Live Streaming

राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना सार्वजनीक गर्दै

दीपक धिताल, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज भुकम्प प्रभावितहरुका लागि पुनःनिर्माण तथा अस्थायी बसोबासका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैछ । भूकम्पका कारण प्रभावित जिल्लाका पाँच लाख भन्दा बढि भवनहरु भत्केका कारण मनसुन अगावै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताउनुभयो  । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको नियमति विहानी कार्यक्रम अन्नपूर्ण फ्रन्टलाइनमा कुरा गर्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटाइएको प्राविधिक सहितको टोलीले क्षतिको वस्तुगत अवस्था र एकीकृत बस्ती बसाउन मिल्ने स्थानको समेत खोजी गर्ने जानकारी दिनुभयो । योजनामा अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार दुई बन्डल जस्तापाता, १० किलो जीआई तार, तीन किलो तीन इन्चको काँटी, त्रिपाल लगायतका सामाग्री दिने प्रस्ताव रहेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।


निर्माण सामाग्रीहरु मोटरबाटो भएका स्थानहरुमा सवारी साधानबाट र मोटर नपुग्ने हिमाली क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट पु¥याइने पनि उहाँले बताउनुभयो । योजना आयोगले दुई नाले र ढुंग्रे बास नामका अस्थायी आवासको नक्सा तयार पारेको छ । अस्थायी आवासहरु बनाउँदा पुरानो घरका सामाग्रीहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।


भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारिएको र त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय साझेदार निकायबीच समन्वयको जरुरी रहेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि ६ खर्ब भन्दा बढी लाग्ने बताउनुभयो । यद्यपी यो प्रारम्भिक तथ्याकं भएकाले अहिल्यै यसै भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक रुपमा गरेको अध्ययनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको पोखरेलले बताउनुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पनि भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको संरचना निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत सम्म लाग्ने भएकाले नेपालको हकमा पनि सोही प्रणाली लागू हुने आयोगको भनाइ छ । निजी घर तथा आश्रयस्थलको क्षतिको अनुमान गर्न सकिने भए पनि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको क्षतिको मूल्याकंन गर्न लामो समय लाग्ने भन्दै आयोगले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर पनि कम हुने आँकलन गरेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।