बैशाख २८, काठमाडौं । सरकारले विपद ब्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री बामदेव गौतमले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको बिधेयकमा विपद न्युनिकरण र विपत पछिको व्यवस्थापन बारे विस्तृत कार्ययोजना उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्था अनुसार विपत व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका विभिन्न ६ वटा परिषद् तथा समिति बन्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् २६ सदस्यीय हुनेछ भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय विपद जोखिम न्युनिकरण समिति गठन गरिनेछ ।
यस्तै बिधेयकमा १९ सदस्यीय विपद पुनर्लाभ समिति, क्षेत्रिय विपत व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपत व्यवस्थापन समितिको खाका प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जानारी दिनुभयो ।
यो बिधेयक संसदले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर ऐन बन्यो भने सार्वजनिक संस्था,औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा कलकारखानाहरुले समेत आफ्ना कामदारलाई विपद ब्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने, उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुर्याउने, जोखिम नियन्त्रणको संयन्त्रलाई तयारी अबस्थामा राख्नुपर्नेछ ।
यस्तै ऐन कार्यान्वयनमा जारी भएका आदेश र निर्देशन पालना नगरेमा एक लाख रुपैयाँदेखि ६ महिनासम्मको कैद हुने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।
सरकारले विपतलाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक गरि दुई भागमा विभाजित गरेको छ । प्राकृतिक विपतमा हिमपात,हिमपहिरो, भुकम्प, ज्वालामुखि लगायत छन् भने भोकमरी, अनिकाल, डढेलो, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु लगायतलाई गैरप्राकृतिक विपत भनिएको छ ।
नयाँ विधेयक ल्याएसँगै सरकारले दैबी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ खारेज गरेको छ ।
