनिधिको विश्वास नगरे कसको गर्ने जनताले?
एउटा संविधान पनि दिन नसक्ने नेतृत्वले जनताका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्ला र भन्ने प्रश्न चोक र गल्लीहरूमा हुने बहसमा उठिरहेका छन्। त्यसैले प्रमुख चार दलको नेतृत्वले पार्टीभित्र नयाँ जोस र जाँगर भएका युवालाई शासनको केन्द्रमा लगेर आफू सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने निर्णय गरेर अघि बढे देशले काँचुली फेर्ने थियो कि?
नेपाललाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विदेशी दाताको काठमाडौंमा सम्मेलन हुँदैछ। विदेशीको
